रांची: अपने अस्तित्व के महज दो साल के अंदर ही बोकारो जिले के गोमिया नगर परिषद का विघटित होना अब तय हो गया है. राज्य सरकार के नगर विकास एवं आवास विभाग नें इस दिशा में कार्रवाई शुरु भी कर दी है. इसे लेकर बोकारो के उपायुक्त ने भी मामले की जांच कर स्थानीय लोगों से बातचीत के बाद गोमिया नगर परिषद को विघटित करने का अनुशंसा नगर विकास एवं आवास विभाग को कर दिया है.
दरअसल, 2018 में बोकारो के गोमिया को नगर परिषद के रुप में अधिसूचित किया गया था, जिसमें कुल आठ गांव शामिल था, लेकिन गठन के साथ ही स्थानीय स्तर पर ग्रामीण, पंचायत प्रतिनिधियों और स्थानीय विधायक ने इस नगर परिषद का विरोध करना शुरु कर दिया था. पूर्व विधायक, वर्तमान विधायक, स्थानीय लोग और पंचायत प्रतिनिधियों की मांग पर नगर विकास एवं आवास विभाग ने बोकारो उपायुक्त से इस विषय पर मंतव्य मांगा था.
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बोकारो के उपायुक्त ने भी इस मामले की जांच कर स्थानीय लोगों से बातचीत की, जिसके बाद गोमिया नगर परिषद को विघटित करने का अनुशंसा नगर विकास एवं आवास विभाग को कर दिया है. उपायुक्त की अनुशंसा के बाद विभाग ने गोमिया नगर परिषद विघटन की दिशा में कार्यवाही शुरू कर दी है. अब विभाग गोमिया नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी की राय लेकर विभागीय मंत्री से अनुमति लेगा, जिसके बाद यह प्रस्ताव उपायुक्त के माध्यम से संबंधित क्षेत्र में आपत्ति के लिए तीस दिनों तक रखा जाएगा. जिला प्रशासन जिस जगह को उचित समझेगा वहां पर इस नगर परिषद के विघटन के प्रस्ताव को आपत्ती के लिए रखा जाएगा. वहीं तीस दिनों के बाद उन आपत्तियों को संकलित कर जिला प्रशासन विभाग को भेजेगा, जिसके बाद इसे कैबिनेट भेजा जाएगा. सरकार झारखंड नगरपालिका अधिनियम 2011 की धारा 9 के तहत गोमिया नगर परिषद को विघटित करेगी. गोमिया नगर परिषद क्षेत्र में 21 वार्ड बनाया गया था.
