हजारीबाग: भारत में अधिकांश जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती है. ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार प्राप्त नहीं होता है, इसलिए ग्रामीण जनसख्यां रोजगार के लिए शहर की ओर पलायन कर रही है. केंद्र सरकार ने पलायन को रोकने के लिए लोगों को मनरेगा के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार प्रदान करने के लिए योजना की शुरुआत की है. हजारीबाग में वर्तमान वित्तीय वर्ष 2021- 22 के अंतर्गत कई योजनाएं चलाई जा रही हैं. ताकि ग्रामीण क्षेत्र के रहने वाले लोगों को लाभ मिल सके.
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हजारीबाग में वर्तमान वित्तीय वर्ष में मनरेगा अंतर्गत विभिन्न योजनाओं में 52.78 लाख मानव दिवस का सृजन किया गया. जिसमें महिलाओं को लगभग 45%, एसटी एससी को 19% शेष अन्य समुदाय की भागीदारी रही. इस वित्तीय वर्ष में 16,375 परिसंपत्तियों का सृजन किया गया. जिसमें 15218.74 लाख रुपए में व्यय गए हुए. मजदूरी का भुगतान भी शत प्रतिशत रहा. मनरेगा अंतर्गत चालू वित्तीय वर्ष में लक्षित 5,97,69,360 दिवस के विरुद्ध 52,78,134 मानव दिवस का सृजन किया गया, जो लक्ष्य का लगभग 88.50% है. 25,31,878 महिला मानव दिवस का सृजन इस दौरान किया गया, जो कुल मानव दिवस का लगभग 47% है. इसी क्रम में कुल 52,91,711 में से एसी समुदाय के 6,62,632 और एसटी समुदाय के 3,41,309 मानव दिवस सृजित कर जनजातीय लोगों को रोजगार से जोड़ा गया, जो क्रमश 12% और 7% सहित कुल 19% रहा.
मनरेगा अंतर्गत 55,565 योजनाओं के विरुद्ध चालू वित्तीय वर्ष तक 16,375 योजनाएं पूर्ण हो चुकी हैं, जो लगभग 30% है. वहीं 39,190 योजनाओं पर कार्य प्रगति पर है. मनरेगा अंतर्गत आंगनबाड़ी योजना अंतर्गत में आंगनबाड़ी केंद्र कुल 165 के विरुद्ध भौतिक रूप से पूर्ण हो चुके हैं. शेष काम जारी है. चालू वित्तीय वर्ष में प्रधानमंत्री आवास योजना अंतर्गत 16,013 आवेदन के विरुद्ध 14,984 आवेदन स्वीकृत किए गए हैं. जिसमें 940 आवास पूर्ण हो गए हैं. 713 प्रथम किस्त, 4578 दूसरा किस्त और 247 तीसरा किस्त देने की प्रक्रिया की जा रही है.शेष प्रक्रिया अधीन है. वित्तीय वर्ष 2016-17 से लेकर 2020-21 में प्रधानमंत्री आवास योजना अंतर्गत लाभुकों के 39844 आवेदन के विरुद्ध 39544 आवेदन स्वीकृत किए गए हैं .स्वीकृत आवासों के विरुद्ध 99% लाभुकों को प्रथम किस्त 93% को द्वितीय किस्त और 84% प्रतिशत लाभुकों को तीसरा किस्त का भुगतान योजना अंतर्गत किया जा रहा है. वहीं, बाबा साहब अंबेडकर आवास योजना के तहत वर्तमान वित्तीय वर्ष में 243 वर्ष के विरुद्ध 239 आवास स्वीकृत हुए हैं. जिनमें 214 आवास के निर्माण के लिए प्रथम किस्त,79% के लिए द्वितीय किस्त तथा 9 आवास हेतु तृतीय किस्त का भुगतान किया जा चुका है. अब तक लक्ष्य के विरुद्ध आवास पूर्ण हो चुके हैं .