गिरिडीह: जिला विकास समन्वय और निगरानी समिति (दिशा) अधिकारियों की कार्यशैली से नाराज है. शनिवार को दिशा की बैठक में यह नाराजगी साफ देखने को मिली. केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री सह कोडरमा सांसद अन्नपूर्णा देवी की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में स्वास्थ्य विभाग से लेकर, जल नल योजना, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, विशेष प्रमंडल की योजनाओं को लेकर विशेष चर्चा हुई.
सदर विधायक सुदिव्य कुमार, जमुआ विधायक केदार हाजरा, डीसी नमन प्रियेश लकड़ा, जिला परिषद अध्यक्ष मुनिया देवी की मौजूदगी में हुई इस महत्वपूर्ण बैठक में स्वास्थ्य विभाग की कमियों का मामला सबसे पहले उठा. जिप अध्यक्ष मुनिया देवी ने डॉक्टर की कमी, सदर अस्पताल से लेकर चैताडीह मातृत्व और शिशु इकाई की कुव्यवस्था, प्रसव के लिए आने वाली महिलाओं के परिजनों से उगाही की शिकायत की बात को रखा. इस शिकायत पर केंद्रीय राज्य मंत्री ने सिविल सर्जन की फटकार लगाई. साथ ही साथ बैठक में मौजूद सदर विधायक सुदिव्य कुमार से इस विषय पर सूबे के स्वास्थ्य मंत्री से बात कर चिकित्सक और कर्मियों की कमी को दूर करने को कहा.
विभिन्न विभागों की समीक्षा की गई: इस दौरान विभिन्न विभागों द्वारा क्रियान्वित योजनाओं की समीक्षा की गई. केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री ने निर्देश दिया था कि वर्तमान वित्तीय वर्ष की योजनाओं को ससमय पूर्ण करना सुनिश्चित करें. बैठक के दौरान उप विकास आयुक्त द्वारा मनरेगा के तहत चालू योजनाओं और सभी अन्य योजनाओं की जानकारी विस्तार में दी गई. बैठक में जलापूर्ति योजना की विस्तृत समीक्षा की गई. समीक्षा के दौरान मंत्री ने कहा कि उपायुक्त के द्वारा एक टीम गठित कर जलापूर्ति योजना के तहत जितनी भी योजनाएं संचालित है, उनका पर्यवेक्षण सुनिश्चित कराया जाएगा. उन्होंने बताया कि उपायुक्त द्वारा गठित कमेटी में पेयजल एवं स्वच्छता विभागों के पदाधिकारियों तथा स्थानीय जनप्रतिनिधियों को शामिल किया जाये.
जलापूर्ति योजना का नहीं हो रहा सही से संचालन: बैठक में यह मामला उठा कि अनेक जगहों पर जल स्वच्छता समिति है, उनके द्वारा जलापूर्ति योजना का संचालन नहीं किया जा रहा है. इस संबंध में मंत्री ने कहा कि उन जगहों के लिए दूसरी जल स्वच्छता समिति का गठन किया जाएगा, ताकि ग्रामीण क्षेत्रों में जलापूर्ति योजना का सफल कार्यान्वयन सुनिश्चित कराया जा सके. इसके अलावा मंत्री ने पथ निर्माण विभाग से संबंधित सड़क, पुलिया और अन्य संरचनाओं के सफल क्रियान्वयन को लेकर एक कमेटी का गठन करते हुए इसकी जांच करने को कहा. समीक्षा के उपरांत उन्होंने कहा कि विद्युत विभाग से संबंधित कई शिकायतें आ रही हैं, इन शिकायतों को त्वरित निपटाएं. उन्होंने कहा कि बिजली बिल की कई समस्याएं आ रही हैं, संबंधित कार्यपालक अभियंता यह सुनिश्चित करें कि बिजली का बिल सही हो.
यह भी पढ़ें: गोड्डा प्रशासन पर भड़के विधायक दीपिका पांडेय और प्रदीप यादव, एक भी योजना स्वीकृत नहीं करने का लगाया आरोप
आपसी समन्वय स्थापित करते हुए कार्य करें-सुदिव्य कुमार: बैठक के दौरान विधायक सुदिव्य कुमार ने विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं की कार्य प्रगति के संबंध में जानकारी ली. उन्होंने मुख्य रूप से मनरेगा, कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा, सामाजिक सुरक्षा पेंशन, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, समाज कल्याण, आधारभूत संरचना, कौशल विकास और विकास के मानकों पर विशेष रूप से कार्य करने के निर्देश दिए. उन्होंने कहा कि इस दिशा में सभी विभाग आपसी समन्वय स्थापित करते हुए कार्य करें. डीसी नमन प्रियेश लकड़ा ने कहा कि जिला प्रशासन की प्राथमिकता है कि केंद्र औऱ राज्य सरकार की सभी योजनाएं आम जनता तक सुगमता से पहुंचे, यह हम सभी अधिकारियों और जनप्रतिनिधि की जिम्मेवारी है.
पदाधिकारियों के खिलाफ होगी कार्रवाई: बैठक के बाद पत्रकारों से बात करते हुए मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने कहा कि अधिकारियों के रवैया में बदलाव की दरकार है. उन्होंने कहा कि मनरेगा, जल नल योजना, खाद्य आपूर्ति में गड़बड़ी मिली है. बैठक में ही डीएसओ गौतम भगत और गड़बड़ी में शामिल अन्य के खिलाफ कार्रवाई का निर्देश दिया गया है. दूसरी तरफ डीसी नमन ने बताया राशन डीलर को गलत तरीके से लाइसेंस देने के मामले में पूर्व के डीएसओ सुदेश कुमार पर आरोप गठित किया गया है. वर्तमान डीएसओ के खिलाफ भी कार्रवाई होनी है. सरकार की योजनाओं में गड़बड़ी, लापरवाही और बैठक में अनुपस्थित रहने पर सहकारिता पदाधिकारी मनोज कुमार के खिलाफ भी कार्रवाई के लिए सरकार को लिखा जाएगा.