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RPF पोस्ट को मिलने वाले मिसलेनीअस खर्च की राशि में कटौती, कोलकाता गार्डेनरिच प्रधान कार्यालय ने जारी किया पत्र

दक्षिण पूर्व रेलवे की ओर से आरपीएफ पोस्ट में होने वाले अतिरिक्त खर्च की राशि में कटौती कर दी गई है. इसके कारण चक्रधरपुर रेल मंडल अंतर्गत आने वाले आरपीएफ के 8 मेन पोस्ट के अलावा 8 आउट पोस्ट के प्रभावित होने की आशंका है.

RPF post gets huge cut in imprest money in jamshedpur
RPF पोस्ट को मिलने वाले इंप्रेस्ट मनी में भारी कटौती
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Published : Dec 15, 2020, 3:17 AM IST

Updated : Dec 15, 2020, 7:30 AM IST

जमशेदपुर: साउथ ईस्टर्न रेलवे की ओर से आरपीएफ पोस्ट को दी जाने वाली मिसलेनीअस खर्च की राशि (इंप्रेस्ट मनी) में भारी कटौती कर दी गई है. कोलकाता गार्डेनरिच प्रधान कार्यालय से इसके लिए पत्र जारी कर इस संबंध में निर्देश दिया गया है. नए आदेश से चक्रधरपुर रेल मंडल के अंतर्गत आने वाले आठ मेन पोस्ट के प्रभावित होने की आशंका है.

आरपीएफ पोस्ट के अतिरिक्त खर्च में भारी कटौती

दक्षिण पूर्व रेलवे की ओर से आरपीएफ पोस्ट में सफाई आदि के लिए होने वाले अतिरिक्त खर्च में भारी कटौती कर दी गई है. इसके कारण चक्रधरपुर रेल मंडल अंतर्गत आरपीएफ के 8 मेन पोस्ट के अलावा 8 आउट पोस्ट के भी प्रभावित होने की आशंका है. सूत्रों ने बताया कि 8 आउट पोस्ट के मिसलेनीअस खर्च की राशि को मेन पोस्ट की ओर से खर्च किया जाता है. साउथ ईस्टर्न रेलवे की ओर से कोलकाता गार्डेनरिच स्थित प्रधान कार्यालय से इस संदर्भ में एक आदेश निर्गत किया गया है. पत्रांक नंबर SER/ACS/IMPREST 1/334 09/06/2020 HQ के जरिये यह बताया गया है कि दक्षिण पूर्व रेलवे के अंतर्गत आने वाली सभी आरपीएफ पोस्ट को मिसलेनीअस खर्च की राशि (इंप्रेस्ट मनी) के लिए अब हर महीने दो हजार रुपये ही दिए जाएंगे, जबकि सभी मेन पोस्ट को 10 हजार प्रति महीने इंप्रेस्ट मनी मिलता है. जून महीने में जारी आदेश पत्र हाल के दिनों में कई आरपीएफ मेन पोस्ट को मिला है.

ये भी पढ़ें-दूल्हे ने अपनी ही शादी में की ताबड़तोड़ फायरिंग, वीडियो वायरल होने के बाद थाने में मामला दर्ज

चक्रधरपुर रेल मंडल के अंतर्गत आने वाले मेन पोस्ट होंगे प्रभावित

नए आदेश के बाद चक्रधरपुर रेल मंडल के अंतर्गत आने वाले आठ मेन पोस्ट बुरी तरह से प्रभावित होने वाले हैं, जिसमें टाटा नगर का आरपीएफ पोस्ट भी शामिल है. आरपीएफ पोस्ट को मिलने वाली इंप्रेस्ट मनी से सफाईकर्मी के भुगतान के अलावा कार्यालय के लिए स्टेशनरी से लेकर किसी मामले में पकड़े गए अपराधी के खाने पीने और नाश्ते तक का भुगतान किया जाता है. इसमें उसके खान-पान का भी खर्च शामिल है. जानकारी के मुताबिक, पिछले एक साल से इंप्रेस्ट मनी नहीं मिली है, जिससे सभी पोस्ट परेशानी का सामना कर रहे हैं. ऐसे में नए आदेश के आने से परेशानी और बढ़ेगी.

जमशेदपुर: साउथ ईस्टर्न रेलवे की ओर से आरपीएफ पोस्ट को दी जाने वाली मिसलेनीअस खर्च की राशि (इंप्रेस्ट मनी) में भारी कटौती कर दी गई है. कोलकाता गार्डेनरिच प्रधान कार्यालय से इसके लिए पत्र जारी कर इस संबंध में निर्देश दिया गया है. नए आदेश से चक्रधरपुर रेल मंडल के अंतर्गत आने वाले आठ मेन पोस्ट के प्रभावित होने की आशंका है.

आरपीएफ पोस्ट के अतिरिक्त खर्च में भारी कटौती

दक्षिण पूर्व रेलवे की ओर से आरपीएफ पोस्ट में सफाई आदि के लिए होने वाले अतिरिक्त खर्च में भारी कटौती कर दी गई है. इसके कारण चक्रधरपुर रेल मंडल अंतर्गत आरपीएफ के 8 मेन पोस्ट के अलावा 8 आउट पोस्ट के भी प्रभावित होने की आशंका है. सूत्रों ने बताया कि 8 आउट पोस्ट के मिसलेनीअस खर्च की राशि को मेन पोस्ट की ओर से खर्च किया जाता है. साउथ ईस्टर्न रेलवे की ओर से कोलकाता गार्डेनरिच स्थित प्रधान कार्यालय से इस संदर्भ में एक आदेश निर्गत किया गया है. पत्रांक नंबर SER/ACS/IMPREST 1/334 09/06/2020 HQ के जरिये यह बताया गया है कि दक्षिण पूर्व रेलवे के अंतर्गत आने वाली सभी आरपीएफ पोस्ट को मिसलेनीअस खर्च की राशि (इंप्रेस्ट मनी) के लिए अब हर महीने दो हजार रुपये ही दिए जाएंगे, जबकि सभी मेन पोस्ट को 10 हजार प्रति महीने इंप्रेस्ट मनी मिलता है. जून महीने में जारी आदेश पत्र हाल के दिनों में कई आरपीएफ मेन पोस्ट को मिला है.

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चक्रधरपुर रेल मंडल के अंतर्गत आने वाले मेन पोस्ट होंगे प्रभावित

नए आदेश के बाद चक्रधरपुर रेल मंडल के अंतर्गत आने वाले आठ मेन पोस्ट बुरी तरह से प्रभावित होने वाले हैं, जिसमें टाटा नगर का आरपीएफ पोस्ट भी शामिल है. आरपीएफ पोस्ट को मिलने वाली इंप्रेस्ट मनी से सफाईकर्मी के भुगतान के अलावा कार्यालय के लिए स्टेशनरी से लेकर किसी मामले में पकड़े गए अपराधी के खाने पीने और नाश्ते तक का भुगतान किया जाता है. इसमें उसके खान-पान का भी खर्च शामिल है. जानकारी के मुताबिक, पिछले एक साल से इंप्रेस्ट मनी नहीं मिली है, जिससे सभी पोस्ट परेशानी का सामना कर रहे हैं. ऐसे में नए आदेश के आने से परेशानी और बढ़ेगी.

Last Updated : Dec 15, 2020, 7:30 AM IST
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