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कोडरमा में ढिबरा मजदूरों को तीन महीने की मिलेगी रियायत, बंधु तिर्की ने कहा- सरकार बना रही है कानून

कांग्रेस विधायक बंधु तिर्की ने कहा कि कोडरमा में ढिबरा मजदूरों (Dhibra laborers in Koderma) की समस्या दूर होगी. अगले तीन महीनों तक ढिबरा मजदूरों के साथ प्रशासन रियायत देगी. इस दौरान राज्य सरकार नियम-कानून बनाकर उनकी समस्या दूर करने की कोशिश करेगी.

MLA Bandhu Tirkey
कोडरमा में ढिबरा मजदूरों को तीन महीने का मिलेगा रियायत
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Published : Jan 20, 2022, 9:51 AM IST

कोडरमा: जिले में ढिबरा मजदूरों (Dhibra laborers in Koderma) को 3 महीने तक जिला प्रशासन परेशान नहीं करेगी. इन 3 महीने में ढिबरा चुनने वाले और व्यवसाय करने वालों के लिए राज्य सरकार नियम कानून तैयार कर लेगी. ये बातें कांग्रेस के कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष और विधायक बंधु तिर्की ने कहा. उन्होंने कहा कि ढिबरा मजदूरों की कई समस्याएं हैं. इस समस्याओं का निदान किया जाएगा.

यह भी पढ़ेंःकोडरमा में ढिबरा से लदी गाड़ी को पुलिस ने किया जब्त, गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई

माइका और ढिबरा मजदूरों के समर्थन में अनिश्चितकालीन चक्का जाम का आह्वान कर विधायक बंधु तिर्की कोडरमा पहुंचे. कोडरमा पहुंचकर डीसी और एसपी के साथ बैठक की. बैठक के बाद बंधु तिर्की ने ढिबरा मजदूरों को आश्वासन देते हुए कहा कि 3 महीने तक बिना प्रशासन से डरे ढिबरा निकाल सकते हैं. लेकिन ढिबरा निकालने के दौरान मशीनों और बड़ी-बड़ी गाड़ियों का इस्तेमाल नहीं करेंगे. उन्होंने कहा कि जिला प्रशासन भी ढिबरा मजदूरों के साथ रियायत बरतेगी और इन 3 महीने में कांग्रेस पार्टी सरकार पर दबाव बनाकर ढिबरा चुनने के व्यवसाय को लेकर कानून बनवाएगी. उन्होंने कहा कि इन तीन महीनों में सरकार को कानून बनाने के लिए मजबूर किया जाएगा, ताकि व्यवसाय को जीवित रखा जा सके.

बता दें कि कोडरमा में 1980 से पहले दर्जनों माइका की खादाने संचालित थी, जो वन अधिनियम लागू होने के बाद बंद कर दी गई. इसके बावजूज वर्तमान में भी इन खदानों के बाहर माइका स्क्रैप यानि ढिबरा पर्याप्त मात्रा में जमा है. इस ढिबरा को चुनकर मजदूर अपना जीविकोपार्जन करते हैं. लेकिन, हाल के दिनों में जिला प्रशासन की सख्ती के बाद व्यवसाय पूरी तरह से बंद हो गया है.

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कोडरमा: जिले में ढिबरा मजदूरों (Dhibra laborers in Koderma) को 3 महीने तक जिला प्रशासन परेशान नहीं करेगी. इन 3 महीने में ढिबरा चुनने वाले और व्यवसाय करने वालों के लिए राज्य सरकार नियम कानून तैयार कर लेगी. ये बातें कांग्रेस के कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष और विधायक बंधु तिर्की ने कहा. उन्होंने कहा कि ढिबरा मजदूरों की कई समस्याएं हैं. इस समस्याओं का निदान किया जाएगा.

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बता दें कि कोडरमा में 1980 से पहले दर्जनों माइका की खादाने संचालित थी, जो वन अधिनियम लागू होने के बाद बंद कर दी गई. इसके बावजूज वर्तमान में भी इन खदानों के बाहर माइका स्क्रैप यानि ढिबरा पर्याप्त मात्रा में जमा है. इस ढिबरा को चुनकर मजदूर अपना जीविकोपार्जन करते हैं. लेकिन, हाल के दिनों में जिला प्रशासन की सख्ती के बाद व्यवसाय पूरी तरह से बंद हो गया है.

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