पलामू: उत्तर कोयल मुख्य नहर के विस्तार और कंक्रीट री-लाइनिंग (relining of concrete in North Koel main canal ) के लिए बिहार सरकार ने सहमति (Bihar government consent ) दे दी है. औरंगाबाद सांसद सुशील कुमार सिंह ने बीते लोकसभा सत्र में 5 अगस्त को शून्यकाल के दौरान इस मुद्दे को उठाया था. इसके बाद केंद्रीय जलशक्ति मंत्रालय की पहल पर बिहार सरकार ने सहमति दे दी.
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इस संबंध में मिली जानकारी के अनुसार उत्तर कोयल जलाशय परियोजना को पूर्ण करने के लिए सांसद द्वारा उठाए गए मुद्दे के संदर्भ में भारत सरकार के जल शक्ति एवं जनजातीय कार्य राज्यमंत्री विशेश्वर टुडू ने पत्र लिख कर सांसद को (Union minister letter to MP) जानकारी दी है. इसमें बताया गया है कि उत्तर कोयल जलाशय परियोजना को शीघ्र पूर्ण करने के लिए विभिन्न स्तरों पर नियमित समीक्षा बैठकें आयोजित की जा रहीं हैं. कुछ लंबित मुद्दे हैं जिनका समाधान राज्यों द्वारा किया जाना है. इसके लिए बिहार एवं झारखंड की सरकारों के साथ मिलकर कदम उठाए जा रहे हैं.
राज्यमंत्री विशेश्वर टुडू ने सांसद को लिखे पत्र (Letter to Aurangabad MP Sushil Kumar Singh) में बताया कि बिहार ने राज्य से संबंधित मुद्दों पर हाल ही में राइट मेन कैनाल (आर.एम.सी) के 77.70 किमी विस्तार (आर.डी 31.40 - 109.10) में कंक्रीट री-लाइनिंग के लिए अपनी सहमति दे दी है. यह मुद्दा कुछ समय से लंबित था, जो बिहार में इस परियोजना की प्रगति में बाधक था. बिहार सरकार के इस निर्णय के आधार पर परियोजना की अपडेटेड अनुमानित लागत वर्तमान में भारत सरकार के आवश्यक अनुमोदनार्थ प्रकियाधीन है. केंद्रीय राज्यमंत्री ने सांसद को यह भरोसा दिलाया है कि उत्तर कोयल जलाशय परियोजना को जल्द से जल्द पूरा करने की कोशिश मंत्रालय के स्तर से की जा रही है.
