पलामू: झारखंड में होल्डिंग टैक्स बढ़ाने के राज्य सरकार के फैसले का विरोध जारी है. मेदिनीनगर नगर निगम ने अब इस टैक्स को देने से इनकार कर दिया है. नए होल्डिंग टैक्स को लेकर मेयर डिप्टी मेयर और वार्ड आयुक्तों ने एक सुर में विरोध किया और इसे नहीं देने का निर्णय लिया. इस संबंध में 20 मई को निगम प्रस्ताव तैयार कर सरकार को घेरेगी.
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राज्य सरकार की तानाशाही नीति: मेयर अरुणा शंकर ने कहा कि राज सरकार ने तानाशाही नीति अपनाते हुए होल्डिंग टैक्स को बढ़ाया है. होल्डिंग टैक्स को बढ़ाने से पहले एक बार निगम की राय जाननी चाहिए थी. पलामू के मेदिनीनगर नगर निगम क्षेत्र में 18 नए वार्ड बने हैं. यह वार्ड ग्रामीण इलाके जैसे हैं जहां कोविड-19 काल के दौरान कोई भी मूलभूत सुविधा उपलब्ध नहीं हो पाई थी. फिर भी वहां के लोगों ने होल्डिंग टैक्स को दिया है लेकिन अचानक होल्डिंग टैक्स को बढ़ा दिया जाना न्यायपूर्ण नहीं है. 20 मई को होने वाली बोर्ड की बैठक में इस संबंध में बड़ा निर्णय लिया जाएगा.उन्होंने बताया कि नगर निगम बढ़ा हुआ होल्डिंग टैक्स नहीं लेगा. मेयर अरुण शंकर और डिप्टी मेयर मंगल सिंह ने कहा कि बोर्ड के निर्णय के बाद सरकार को पत्र लिखा जाएगा , पत्र के आलोक में नहीं होने पर आंदोलन की शुरुआत की जाएगी.
राज्य सरकार ने बढ़ा था होल्डिंग टैक्स: हाल ही में झारखंड सरकार ने राज्य में 10 से 15 फीसदी होल्डिंग टैक्स बढ़ाए जाने का निर्णय लिया था. जिसके बाद सरकार का विरोध शुरू हो गया. राज्य में होल्डिंग टैक्स वृद्धि के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी के द्वारा आक्रोश मार्च निकाला गया था. जिसमें पार्टी नेताओं ने निगम कार्यालय का घेराव करते हुए टैक्स को वापस लेने की मांग की थी.
