रांची: कोरोना काल में झारखंड सरकार ने सरकारी कर्मचारियों को सौगात दी है. सरकारी कर्मियों के एनपीएस (नेशनल पेंशन सिस्टम) के सरकारी अंशदान को केंद्र की तर्ज पर 10% से बढ़ाकर 14% कर दिया गया है. मंगलवार को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में कुल आठ प्रस्तावों पर मुहर लगी है.
वंदना डादेल, कैबिनेट सचिव
इन प्रस्तावों पर लगी मुहर-
- सरना, मसना जैसे जनजातियों के धार्मिक स्थल के विकास और सौंदर्यीकरण पर 5 करोड़ खर्च होंगे
- अनुसूचित जनजातीय समुदाय के लिए पवित्र सरना स्थल के संरक्षण और विकास योजना के लिए रुप रेखा के प्रस्ताव की स्वीकृति
- 25 लाख तक का काम लाभुक समिति करेगा और 25 लाख से अधिक के लिए टेंडर होगा
- अनुकंपा पर होने वाली नियुक्ति में हिंदी टाइपिंग की अनिवार्यता खत्म
- केंद्र प्रायोजित मत्स्य संपदा योजना के लिए 85 करोड़ 70 लाख की लागत से योजना की घटनोत्तर स्वीकृति दी गई, इसमें राज्य अंश 40%
- पाकुड़ वन प्रमंडल के वन क्षेत्र पदाधिकारी अनिल कुमार सिंह को अनियमितता के कारण अनिवार्य सेवा निवृत्ति देने का निर्णय
- झारखंड में न्यायलय, न्यायाधिकरण के लिए ई-फाइलिंग नियम के गठन के लिए राज्यपाल का अनुमोदन प्राप्त करने की स्वीकृति
- झारखंड में फसल राहत योजना के लिए 25 करोड़ की राशि से कॉर्पस फंड के गठन की स्वीकृति
