गुमलाः शनिवार को मंत्री सह जिला 20 सूत्री कार्यक्रम क्रियान्वयन समिति अध्यक्ष डॉ रामेश्वर उरांव की अध्यक्षता में विकास भवन सभागार में विभागवार समीक्षा बैठक की. इसमें उन्होंने पेयजल, शिक्षा, खनन और भूमि संरक्षण की समीक्षा करते हुए पदाधिकारियों को योजनाओं में तेजी से काम करने के निर्देश दिए.
पेयजल योजना की समीक्षाः मंत्री डॉ रामेश्वर उरांव ने पेयजल एवं स्वच्छता प्रमंडल के कार्यपालक अभियंता से जलापूर्ति योजना की जानकारी ली. वहीं उन्होंने जल जीवन मिशन के तहत हर घर नल के माध्यम से जल के तहत हुए कार्यों की भी जानकारी ली. जिस पर कार्यपालक अभियंता द्वारा बताया गया कि ग्रामीण क्षेत्र में जल जीवन मिशन के तहत जलापूर्ति की योजना तथा शहरी क्षेत्रों के जुड़कों के माध्यम से बढ़ती हुई आबादी को देखते हुए सर्वे के माध्यम से डीपीआर तैयार करने की कार्रवाई की जा रही है. कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद, गुमला के द्वारा बताया गया कि वर्तमान में नागफेनी से शहरी क्षेत्र में पेयजल की आपूर्ति की जा रही है. साथ ही जेजेएम के तहत 36 हजार टैप वाटर के माध्यम से जलापूर्ति की जा रही है.
कार्यपालक अभियंता द्वारा बताया गया कि जो पेयजलापूर्ति की योजना तैयार की गई है उसमें कुछ में तकनीकी कारणों से पेयजलापूर्ति नहीं हो रही है इसके निदान के लिए कार्रवाई की जा रही है. जिसपर अध्यक्ष द्वारा निर्देशित किया गया कि नीचे तबके के लोगों को ध्यान में रखते हुए योजनाओं का प्लान तैयार कराएं. मंत्री द्वारा सभी पेयजल टावर वर्तमान में कार्यरत है अथवा नहीं इसकी जानकारी सदन को देने का निदेश दिया गया. उन्होंने कहा कि स्थानीय लोगों तक पहुंच बनाते हुए जलापूर्ति संबंधित किसी भी प्रकार की समस्या को दूर करने, चापाकलों तथा जल मीनारों की ससमय मरम्मती सुनिश्चित कराने का निर्देश दिया गया.
आपूर्ति विभाग की समीक्षाः इस के क्रम में जिला आपूर्ति पदाधिकारी गुमला द्वारा आपूर्ति विभाग के माध्यम से किये जा रहे कार्यों की ब्यौरा दिया गया. 20 सूत्री सदस्यों द्वारा खाद्यान्न की आपूर्ति में कम आपूर्ति किये जाने के लिए आवश्यक कार्रवाई करने का सुझाव दिया गया. कई सदस्यों द्वारा राशन कार्ड में नाम जोड़ने एवं हटाने का कार्य नहीं होने की जानकारी देने पर जिला आपूर्ति पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि ऑनलाइन आवेदन किया जाए पोर्टल पर रिक्ति के आधार पर नाम जोड़ने की कार्रवाई हो रही है. सदस्यों द्वारा इसका व्यापक प्रचार प्रसार करने का अनुरोध किया गया.
शिक्षा विभाग की समीक्षाः मंत्री द्वारा कस्तूरबा गांधी विद्यालय तथा अन्य सरकारी विद्यालयों में भोजन को व्यवस्था एवं गुणवत्ता के विषय में जानकारी प्राप्त की गई. जिस पर जिला शिक्षा पदाधिकारी ने बताया समय समय पर औचक निरीक्षण कर विद्यालयों की भोजन गुणवत्ता की जांच की जा रही है. सदस्यों द्वारा कस्तुरबा गांधी विद्यालयों में प्रति छात्र भोजन के लिए स्वीकृत दर में बढ़ोत्तरी करने का अनुरोध किया गया. इस पर अध्यक्ष द्वारा उपायुक्त को निर्देशित शित किया गया कि इस संबंध में सरकार को बैठक में हुई वार्ता के क्रम में दर में बढ़ोतरी का प्रस्ताव भेजा जाए.
गुमला विधायक के द्वारा आदिवासी कल्याण छात्रावासों में खानसामा की नियुक्ति नहीं होने के कारण छात्रों को भोजन में कठिनाई हो रही है. सदस्यों द्वारा कार्मिक उरांव कॉलेज, गुमला में इंटर की पढ़ाई रोके जाने का मामला उठाया गया. उपायुक्त द्वारा अध्यक्ष से अनुरोध किया गया कि कम से कम अगले दो वर्षों के लिए उस कॉलेज में व्यवस्था को जारी रखा जाए. इस पर अध्यक्ष द्वारा निर्देशित किया गया कि सरकार को इसके लिए अनुरोध पत्र भेजा जाए. सदस्यों द्वारा सड़क के किनारे अवस्थित विद्यालयों में चहारदिवारी निर्माण कराने का अनुरोध पर उपायुक्त द्वारा आश्वस्त किया गया कि ऐसे सभी विद्यालयों में चहारदिवारी निर्माण चरणवार कराने का कार्य किया जा रहा है.
कल्याण विभाग की समीक्षाः गुमला में संचालित योजनाओं की समीक्षा के क्रम में पीडी आईटीडीए द्वारा सभी सदस्यों को कल्याण विभाग द्वारा क्रियान्वित होने वाले योजनाओं की जानकारी दी गयी. जिसमें अध्यक्ष द्वारा निर्देशित किया गया कि कल्याण विभाग द्वारा जो भी योजनाएं क्रियान्वित होती हैं उनका व्यापक प्रचार-प्रसार कराया जाए.
पशुपालन पशुपालन विभाग की योजनाओं की समीक्षाः इसको लेकर अध्यक्ष द्वारा कहा गया कि लोगों को ऐसी योजनाएं दी जाए जिससे आर्थिक रूप से युवाओं एवं लाभुकों को लाभ पहुंचे. दुग्ध उत्पादन के लिए आवश्यक संख्या में अच्छी नस्ल की गायों का वितरण कराया जाए, जिससे लाभुकों को रोजगार उपलब्ध हो सके. पंचायत द्वारा किये जा रहे विभिन्न योजनाओं की जानकारी सदस्यों को डीपीएम जिला परिषद के द्वारा दी गई. इस पर अध्यक्ष ने कहा कि मनरेगा के तहत आम की खेती में विशेष प्रकार के आमों की खेती भी की जाए ताकि आम नागरिकों में आम के प्रति लगाव हो और उसका क्रय कर सकें.
खनन विभाग की समीक्षाः 20 सूत्री के सदस्यों द्वारा जिला में बालू की कमी का मामला उठाते हुए इसकी निराकरण का अनुरोध किया गया. जिला खनन पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि वर्तमान में नदियों से बालू का उठाव प्रतिबंधित है. बालू के लिए डंपयार्ड से आवश्यकतानुसार बालू का क्रय किया जा सकता है. इस पर सदस्यों द्वारा अधिक व्यय होने की जानकारी दी गई. अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि इस संबंध में उनके द्वारा बैठक की गई है जिसमें प्रति सीएफटी का दर निर्धारित किया गया है उपायुक्त, बसिया एवं चैनपुर अनुमंडल पदाधिकारी को भी इस तरह की बैठक आहुत कर दर का निर्धारण करने का निर्देश दिया गया.
इस विषय में अध्यक्ष द्वारा निर्देशित किया गया कि दर निर्धारण की सूचना समाचार पत्रों के माध्यम से प्रसारित किया जाए. साथ ही डंप यार्ड्स की सूची समाचार पत्र में प्रकाशित करें. सदस्यों द्वारा रायडीह प्रखंड के शंख नदी से अवैध रूप से बालू का उठाव किये जाने तथा कसीरा पतिया, कोयंजारा में रात्रि के समय बालू का उठाव एवं परिवहन की सूचना देते हुए इस पर रोक लगाने का अनुरोध किया गया. उपायुक्त द्वारा अनुमंडल पदाधिकारी को इस पर रोक लगाने के लिए छापामारी कर आवश्यक कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया.
विद्युत विभाग की समीक्षाः जिला में बिजली की उचित व्यवस्था को लेकर अध्यक्ष द्वारा ट्रांसफर्मर्स की आवश्यकता की जानकारी देने का निर्देश दिया गया. उपस्थित सहायक अभियंता द्वारा बताया गया कि जिला में वर्तमान में 15 ट्रांसफर्मर्स जले हुए हैं, जिनकी मरम्मति कराई जा रही है प्रतिदिन दो ट्रांसफर्मर की मरम्मति कर अधिष्ठापित किया जा रहा है.
भूमि संरक्षण की समीक्षाः इस दौरान भूमि संरक्षण पदाधिकारी के द्वारा सभी सदस्यों को विभाग द्वारा क्रियान्वित योजनाओं का विस्तृत ब्यौरा दिया गया. वर्तमान में कुल 59 तालाबों का निर्माण के लक्ष्य के विरूद्ध 52 तालाब पूर्ण किये गये हैं. इसको लेकर 20 सूत्री अध्यक्ष द्वारा निर्देशित किया गया कि उन तालाबों में मत्स्य उत्पादन का कार्य प्रारंभ किया जाए, जिससे आय में बढ़ोतरी हो सके. तालाब निर्माण के पूर्व की योजनाओं में भुगतान लंबित होने के संबंध में भूमि संरक्षण पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि भुगतान की कार्रवाई दो दिनों में शुरू की जाएगी.
शौचालय निर्माण में बरती गई अनियमितता एवं ओडीएफ होने के बावजूद शौचालय नहीं बनने की शिकायत पर उपायुक्त द्वारा बताया गया कि सभी योआनाओं का सर्वे कराया जा रहा है. साथ ही जिन स्थलों पर योजना नहीं बनी है, जांचकर कार्रवाई के साथ-साथ नई योजना बनाने का कार्य किया जा रहा है. कुछ महिनों में जिला को शत-प्रतिशत ओडीएफ कर दिया जाएगा.
मंत्री सह 20 सूत्री जिला अध्यक्ष डॉ रामेश्वर उरांव ने बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि अगली बैठक में विभागवार ली गई योजना पूर्ण होने की स्थिति से संबंधित विषयों पर समीक्षा की जाएगी, इसके लिए आवश्यक तैयार कर ली जाए. अध्यक्ष द्वारा रोजगार पूरक योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए विभागों को चिन्हित करने का निर्देश दिया गया. खासकर स्वास्थ्य, पथ एवं अन्य विकास योजनाओं पर फोकस करने का निर्देशित किया गया. इस बैठक में मुख्य रूप से मंत्री डॉ रामेश्वर उरांव, विधायक गुमला सह उपाध्यक्ष 20 सूत्री समिति भूषण तिर्की, उपायुक्त गुमला सुशांत गौरव, उप विकास आयुक्त गुमला हेमंत सती, अपर समाहर्ता गुमला, 20 सूत्री के सदस्य, जनप्रतिनिधि एवं संबंधित सभी विभागों के वरीय पदाधिकारी सहित अन्य उपस्थित रहे.
