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जामताड़ा: पीएम आवास योजना के नाम पर वसूले जा रहे रुपये, प्रशासन ने दिया जांच का आदेश

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Published : May 24, 2020, 7:07 PM IST

जामताड़ा में प्रधानमंत्री आवास योजना के नाम पर ग्रामीणों से वसूली करने का मामला सामने आया है. जिसमें पंचायत सेवक ने लाभुकों से पीएम आवास योजना के नाम पर अवैध वसूली किया है. जिसको लेकर जिला प्रशासन ने निष्पक्ष जांच का आदेश दिया है.

प्रधानमंत्री आवास योजना
प्रधानमंत्री आवास योजना

जामताड़ा: जिले में प्रधानमंत्री आवास योजना के नाम पर पैसा वसूली किए जाने का मामला सामने आया है. ताजा मामला फतेहपुर प्रखंड के सिमलडूबी पंचायत का है, जहां प्रधानमंत्री आवास योजना दिलाने के नाम पर पंचायत सेवक ने ग्रामीणों से 200-200 रुपये वसूला है. मामले की शिकायत मिलने के बाद जिला प्रशासन ने संज्ञान लेते हुए जांच करने का आदेश दिया है.

देखें पूरी खबर

ये भी पढ़ें- धनबाद: 4 छात्रावास क्वॉरेंटाइन सेंटर में तब्दील होंगे, डीसी ने जारी किए निर्देश

वसूले गए पैसे को पंचायत सेवक ने किया वापस

जांच कर रहे पदाधिकारी ने बताया कि वर्तमान में सिमलडूबी पंचायत में प्रधानमंत्री आवास योजना के 18 लाभुक हैं, जिनका सूची में नाम शामिल है. इसको लेकर जांच पदाधिकारी ने बताया कि इन सभी लाभुकों से बारी-बारी पूछा गया है. जिसमें उन्होंने बताया है कि उनसे किसी तरह की रकम नहीं वसूली गई है. वहीं, कुछ ग्रामीणों ने बताया कि पंचायत सेवक ने उनसे 200-200 रुपये लिए थे, लेकिन वह पैसा उन्हें वापस कर दिया गया. फिलहाल, इस मामले को लेकर प्रखंड कृषि पदाधिकारी ने लाभुकों से पैसा वसूले जाने की बात को झूठा बताया है. अब इस मामले में जिला प्रशासन ने निष्पक्ष जांच के लिए पदाधिकारियों को आदेश दिया है.

जामताड़ा: जिले में प्रधानमंत्री आवास योजना के नाम पर पैसा वसूली किए जाने का मामला सामने आया है. ताजा मामला फतेहपुर प्रखंड के सिमलडूबी पंचायत का है, जहां प्रधानमंत्री आवास योजना दिलाने के नाम पर पंचायत सेवक ने ग्रामीणों से 200-200 रुपये वसूला है. मामले की शिकायत मिलने के बाद जिला प्रशासन ने संज्ञान लेते हुए जांच करने का आदेश दिया है.

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जांच कर रहे पदाधिकारी ने बताया कि वर्तमान में सिमलडूबी पंचायत में प्रधानमंत्री आवास योजना के 18 लाभुक हैं, जिनका सूची में नाम शामिल है. इसको लेकर जांच पदाधिकारी ने बताया कि इन सभी लाभुकों से बारी-बारी पूछा गया है. जिसमें उन्होंने बताया है कि उनसे किसी तरह की रकम नहीं वसूली गई है. वहीं, कुछ ग्रामीणों ने बताया कि पंचायत सेवक ने उनसे 200-200 रुपये लिए थे, लेकिन वह पैसा उन्हें वापस कर दिया गया. फिलहाल, इस मामले को लेकर प्रखंड कृषि पदाधिकारी ने लाभुकों से पैसा वसूले जाने की बात को झूठा बताया है. अब इस मामले में जिला प्रशासन ने निष्पक्ष जांच के लिए पदाधिकारियों को आदेश दिया है.

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