रांची: मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर कैडर रूल्स ऑफ ऑल इंडिया सर्विस 1954 में संशोधन के प्रस्ताव का विरोध किया है. प्रधानमंत्री को लिखे पत्र में मुख्यमंत्री ने संशोधन के नए प्रस्ताव को और ज्यादा कठोर और देश के फेडरल स्ट्रक्चर के खिलाफ बताते हुए कहा है कि आईएएस कैडर रूल्स 1954 में संशोधन के प्रस्ताव पर झारखंड सरकार अपनी असहमति 12 जनवरी को जता चुकी है, ऐसे में संशोधन के एक और प्रस्ताव का ड्राफ्ट पहले वाले ड्राफ्ट से भी कठोर है.
ये भी पढ़ें- सिमडेगा डीसी से पीएम ने की बात, जिले की विकास योजनाओं की ली जानकारी
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने पीएम मोदी को लिखे पत्र में कहा है कि अधिकारियों का केंद्र के इच्छानुसार राज्य से सेवा वापस ले लेने (Forced Removal of Officers) से राज्यों को अपने कर्तव्यों के निर्वहन में परेशानी आएगी. पहले से ही राज्यों में ऑल इंडिया सर्विस के अधिकारियों की कमी का जिक्र करते हुए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने झारखंड का उदाहरण दिया. जहां 240 की जगह महज
140 IAS (65%) और 149 IPS की जगह महज 95 IPS (64%) ही राज्य को उपलब्ध हैं.
देश के फेडरल ताने बाने के भी खिलाफ है संशोधन का प्रस्ताव: आईएएस कैडर रुल्स 1954 में संशोधन के प्रस्ताव को केंद्र और राज्यों के बीच फेडरल तानेबाने के मूल भावना के खिलाफ बताते हुए हेमंत सोरेन ने पीएम को लिखा है कि संशोधन प्रस्ताव के ड्राफ्ट से ऐसा लगता है कि यह इसलिए तैयार किया गया है कि जिन राज्यों में केंद्र से अलग दूसरे दलों की सरकार है वहां के अधिकारियों पर अप्रत्यक्ष रूप से केंद्र का नियंत्रण रहे. मुख्यमंत्री ने अपने पत्र में कैडर रूल्स ऑफ ऑल इंडिया सर्विसेस 1954 में किसी भी तरह का संशोधन नहीं करने का आग्रह पीएम मोदी से किया है.
ट्वीट के माध्यम से राज्यवासियों को दी जानकारी: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कैडर रूल्स ऑफ ऑल इंडिया सर्विस 1954 में संशोधन के प्रस्ताव के विरोध में लिखे पत्र की जानकारी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अपने ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट से साझा किया है और पीएम को लिखे पत्र को भी ट्वीट किया है.
