गुमलाः जिले की एफसीआई के गोदाम में कर्मियों की लापरवाही से गरीबों के बीच वितरित होने वाले 48 बोरी चावल भीग गए. सिसई प्रखंड के एफसीआई गोदाम में पहुंचाई गईं 580 बोरी चावल की जांच की गई जिनमें से पाया गया कि 48 बोरी चावल भीगी हुईं थीं.
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निरीक्षण के उपरांत सीओ अरुनीमा एक्का को सभी 580 बोरी चावल की जांच कर रिपोर्ट भेजने का निर्देश दिया. वहीं इस संबंध में सीओ ने बताया एफसीआई गोदाम के सहायक गोदाम प्रबंधक आफताब आलम द्वारा एक ट्रक से 580 बोरी चावल प्राप्त होने की शिकायत की गई थी.
शिकायत पर एसडीओ ने गोदाम का निरीक्षण किया. सभी बोरी की जांच कर रिपोर्ट देने का निर्देश दिया है. वहीं जांच में 48 बोरी चावल को पानी से भीगा हुआ पाया गया.
इसकी रिपोर्ट भेजी गई है. वहीं गोदाम प्रबंधक आफताब आलम ने बताया कि डीलरों को सप्लाई होने के लिए मंगलवार को एक ट्रक आया था. 580 बोरी चावल को खाली करते समय चावल भीगे होने की जानकारी हुई. जिसकी जानकारी ट्रांसपोर्ट ठेकेदार के साथ विभाग को दी गई.
वहीं चालक के आग्रह पर बिना रिसीव किए चावल गोदाम में रखवा दिया गया. फिलहाल मामले की जांच रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी. वहीं वह इस मामले में सांसद सुदर्शन भगत ने गंभीरता से लेते हुए उन्होंने इस मुद्दे को लेकर गुमला उपायुक्त व एसडीओ को फोन पर बात की.
सांसद सुदर्शन भगत ने की कार्रवाई की मांग
साथ ही दोषी लोगों पर ईमानदारी से जांच कर कार्रवाई करने की मांग की है. स्थानीय सांसद सुदर्शन भगत भारतीय खाद्य निगम बोर्ड सलाहकार समिति झारखंड के अध्यक्ष भी हैं.
उन्होंने कहा कि गरीबों के अनाज पर किसी को डाका डालने का अधिकार नहीं दिया जाएगा. मंगलवार को गरीबों को दिए जाने वाले अनाज में नमी और पानी डालकर गोदाम से डीलरों को अनाज सप्लाई के मामले में उन्होंने कहा है कि इस पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए.
गरीबों के अनाज पर डाका
इस संबंध में उन्होंने बातचीत कर पूरे मामले की जानकारी लेकर कड़ी कार्रवाई कराने की बात कही उन्होंने कहा है कि एक और महामारी से पूरा देश दंश झेल रहा है तो दूसरी ओर गरीबों के अनाज पर डाका डालने का इस तरह से खिलवाड़ किया जा रहा है इसे कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा.
वहीं उन्होंने कहा है वजन बढ़ाने के उद्देश्य से पानी मिलाने का यह निंदनीय कार्य है इस प्रकार की घटिया मानसिकता के लोगों और इस धंधे में शामिल सभी लोगों को चिन्हित कर कार्रवाई की जानी चाहिए. सभी का लाइसेंस रद्द कराने की बात कही है.
