गुमला: ऊर्जा विभाग के एमडी राहुल पुरवार ने मंगलवार को गुमला परिसदन के कांफ्रेंस हॉल में 3 जिलों के बिजली विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की. काफी देर तक चली इस बैठक में उपभोक्ताओं को निर्बाध रूप से बिजली देने के लिए अधिकारियों को कई दिशा-निर्देश दिए.
इस बैठक में गुमला जिला के साथ-साथ लोहरदगा और सिमडेगा जिला के अधिकारी भी शामिल हुए. बैठक से पहले एमडी के साथ गुमला चेंबर ऑफ कॉमर्स के प्रतिनिधियों ने मिलकर गुमला में विद्युत व्यवस्था पर ध्यान आकृष्ट कराते हुए छह सूत्री मांग पत्र सौंपा हैं. जिनमें से कुछ प्रमुख हैं.
- गुमला में आरएपीडीआरपी एवं आईपीडीएस योजना के तहत विभिन्न एजेंसियों द्वारा कार्य कराया जा रहा है.लेकिन मिली जानकारी के अनुसार कार्य अवधि बीत जाने के बाद भी अभी तक कार्य पूरा नहीं हो पाया है.
- शहर को दो फिडर में बांटा गया है जिसे हटाकर पूरे गुमला नगर परिषद क्षेत्र शहरी को एक फीडर में रखने की मांग की गई है.
- विद्युत विभाग के पदाधिकारियों शाम 7 बजे के बाद फोन रिसीव नहीं करते हैं.
- बिजली बिल का वितरण भी सही समय से नहीं किया जाता है। जिसके कारण विद्युत उपभोक्ताओं को भी हो जल्दी देना पड़ता है.
- विभाग के द्वारा सुबह 6 से 7 बजे तक लोड शैडिंग किया जाता है, जिसकी कोई आवश्यकता नहीं है.
बिजली विभाग के एमडी राहुल पुरवार ने कहा कि हर घर तक बिजली पहुंचा दिया गया है. अब दूसरा मकसद यह है कि उपभोक्ताओं को क्वालिटी पावर इंश्योर कर सकें उसके लिए अलग-अलग कार्यक्रम चल रहा है. जिसमें नए पावर सब स्टेशन, नया 33 केवी का लाइन बनाने का काम,11 केवी का लाइन बनाना है. इसके साथ-साथ जो पुरानी स्ट्रक्चर हैं उनको पूरी तरह से रिनोवेशन किया जा रहा है. ताकि क्वालिटी पावर इंश्योर किया जा सके. उन्होंने कहा कि गुमला जिले में 14 नए सब स्टेशन बनने जा रहा है. एफजेसीसीआई के द्वारा विद्युत विभाग के खिलाफ आंदोलन शुरू करने की बात पर उन्होंने कहा कि अर्बन एरिया में जो क्वालिटी फोकस किया जा रहा है. उसमें कुछ कमियां रह गई हैं जिस पर काम चल रहा है.
