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ETV BHARAT IMPACT: गोड्डा में शौचालय निर्माण में कमीशनखोरी पर कार्रवाई, जनप्रतिनिधि और लाभुक पर एफआईआर

गोड्डा में शौचालय निर्माण को लेकर बड़े पैमाने पर स्थानीय जनप्रतिनिधि कमीशन ले रहे थे. मामले की विभागीय जांच के बाद दोषी पंचायत प्रतिनिधि समेत अनुचित तरीके से लाभ उठाने वाले लाभुकों के खिलाफ मामला दर्ज कराया गया.

toilet construction in godda
कमीशनखोरी पर कार्रवाई
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Published : Sep 6, 2020, 9:49 AM IST

गोड्डाः जिले में शौचालय निर्माण में स्थानीय पंचायत स्तरीय जनप्रतिनिधियों द्वारा कमीशनखोरी की खबर ईटीवी भारत ने दिखाई थी, जिसके बाद प्रशासन में मामले को संज्ञान में लिया. इस पूरे मामले पर विभागीय जांच के बाद जनप्रतिनिधि और अनुचित तरीके से योजना का लाभ लेने वाले लाभुक के खिलाफ एफआईआर की कार्रवाई की गई.

देखें पूरी खबर
बड़े पैमाने पर लिया जा रहा था कमीशनसदर प्रखंड के जमनी पहाड़पुर में शौचालय निर्माण को लेकर बड़े पैमाने पर स्थानीय जनप्रतिनिधि द्वारा कमीशन लिया जा रहा है. 12 हजार रुपए की लागत वाले शौचालय के बदले मात्र 6000 लेकर 9000 तक ही दिया जा रहा है. इतना ही नहीं लोगों ने यह भी आरोप लगाया था कि कुछ लोगों को एक कि जगह तीन-तीन शौचालय आवंटित किए गए, यह सब कुछ लेन देन के आधार पर तय होता था. इस पूरे मामले को ईटीवी भारत ने प्राथमिकता के साथ दिखाया था, जिसके बाद प्रशासन ने मामले की जांच के आदेश दिए.

इसे भी पढ़ें- देवघर: बदला-बदला सा दिखेगा शिवगंगा, राजस्थानी मॉडल में दिखेंगे सभी घाट

लाभुकों और जनप्रतिनिधियों के खिलाफ मामला दर्ज
इस पूरे मामले पर डीडीसी ने बीडीओ के नेतृत्व में जांच टीम गठित कर जांच कराई, जिसमें गड़बड़ी की बात सच निकली. इसके बाद दोषी पंचायत प्रतिनिधि समेत अनुचित तरीके से लाभ उठाने वाले लाभुकों के खिलाफ मामला दर्ज कराया गया. इसी पंचायत में प्रधानमंत्री आवास वितरण में कमीशनखोरी मामले में कुछ लाभुकों और जनप्रतिनिधियों के खिलाफ मामला दर्ज हुआ है.

गोड्डाः जिले में शौचालय निर्माण में स्थानीय पंचायत स्तरीय जनप्रतिनिधियों द्वारा कमीशनखोरी की खबर ईटीवी भारत ने दिखाई थी, जिसके बाद प्रशासन में मामले को संज्ञान में लिया. इस पूरे मामले पर विभागीय जांच के बाद जनप्रतिनिधि और अनुचित तरीके से योजना का लाभ लेने वाले लाभुक के खिलाफ एफआईआर की कार्रवाई की गई.

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बड़े पैमाने पर लिया जा रहा था कमीशनसदर प्रखंड के जमनी पहाड़पुर में शौचालय निर्माण को लेकर बड़े पैमाने पर स्थानीय जनप्रतिनिधि द्वारा कमीशन लिया जा रहा है. 12 हजार रुपए की लागत वाले शौचालय के बदले मात्र 6000 लेकर 9000 तक ही दिया जा रहा है. इतना ही नहीं लोगों ने यह भी आरोप लगाया था कि कुछ लोगों को एक कि जगह तीन-तीन शौचालय आवंटित किए गए, यह सब कुछ लेन देन के आधार पर तय होता था. इस पूरे मामले को ईटीवी भारत ने प्राथमिकता के साथ दिखाया था, जिसके बाद प्रशासन ने मामले की जांच के आदेश दिए.

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लाभुकों और जनप्रतिनिधियों के खिलाफ मामला दर्ज
इस पूरे मामले पर डीडीसी ने बीडीओ के नेतृत्व में जांच टीम गठित कर जांच कराई, जिसमें गड़बड़ी की बात सच निकली. इसके बाद दोषी पंचायत प्रतिनिधि समेत अनुचित तरीके से लाभ उठाने वाले लाभुकों के खिलाफ मामला दर्ज कराया गया. इसी पंचायत में प्रधानमंत्री आवास वितरण में कमीशनखोरी मामले में कुछ लाभुकों और जनप्रतिनिधियों के खिलाफ मामला दर्ज हुआ है.

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