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हजारीबाग में मुख्यमंत्री जन संवाद का किया गया आयोजन, विभिन्न योजनाओं की होगी निगरानी - ईटीवी झारखंड

राज्य के विभिन्न योजनाएं जैसे आंगनबाड़ी, मध्यान भोजन, शिक्षा, स्वास्थ, जन वितरण प्रणाली, इंदिरा आवास जैसी योजनाओं में व्याप्त भ्रष्टाचार को मुख्यमंत्री जन संवाद केंद्र के जरिए दूर किया जा रहा है. इसे लेकर शुक्रवार को हजारीबाग में उपायुक्त से सीधी बात कार्यक्रम का आयोजन किया गया.

अधिकारियों को निर्देश देते उपायुक्त
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Published : Jul 21, 2019, 5:25 PM IST

हजारीबाग: झारखंड में तकनीकी आधार पर कई कार्यक्रम चल रहे हैं. इन कार्यक्रमों में से एक है मुख्यमंत्री जन संवाद केंद्र. इस दौरान मुख्यमंत्री कार्यालय से कई आदेश निर्गत किए जाते हैं. इसे लेकर हजारीबाग में उपायुक्त से सीधी बात कार्यक्रम का आयोजन किया गया. जिसमें जिले के सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से अपने कार्यालय से जुड़े.

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विभिन्न योजनाओं की होगी निगरानीझारखंड सरकार राज्य की कई योजनाएं जैसे आंगनबाड़ी, मध्यान भोजन, शिक्षा, स्वास्थ, जन वितरण प्रणाली, इंदिरा आवास जैसी योजनाओं में व्याप्त भ्रष्टाचार को दूर करने के लिए जनसंवाद कार्यक्रम चला रही है. जिसमें मुख्यमंत्री जन संवाद केंद्र में आए समस्याओं का निपटारा होता है और सरकार कई आदेश भी जारी करती है.2017 से 4500 से अधिक मामले पेंडिंगआंकड़ों के अनुसार 2017 से 4500 से अधिक मामले लंबित हैं. उपायुक्त भुवनेश प्रताप सिंह ने जिले के सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग किया और स्थिति की जानकारी ली. बैठक के बाद उपायुक्त ने कहा कि समस्याओं का निपटारा करने के लिए जिला प्रशासन काफी संवेदनशील है. उन्होंने कहा कि जो भी समस्या आ रही हैं उनकी सही तरीके से जांच कर ही लोगों को इसका लाभ मिलेगा.

हजारीबाग: झारखंड में तकनीकी आधार पर कई कार्यक्रम चल रहे हैं. इन कार्यक्रमों में से एक है मुख्यमंत्री जन संवाद केंद्र. इस दौरान मुख्यमंत्री कार्यालय से कई आदेश निर्गत किए जाते हैं. इसे लेकर हजारीबाग में उपायुक्त से सीधी बात कार्यक्रम का आयोजन किया गया. जिसमें जिले के सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से अपने कार्यालय से जुड़े.

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विभिन्न योजनाओं की होगी निगरानीझारखंड सरकार राज्य की कई योजनाएं जैसे आंगनबाड़ी, मध्यान भोजन, शिक्षा, स्वास्थ, जन वितरण प्रणाली, इंदिरा आवास जैसी योजनाओं में व्याप्त भ्रष्टाचार को दूर करने के लिए जनसंवाद कार्यक्रम चला रही है. जिसमें मुख्यमंत्री जन संवाद केंद्र में आए समस्याओं का निपटारा होता है और सरकार कई आदेश भी जारी करती है.2017 से 4500 से अधिक मामले पेंडिंगआंकड़ों के अनुसार 2017 से 4500 से अधिक मामले लंबित हैं. उपायुक्त भुवनेश प्रताप सिंह ने जिले के सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग किया और स्थिति की जानकारी ली. बैठक के बाद उपायुक्त ने कहा कि समस्याओं का निपटारा करने के लिए जिला प्रशासन काफी संवेदनशील है. उन्होंने कहा कि जो भी समस्या आ रही हैं उनकी सही तरीके से जांच कर ही लोगों को इसका लाभ मिलेगा.
Intro:झारखंड में तकनीकी आधार पर कई कार्यक्रम चल रहे हैं। इन कार्यक्रमों में से एक है मुख्यमंत्री जन संवाद केंद्र। राज्य में संचालित विभिन्न योजनाएं जैसे आंगनबाड़ी ,मध्यान भोजन, शिक्षा ,स्वास्थ ,जन वितरण प्रणाली, इंदिरा आवास आदि योजनाओं में व्याप्त भ्रष्टाचार को दूर करने के उद्देश्य से झारखंड सरकार जनसंवाद कार्यक्रम चला रही है। इस दौरान मुख्यमंत्री कार्यालय से कई आदेश निर्गत की जाते हैं। वह आदेश की स्थिति क्या है इसे देखते हुए हजारीबाग में उपायुक्त से सीधी बात कार्यक्रम का आयोजन किया गया। जिसमें जिले के सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से अपने कार्यालय से जुड़े।


Body:मुख्यमंत्री जन संवाद केंद्र में आए समस्याओं का निपटारा करने के लिए सरकार कई आदेश जारी करती है। लेकिन वह आदेश धरातल पर उतरे या नहीं यह एक बड़ी समस्या है। इसे देखते हुए जिला में जनसंवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया ।

जहां जानकारी मिली कि 2017 से कई आदेश लंबित पड़े हैं। जिसका पालन अधिकारी नहीं कर रहे हैं ।अगर आंकड़े की बात की जाए तो 4500 से अधिक मामले लंबित हैं ।इसे देखते हुए उपायुक्त भुवनेश प्रताप सिंह ने जिले के सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग किया और स्थिति की जानकारी ली। इस दौरान हजारीबाग सदर प्रखंड के प्रखंड विकास पदाधिकारी को जमकर उपायुक्त क्लास लिया। उनके यहां लगभग 70 मामले पेंडिंग पड़े हुए हैं। ऐसे में जनता तक योजना का लाभ कैसे पहुंचे यह बड़ी सवाल है।

ऐसे में प्रखंड विकास अधिकारी विडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक करने के बाद उपायुक्त ने कहा कि समस्याओं का निपटारा करने के लिए जिला प्रशासन काफी संवेदनशील है ।उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि जो भी समस्या आ रही हैं उनका जांच कर लाभुकों को इसका फायदा मिलना चाहिए।

byte.... भुवनेश प्रताप सिंह उपायुक्त हजारीबाग


Conclusion:अब यह देखने वाली बात होगी इस कार्यक्रम का कितना असर अधिकारियों पर पड़ता है और लंबित मामले का निपटारा कब तक होता है।
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