देवघर: जिले में इंडिया गठबंधन दलों की विधानसभा स्तरीय एक विशेष बैठक आयोजित की गई. यह बैठक न्यू ग्रैंड होटल सभागार में कांग्रेस जिलाध्यक्ष प्रो उदय प्रकाश की अध्यक्षता में की गई. इस बैठक में गठबंधन के घटक दलों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया. जिसमें मुख्य रूप से देवघर विधानसभा प्रभारी प्रदीप यादव मौजूद रहे. इस दौरान यौन शोषण मामले में भी प्रदीप यादव ने बात की.
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पौड़ेयाहाट विधायक प्रदीप यादव ने कहा कि राज्य सरकार जो जनहित में काम कर रही है, उसका जमीनी हकीकत जानने के लिए कार्यकर्ताओं से रुबरु होना है. सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाओं से लाभ लेने में कहीं कोई वंचित ना रहे. किसी की कोई समस्या ना रहे, अगर ऐसी समस्या है तो उसे संकलित कर सरकार तक पहुंचाने का काम करें. उन्होंने बताया कि बैठक में खासकर समस्याओं में केंद्र सरकार द्वारा पोषण सखी को हटाने, देवघर एम्स में स्थानीय को नौकरी नहीं मिलने, मनरेगा में फंड कटौती और अफसरशाही, प्रधानमंत्री आवास का फंड बंद करना आदि दर्जनों ऐसी समस्याओं को संकलित किया गया.
सुप्रीम कोर्ट जाएंगे प्रदीप यादव: वहीं विधायक प्रदीप यादव ने हाईकोर्ट में यौन शोषण मामले याचिका खारिज होने के बारे में कहा कि वे अब सुप्रीम कोर्ट जाएंगे. बता दें कि 2019 लोकसभा चुनाव के दौरान गोड्डा लोकसभा क्षेत्र के प्रत्याशी प्रदीप यादव के ऊपर एक महिला ने यौन शोषण का आरोप लगाते हुए देवघर महिला थाना में मामला दर्ज कराया था. जिसका दुमका स्पेशल जज द्वारा डिस्चार्ज पिटीशन खारिज करने के बाद प्रदीप यादव द्वारा मामला को रिवीजन करने के लिए हाई कोर्ट का शरण लिया गया था. हाई कोर्ट ने भी शुक्रवार को इनके पिटीशन को खारिज करते हुए लोअर कोर्ट में ही मामला चलाने का निर्णय दिया है.
'पूरे देश में भय और नफरत का माहौल है': इस बैठक में शामिल कांग्रेस के सांगठनिक विधानसभा प्रभारी वैभव सिन्हा ने कहा कि पूरे देश में भय और नफरत का माहौल है. यहां कोई लोग सुरक्षित नहीं है. ये लोग संविधान बदने का षड्यंत्र कर रहे हैं. इसलिए अब देश वासियों को भ्रम से मुक्त होना और जगना जरूरी है और 2024 में ऐसी सरकार को हटाना है.
भाकपा माले के केंद्रीय सदस्य गीता मंडल ने कहा कि देश को संविधान से नहीं तानशाही से चलाया जा रहा है. मंहगाई और बेरोजगारी चरम पर है. धर्म के नाम पर जाति हिंसा फैलाकर लड़ाने का काम किया जा रहा है. महिलाओं और आदिवासियों पर अत्याचार इस सरकार में बढ़ गया है. ऐसे सरकार को सबक सिखाने के लिए 2024 में इंडिया गठबंधन तैयार हो चुकी है.
