गुमला: मनरेगा के तहत जिले में संचालित योजनाओं को लेकर शुक्रवार को विकास भवन के सभागार में समीक्षा बैठक हुई. समीक्षा के क्रम में जिले के उपायुक्त शिशिर कुमार सिन्हा ने मनरेगा अंतर्गत प्रत्येक गांव में कम से कम पांच योजनाओं को संचालित कर उनमें कार्य प्रारंभ करवाने का निर्देश दिया.
साथ ही उन्होंने प्रखंड में संचालित योजनाओं की संख्या कम होने पर संचालित योजनाओं की संख्या में बढ़ोतरी करने का भी निर्देश सभी प्रखंड विकास पदाधिकारियों को दिया. बैठक में मनरेगा अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2013-14 से 2018-19 तक की भी लंबित योजनाओं की समीक्षा की गई, क्योंकि इन दोनों वित्तीय वर्ष में अभी तक जिले में लगभग 22000 योजनाएं लंबित हैं.
इस पर उपायुक्त ने इतनी पुरानी योजनाओं के अब तक लंबित रहने पर असंतोष जताया है. उन्होंने इस संबंध में उप विकास आयुक्त को रूपरेखा बनाकर इन लंबित योजनाओं को पूर्ण कराने का निर्देश दिया.
साथ ही उन्होंने सभी प्रखंड विकास पदाधिकारियों को ग्रामवार समीक्षा तथा सभी लंबित योजनाओं का विश्लेषण कर 30 सितंबर तक 75% कार्य पूर्ण करने का निर्देश दिया. समीक्षा बैठक में ग्राम पंचायतों में नई योजनाओं की स्वीकृति की समीक्षा की गई. समीक्षा के क्रम में उपायुक्त ने सभी प्रखंड विकास पदाधिकारियों को नई योजनाओं की स्वीकृति से पूर्व लंबित योजनाओं को पूर्ण करने का निर्देश दिया.
उन्होंने लंबित योजनाओं को पूर्ण कराने के पश्चात ही ग्राम पंचायतों में योजनाओं की स्वीकृति सुनिश्चित करने का निर्देश दिया. बैठक में वीर शहीद पोटो हो खेल मैदान विकास योजना की भी समीक्षा की गई.
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समीक्षा के क्रम में पाया गया कि जिले के लिए निर्धारित लक्ष्य 52 खेल मैदान को विकसित करने के विरुद्ध 46 खेल मैदानों को विकसित करने का कार्य पूर्ण कर लिया गया है, परंतु अभी तक कुछ पंचायतों में इस योजना के तहत खेल मैदानों को विकसित नहीं किया गया है.
इस पर उपायुक्त ने कार्ययोजना बनाकर जिन पंचायतों में अब तक खेल मैदान विकसित करने का कार्य नहीं किया गया है वहां पर 100×100 मीटर के खेल मैदान को विकसित कर भूमि समतलीकरण का कार्य 15 सितंबर तक युद्ध स्तर पर पूर्ण करने का निर्देश दिया.
