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बाबूलाल ने हिंदपीढ़ी मामले पर हाई कोर्ट के संज्ञान का किया स्वागत, कहा- हमने सरकार को पहले ही किया था आगाह

भाजपा विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी ने ट्वीट किया. उन्होंने कहा कि यह सरकार न्यायालय के दखल देने के पहले ही सक्रिय हो जाती तो संभव है कि राज्य की स्थिति और भी बेहतर होती.

Babulal Marandi said the High Court took the initiative against covid-19
बाबूलाल मरांडी ने किया ट्वीट
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Published : Apr 16, 2020, 2:33 PM IST

रांची: भाजपा विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी ने ट्वीट कर कहा है कि मैं लॉकडाउन के शुरूआती दिनों से ही झारखंड सरकार को सुझाव देने के साथ ही आगाह भी करता रहा हूं.

Babulal Marandi said the High Court took the initiative against covid-19
बाबूलाल मरांडी ने किया ट्वीट

बाबूलाल मरांडी ने ट्वीट कर कहा कि आखिरकार माननीय उच्च न्यायालय की पहल पर ही सही, झारखंड सरकार की नींद खुली. कोरोना महामारी में पूरे राज्य में सबसे बड़े हॉटस्पॉट बन चुके हिंदपीढ़ी मामले में न्यायालय के संज्ञान लेने के बाद पुलिस सक्रिय हुई. सरकार की लापरवाही जब चरम पर पहुंच गई तब अंततः न्यायालय को मामले में दखल देना पड़ा. काश , यह सरकार न्यायालय के दखल देने के पहले ही सक्रिय हो जाती तो संभव है कि राज्य की स्थिति और भी बेहतर होती.

ये भी पढ़ें- कोरोना खौफः बीसीसीएल ने स्पॉट ई ऑक्शन स्थगित की, लॉकडाउन के चलते नहीं हो रही कोयले की लोडिंग

मरांडी ने कहा कि हम संज्ञान लेने के लिए माननीय उच्च न्यायालय के साथ ही सरकार के प्रति भी आभार व्यक्त करते हैं. कम से कम न्यायालय के संज्ञान लेने पर राज्य सरकार के जग जाने से झारखंड की राजधानी रांची की जनता में अब एक बहुत बड़े संकट से बचने की उम्मीद जग गई है.

रांची: भाजपा विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी ने ट्वीट कर कहा है कि मैं लॉकडाउन के शुरूआती दिनों से ही झारखंड सरकार को सुझाव देने के साथ ही आगाह भी करता रहा हूं.

Babulal Marandi said the High Court took the initiative against covid-19
बाबूलाल मरांडी ने किया ट्वीट

बाबूलाल मरांडी ने ट्वीट कर कहा कि आखिरकार माननीय उच्च न्यायालय की पहल पर ही सही, झारखंड सरकार की नींद खुली. कोरोना महामारी में पूरे राज्य में सबसे बड़े हॉटस्पॉट बन चुके हिंदपीढ़ी मामले में न्यायालय के संज्ञान लेने के बाद पुलिस सक्रिय हुई. सरकार की लापरवाही जब चरम पर पहुंच गई तब अंततः न्यायालय को मामले में दखल देना पड़ा. काश , यह सरकार न्यायालय के दखल देने के पहले ही सक्रिय हो जाती तो संभव है कि राज्य की स्थिति और भी बेहतर होती.

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मरांडी ने कहा कि हम संज्ञान लेने के लिए माननीय उच्च न्यायालय के साथ ही सरकार के प्रति भी आभार व्यक्त करते हैं. कम से कम न्यायालय के संज्ञान लेने पर राज्य सरकार के जग जाने से झारखंड की राजधानी रांची की जनता में अब एक बहुत बड़े संकट से बचने की उम्मीद जग गई है.

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