जमशेदपुर: लंबे समय से जमीन के मालिकाना हक की लड़ाई लड़ रहे शहरवासियों को खाद्य आपूर्ति मंत्री का समर्थन एकबार फिर से मिलना शुरू हो गया है. टाटा और सरकार की जमीन पर लंबे समय से रह रहे लोगों को संवैधानिक अधिकार दिलाने के लिए मंत्री सरयू राय ने प्रयास शुरू कर दिया है.
सरकारी और टाटा लीज की जमीन पर बहुत दिनों से बसे लोग जमीन के मालिकाना के लिए लंबी लड़ाई लड़ रहे हैं. सरकार की ओर से इन जगहों पर रह रहे लोगों को बिजली और पानी जैसी सुविधाएं भी दी गई हैं, लेकिन उन्हें इन जमीनों पर संवैधानिक हक नहीं मिल रहा है. इन जगहों पर रह रहे लोग सरकार को टैक्स भी दे रहे हैं, लेकिन इनके घरों को अवैध कहा जाता है. जिसके लिए खाद्य आपूर्ति मंत्री सरयू राय दोबारा से इन लोगों के समर्थन में उतर आए हैं.
लोगों के लिए संवैधानिक लड़ाई लड़ेंगे सरयू राय
रविवार को मंत्री सरयू राय ने कहा कि मैं सरकारी स्तर पर जमशेदपुर के लोगों की मदद के लिए हमेशा प्रयासरत हूं. सरकारी और टाटा लीज की जमीन पर लंबे समय से रह रहे परिवारों के हक की लड़ाई में हमेशा साथ हूं. उन्होंने कहा कि वे इसके लिए सरकारी स्तर पर पहल कर रहे हैंं और उन्हें इसका हक जरूर दिलाएंगे. अपने मालिकाना हक के लिए ऐसे लोग आगे आएं और अपना आवेदन डीसी को दें.
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सुप्रीम कोर्ट फैसले के अनुसार विभागीय सचिव ने कुछ दिन पहले उपायुक्त को एक पत्र लिखकर इस मामले में वर्तमान स्थिति के बारे में रिपोर्ट मांगी है. अब जिन लोगों के पास भी अवैध दखल का खतियान है वह पारित करने के लिए आवेदन कर सकते हैं. साथ ही उनके आवेदन को स्वीकृति के बाद बंदोबस्ती के 2 नंबर की रजिस्टर में नाम चढ़ाए.
