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बीजेपी कोर कमिटी की बैठक, जानिए स्थानीयता और ओबीसी आरक्षण पर सरकार के फैसले पर बीजेपी का क्या है स्टैंड - Jharkhand News

हेमंत सरकार द्वारा 1932 खतियान के आधार पर स्थानीय नीति और 27 प्रतिशत ओबीसी आरक्षण पर लिए गए फैसले ने विपक्षी दल बीजेपी को मुसीबत में डाल दिया है. दोनों राजनीतिक मुद्दे को हेमंत सरकार द्वारा एक झटके में पूरा किये जाने के बाद भारतीय जनता पार्टी कोर कमिटी की गुरुवार शाम बैठक (BJP core committee meeting in Ranchi) हुई.

BJP core committee meeting in Ranchi
BJP core committee meeting in Ranchi
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Published : Sep 15, 2022, 10:47 PM IST

रांची: स्थानीय नीति और ओबीसी आरक्षण पर फैसले के बाद भारतीय जनता पार्टी कोर कमिटी की गुरुवार शाम बैठक हुई (BJP core committee meeting in Ranchi). करीब चार घंटे तक चली इस बैठक में प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश, भाजपा विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी, केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी, केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा, पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास, बीजेपी एसटी मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष समीर उरांव, पूर्व मंत्री नीलकंठ सिंह मुंडा सहित बीजेपी के कई नेता ऑनलाइन और ऑफलाइन मोड में इस बैठक में जुड़े. कई घंटों तक चली इस बैठक में बीजेपी के नेता सत्तारूढ़ झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस और राजद के द्वारा स्थानीय नीति और ओबीसी आरक्षण को लेकर लिए गए फैसले पर मंथन करते रहे.

ये भी पढ़ें- VIDEO: 1932 खतियान पर फैसले के बाद झारखंड में सियासी तूफान, उठ रहे कई सवाल

स्थानीय नीति और पिछड़ा वर्ग आरक्षण विधि सम्मत नहीं-बीजेपी: झारखंड प्रदेश बीजेपी की कोर कमेटी ने कई घंटों तक मंथन करने के पश्चात यह पाया है कि स्थानीय नीति और पिछड़ा वर्ग आरक्षण को लेकर हेमंत सरकार के द्वारा लिया गया फैसला ना विधि सम्मत और ना ही सर्व सम्मत है. कोर कमेटी की बैठक के बाद भाजपा प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश, केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी और भाजपा विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी ने मीडिया कर्मियों को संबोधित करते हुए कहा कि दोनों फैसले कहीं ना कहीं सरकार के द्वारा आनन-फानन में लिया गया है.

बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी जन भावना का सम्मान करते हुए एक विधि सम्मत एवं सर्व सम्मत निर्णय की पक्षधर है. हम ऐसे किसी भी निर्णय के पक्षधर हैं जो कि झारखंड की जनता के हित में हो. स्थानीयता के लिए वर्तमान सरकार द्वारा निर्धारित आधार अपूर्ण हैं. वर्तमान झारखंड सरकार द्वारा स्थानीय नीति को नियोजन नीति से नहीं जोड़ना भी समझ से पड़े हैं. ऐसा प्रतीत होता है कि यह निर्णय आनन-फानन में लिया गया है जो ना विधि सम्मत है और ना ही सर्व सम्मत है.

पिछड़ा वर्ग आरक्षण पर बोलते हुए दीपक प्रकाश ने कहा कि वर्तमान सरकार द्वारा दिया गया आरक्षण विधि सम्मत और संवैधानिक ढांचे में नहीं है. पिछड़े वर्ग के मुद्दा को कमजोर करने के लिए हेमंत सरकार ने प्रक्रिया विहीन प्रावधान किया है जो अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है. इस कार्य में सरकार में शामिल कांग्रेस और राजद भी समान रूप से दोषी है. भारतीय जनता पार्टी हेमंत सरकार के इस प्रक्रिया विहीन निर्णय नहीं मानती है. ऐसे समय में हम राज्य की जनता से अपील करते हैं कि सरकार के द्वारा भ्रामक तथ्यों के आधार पर जो विद्वेष का बीज बोया जा रहा है उसके लिए जनता को सावधान रहते हुए शांति और सौहार्द बनाए रखने का अपील करती है.

रांची: स्थानीय नीति और ओबीसी आरक्षण पर फैसले के बाद भारतीय जनता पार्टी कोर कमिटी की गुरुवार शाम बैठक हुई (BJP core committee meeting in Ranchi). करीब चार घंटे तक चली इस बैठक में प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश, भाजपा विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी, केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी, केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा, पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास, बीजेपी एसटी मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष समीर उरांव, पूर्व मंत्री नीलकंठ सिंह मुंडा सहित बीजेपी के कई नेता ऑनलाइन और ऑफलाइन मोड में इस बैठक में जुड़े. कई घंटों तक चली इस बैठक में बीजेपी के नेता सत्तारूढ़ झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस और राजद के द्वारा स्थानीय नीति और ओबीसी आरक्षण को लेकर लिए गए फैसले पर मंथन करते रहे.

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स्थानीय नीति और पिछड़ा वर्ग आरक्षण विधि सम्मत नहीं-बीजेपी: झारखंड प्रदेश बीजेपी की कोर कमेटी ने कई घंटों तक मंथन करने के पश्चात यह पाया है कि स्थानीय नीति और पिछड़ा वर्ग आरक्षण को लेकर हेमंत सरकार के द्वारा लिया गया फैसला ना विधि सम्मत और ना ही सर्व सम्मत है. कोर कमेटी की बैठक के बाद भाजपा प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश, केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी और भाजपा विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी ने मीडिया कर्मियों को संबोधित करते हुए कहा कि दोनों फैसले कहीं ना कहीं सरकार के द्वारा आनन-फानन में लिया गया है.

बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी जन भावना का सम्मान करते हुए एक विधि सम्मत एवं सर्व सम्मत निर्णय की पक्षधर है. हम ऐसे किसी भी निर्णय के पक्षधर हैं जो कि झारखंड की जनता के हित में हो. स्थानीयता के लिए वर्तमान सरकार द्वारा निर्धारित आधार अपूर्ण हैं. वर्तमान झारखंड सरकार द्वारा स्थानीय नीति को नियोजन नीति से नहीं जोड़ना भी समझ से पड़े हैं. ऐसा प्रतीत होता है कि यह निर्णय आनन-फानन में लिया गया है जो ना विधि सम्मत है और ना ही सर्व सम्मत है.

पिछड़ा वर्ग आरक्षण पर बोलते हुए दीपक प्रकाश ने कहा कि वर्तमान सरकार द्वारा दिया गया आरक्षण विधि सम्मत और संवैधानिक ढांचे में नहीं है. पिछड़े वर्ग के मुद्दा को कमजोर करने के लिए हेमंत सरकार ने प्रक्रिया विहीन प्रावधान किया है जो अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है. इस कार्य में सरकार में शामिल कांग्रेस और राजद भी समान रूप से दोषी है. भारतीय जनता पार्टी हेमंत सरकार के इस प्रक्रिया विहीन निर्णय नहीं मानती है. ऐसे समय में हम राज्य की जनता से अपील करते हैं कि सरकार के द्वारा भ्रामक तथ्यों के आधार पर जो विद्वेष का बीज बोया जा रहा है उसके लिए जनता को सावधान रहते हुए शांति और सौहार्द बनाए रखने का अपील करती है.

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