जमशेदपुरः शहर में विद्युत आपूर्ति करने वाली टाटा स्टील यूआईएसएल (Tata Steel UISL) के नए टैरिफ को लेकर जनसुनवाई हुई. बिजली नियामक आयोग के समक्ष कंपनी और उपभोक्ताओं ने अपना-अपना पक्ष रखा. जिसमें नए टैरिफ का विरोध हुआ. बिजली नियामक आयोग (electricity regulatory commission) के सदस्य ने बताया कि आयोग दोनों पक्षों की बातों पर विचार कर 45 दिनों में अपना फैसला सुनाएगी.
जमशेदपुर के टाटा कमांड एरिया में यूआईएसएल (new tariff of Tata Steel UISL) द्वारा बिजली दर की बढ़ोतरी को लेकर बिजली नियामक आयोग की मौजूदगी में जनसुनवाई (new electricity tariff in Jamshedpur) हुई. जिसमें क्षेत्र के नागरिक मौजूद रहे. गोलमुरी स्थित क्लब में आयोजित जनसुनवाई में आयोग से टेक्निकल सदस्य अतुल कुमार और लीगल सदस्य महेंद्र प्रसाद मौजूद रहे. जिसमें टाटा स्टील यूआईएसएल की तरफ से नयी टैरिफ के तहत बिजली दर बढ़ाये जाने के कारणों को विस्तार से बताया गया. जिसके बाद जनसुनवाई में मौजूद लोगों ने अपना पक्ष रखते हुए नए टैरिफ का विरोध जताया.
टाटा स्टील यूआईएसएल की ओर से बताया गया कि आखिरी बार वर्ष 2017 में टैरिफ में बढ़ोतरी की गयी थी, उसके बाद टैरिफ में बढ़ोतरी नहीं की गयी है. वर्तमान में 100 यूनिट बिजली के लिए 2.60 रुपये प्रति यूनिट और 20 रुपये फिक्सड चार्ज लिया जाता है. नए टैरिफ में 3.25 रुपये प्रति यूनिट और 25 रुपये फिक्सड चार्ज करने की योजना है. इसके अलावा कंपनी 100 यूनिट से ज्यादा बिजली खर्च करने पर 4.55 रुपये प्रति यूनिट और 50 रुपये फिक्सड चार्ज लेती है. इसे बढ़ाकर 6 रुपये प्रति यूनिट और 55 रुपये फिक्सड चार्ज करना चाहती है.
कंपनी द्वारा बताया गया कि वर्तमान में कंपनी के पास कुल 50,867 उपभोक्ता हैं. जिस तरह से कनेक्शन बढ़ रहे हैं, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि वर्ष 2025-26 में यह संख्या बढ़कर 59,381 हो जाएगी. अगर बिजली दर में अभी बढ़ोतरी नहीं की गई तो कंपनी को हर साल घाटा होगा. वहीं जनसुनवाई में लोगों ने कंपनी की सर्विस की सराहना की लेकिन लोगों ने कहा कि कोरोना काल के दो वर्षों में कई समस्याएं आई हैं. जिसे देखते हुए नए टैरिफ में बिजली दर आंशिक रुप से बढ़ायी जाए.
वहीं बिजली नियामक आयोग के सदस्यों ने दोनों पक्षों की बातें सुनकर अपनी रिपोर्ट को आगे भेजने की बात कही है. उनके द्वारा कहा गया कि इस बीच अगर कोई उपभोक्ता आयोग से कोई शिकायत या सुझाव साक्षा करना चाहता हो तो वह ईमेल के माध्यम से आयोग को जानकारी दे सकते हैं. आयोग के सदस्य अतुल कुमार ने बताया कि जनसुनवाई में कई बातें सामने आई हैं. कंपनी द्वारा बेहतर सर्विस दी जा रही है. लेकिन आम जनता की बातों पर आयोग गंभीरता से निर्णय लेगी. उन्होंने बताया कि 45 दिनों के अंदर टैरिफ बढ़ोतरी पर फैसला ले लिया जाएगा.
