रांचीः झारखंड विधानसभा अध्यक्ष रवींद्रनाथ महतो ने सोमवार को विधानसभा सत्र के दौैरान कहा कि प्रमोशन में रिजर्वेशन के एक मामले में जल्द ही सदन की एक समिति बनाई जाएगी. जिसमें पक्ष और विपक्ष के सदस्य शामिल होंगे. दरअसल सोमवार को बंधु तिर्की ने प्रमोशन में विसंगति का एक मामला झारखंड विधानसभा के बजट सत्र के दौरान उठाया.
बंधु तिर्की ने कहा कि औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के अनुदेशक के पद से मुख्य अनुदेशक पद पर जो प्रमोशन हुआ है उसमें विसंगतियां हुई हैं. तिर्की ने साफ तौर पर कहा कि कार्मिक विभाग की ओर से यह किया गया है और इसमें विसंगतियां हैं.
और पढ़ें- बजट सत्र के दौरान उठे कई मामले, CM ने कोरोना वायरस को लेकर कहा- गंभीर है सरकार
जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ हो कार्रवाई
अपनी बात रखते हुए मांडर विधायक बंधु तिर्की ने कहा कि यह ना तो उनके घर की बात है और ना मंत्री महोदय के घर की बात. उन्होंने कहा जो विसंगतियां हुई है उसके लिए जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए. साथ ही उन्होंने कहा कि इसके लिए एक सदन की कमेटी बनाई जाए जो इस मामले की पूरी जांच करेगी. इस मामले में उन्होंने कहा कि मंत्री कार्मिक विभाग को बचाना चाह रहे हैं.
पक्ष विपक्ष के सदस्यों ने भी उठाई आवाज
वहीं तिर्की के समर्थन में भाकपा माले के विनोद सिंह भी खड़े हुए. उन्होंने कहा कि इस पूरे मामले की जांच होनी चाहिए. विपक्षी बीजेपी के सदस्यों ने भी इस मामले में कहा कि इसकी जांच कमिटी से होनी चाहिए. बीजेपी के नीलकंठ सिंह मुंडा ने कहा कि यह एससी और एसटी से जुड़ा हुआ मामला है और एक गंभीर विषय है. विभाग की कमिटी से अगर इस मामले की जांच की गई तो फिर वहीं तक बात रह जाएगी. सरकार और विभाग पर भरोसा नहीं किया जा सकता. ऐसे में सदन की कमिटी बने. इस पर प्रदीप यादव ने कहा कि स्पीकर की अध्यक्षता में एक कमिटी बने या फिर ध्यानाकर्षण समिति को मामला सौंप देना चाहिए. वहीं झामुमो के स्टीफन मरांडी ने कहा कि स्पीकर की अध्यक्षता में बैठक हो. उन्होंने कहा कि पहले भी इस तरह के सवाल उठे हैं. उन पुराने प्रोसिडिंग को भी स्टडी कर कोई फैसला किया जाए. वहीं संसदीय कार्य मंत्री आलमगीर आलम ने कहा कि स्पीकर के अध्यक्षता में बैठकर इस समस्या का समाधान हो.
प्रोमोशन में रिजर्वेशन का था मामला
दरअसल तिर्की ने मामला उठाया था कि रिजर्वेशन रोस्टर का हवाला देकर अनरिजर्व सीटों पर केवल सामान्य और पिछड़ी जाति के अनुदेशकों को ही प्रोन्नति दी गई है. हालांकि इस बाबत मंत्री सत्यानंद भोक्ता ने कहा कि सारे प्रमोशन रोस्टर के अनुसार किए गए हैं. उन्होंने कहा कि कुल 39 पद पर प्रोन्नति दी गई है जिसमें अनुसूचित जाति के 7, अनुसूचित जनजाति के 14 और सामान्य वर्ग के 15 पदों पर प्रोन्नति की गई है. उन्होंने कहा कि अगर कोई भी विसंगति हुई है तो उसे सरकार अपने स्तर से देखेगी. हालांकि उनके इस जवाब से सत्ता और विपक्ष के विधायक संतुष्ट नहीं हुए. इसके बाद स्पीकर ने कहा कि वह एक समिति बनाएंगे जिसमें प्रश्नकर्ता समेत सत्तापक्ष और विपक्ष के सदस्य भी शामिल होंगे.
