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ABVP ने उच्च शिक्षा सचिव से की मुलाकात, शिक्षण संस्थानों को शुरू करने की मांग

रांची में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के एक प्रतिनिधिमंडल ने झारखंड उच्च और तकनीकी शिक्षा विभाग के मुख्य अवर सचिव शैलेश कुमार सिंह से मुलाकात की. संगठन ने जल्द से जल्द शिक्षण संस्थानों को खोलने की मांग की.

abvp meets higher education secretary in ranchi
ABVP ने उच्च शिक्षा सचिव से की मुलाकात
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Published : Feb 8, 2021, 8:14 PM IST

रांचीः राजधानी में सोमवार को अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के रांची महानगर का एक प्रतिनिधिमंडल झारखंड उच्च और तकनीकी शिक्षा विभाग के मुख्य अवर सचिव शैलेश कुमार सिंह से मिला. साथ ही जल्द से जल्द उच्च शिक्षा से जुड़े शिक्षण संस्थानों को खोलने की मांग की.

शिक्षा व्यवस्था चरमराई

अभाविप प्रतिनिधिमंडल ने मांग किया कि झारखंड में सभी शिक्षण संस्थानों को अविलंब खोला जाए, पिछले 1 वर्षों में झारखंड की शिक्षा व्यवस्था चरमरा गई है. सुदूर ग्रामीण क्षेत्र में रह रहे छात्रों के पास तकनीकी उपकरण के अभाव के कारण शिक्षा से वंचित रह गए हैं. वहीं महाविद्यालय और विश्वविद्यालय यूजीसी की गाइडलाइन को ध्यान में रखते हुए कक्षाएं अविलंब शुरू करें.

डिजिटल उपकरण न होने से शिक्षा लेने से वंचित

महानगर मंत्री दुर्गेश कुमार ने कहा कि पिछले लगभग 1 वर्ष से कोरोना महामारी के कारण सभी शिक्षण संस्थान बंद हैं, जबकि अब सब कुछ सामान्य हो रहा है. इस दौरान ऑनलाइन कक्षाएं प्रारंभ रहीं, लेकिन अनेक छात्रों के पास मोबाइल, लैपटॉप, कंप्यूटर, टैबलेट और अन्य डिजिटल उपकरण उपलब्ध न होने के कारण वे शिक्षा लेने से वंचित रहे. युवा पीढ़ी कोरोना में लंबे अंतराल के बाद शिक्षा से दूर होता गया है और उनमें अवसाद, नशाखोरी, आत्महत्या और अन्य कई प्रकार की समस्याओं से ग्रसित हो रहे हैं.

शिक्षण संस्थान बंद क्यों

महानगर मंत्री ने कहा झारखंड सरकार से सवाल किया कि जब आम जनमानस की सभी सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए आवश्यक सेवाएं विमान सेवा, ट्रेन, मधुशाला, सिनेमा हॉल, मॉल, सब्जी मार्केट, कपड़ा व्यवसाय, जब सभी सुचारू रूप से चल सकते हैं, तो शिक्षण संस्थान बंद क्यों हैं. शिक्षा के मामले पर झारखंड सरकार क्यों चुप्पी साधे बैठी है. सरकार अपनी मंशा साफ करें. अन्यथा छात्र हितों में अभाविप चरणबद्ध तरीके से आंदोलन करने को बाध्य होगी.

पढ़ेंः-छठी जेपीएससी परीक्षा परिणाम को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई जारी, मंगलवार को पांचवें दिन फिर होगी सुनवाई

सचिव से मिला आश्वासन

वार्ता के क्रम में झारखंड उच्च एवं तकनीकी शिक्षा मुख्य अपर सचिव शैलेश कुमार ने कहा कि जल्द ही इस विषय की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट कराया जाएगा. वहीं यूजीसी की गाइडलाइन को ध्यान में रखते हुए अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की मांगों को पूरा किया जाएगा. इस मौके पर अभाविप प्रतिनिधि मंडल में प्रादेशिक विश्वविद्यालय प्रमुख विशाल सिंह, प्रदेश कार्यालय सह मंत्री निवास मंडल, रांची महानगर संगठन मंत्री आकाश यादव, रांची महानगर मंत्री कुमार दुर्गेश, आशुतोष द्विवेदी, शुभम पुरोहित, रोहित शेखर, शशिकांत, धीरज आदि कार्यकर्ता मौजूद रहे.

रांचीः राजधानी में सोमवार को अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के रांची महानगर का एक प्रतिनिधिमंडल झारखंड उच्च और तकनीकी शिक्षा विभाग के मुख्य अवर सचिव शैलेश कुमार सिंह से मिला. साथ ही जल्द से जल्द उच्च शिक्षा से जुड़े शिक्षण संस्थानों को खोलने की मांग की.

शिक्षा व्यवस्था चरमराई

अभाविप प्रतिनिधिमंडल ने मांग किया कि झारखंड में सभी शिक्षण संस्थानों को अविलंब खोला जाए, पिछले 1 वर्षों में झारखंड की शिक्षा व्यवस्था चरमरा गई है. सुदूर ग्रामीण क्षेत्र में रह रहे छात्रों के पास तकनीकी उपकरण के अभाव के कारण शिक्षा से वंचित रह गए हैं. वहीं महाविद्यालय और विश्वविद्यालय यूजीसी की गाइडलाइन को ध्यान में रखते हुए कक्षाएं अविलंब शुरू करें.

डिजिटल उपकरण न होने से शिक्षा लेने से वंचित

महानगर मंत्री दुर्गेश कुमार ने कहा कि पिछले लगभग 1 वर्ष से कोरोना महामारी के कारण सभी शिक्षण संस्थान बंद हैं, जबकि अब सब कुछ सामान्य हो रहा है. इस दौरान ऑनलाइन कक्षाएं प्रारंभ रहीं, लेकिन अनेक छात्रों के पास मोबाइल, लैपटॉप, कंप्यूटर, टैबलेट और अन्य डिजिटल उपकरण उपलब्ध न होने के कारण वे शिक्षा लेने से वंचित रहे. युवा पीढ़ी कोरोना में लंबे अंतराल के बाद शिक्षा से दूर होता गया है और उनमें अवसाद, नशाखोरी, आत्महत्या और अन्य कई प्रकार की समस्याओं से ग्रसित हो रहे हैं.

शिक्षण संस्थान बंद क्यों

महानगर मंत्री ने कहा झारखंड सरकार से सवाल किया कि जब आम जनमानस की सभी सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए आवश्यक सेवाएं विमान सेवा, ट्रेन, मधुशाला, सिनेमा हॉल, मॉल, सब्जी मार्केट, कपड़ा व्यवसाय, जब सभी सुचारू रूप से चल सकते हैं, तो शिक्षण संस्थान बंद क्यों हैं. शिक्षा के मामले पर झारखंड सरकार क्यों चुप्पी साधे बैठी है. सरकार अपनी मंशा साफ करें. अन्यथा छात्र हितों में अभाविप चरणबद्ध तरीके से आंदोलन करने को बाध्य होगी.

पढ़ेंः-छठी जेपीएससी परीक्षा परिणाम को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई जारी, मंगलवार को पांचवें दिन फिर होगी सुनवाई

सचिव से मिला आश्वासन

वार्ता के क्रम में झारखंड उच्च एवं तकनीकी शिक्षा मुख्य अपर सचिव शैलेश कुमार ने कहा कि जल्द ही इस विषय की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट कराया जाएगा. वहीं यूजीसी की गाइडलाइन को ध्यान में रखते हुए अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की मांगों को पूरा किया जाएगा. इस मौके पर अभाविप प्रतिनिधि मंडल में प्रादेशिक विश्वविद्यालय प्रमुख विशाल सिंह, प्रदेश कार्यालय सह मंत्री निवास मंडल, रांची महानगर संगठन मंत्री आकाश यादव, रांची महानगर मंत्री कुमार दुर्गेश, आशुतोष द्विवेदी, शुभम पुरोहित, रोहित शेखर, शशिकांत, धीरज आदि कार्यकर्ता मौजूद रहे.

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