जमशेदपुर: शहर में हैंगिंग ब्रिज एलिवेटेड कॉरिडोर फोरलेन का निर्माण किया जा रहा है. इस निर्माण कार्य से कुछ बस्तियां प्रभावित हुई हैं. प्रभावित बस्ती वालों को छोटा गोविंदपुर नागरिक पंचायत समिति ने प्रशासन से बसाने की मांग की है.
समिति के अध्यक्ष का कहना है सरकार द्वारा प्रधानमंत्री आवासीय योजना के तहत तय की गई राशि का भुगतान करने में बस्ती वाले सक्षम नहीं हैं. सरकार बीच का रास्ता निकाल उन्हें बसाने का काम करे. बता दें कि जमशेदपुर के छोटा गोविंदपुर में बनाये जा रहे हैंगिंग ब्रिज एलिवेटेड कॉरिडोर फोरलेन में 112 घरों को चिन्हित कर नोटिस दिया गया है. चिन्हिति घरों के परिवार वालों के साथ-साथ छोटा गोविंदपुर नागरिक पंचायत समिति ने सरकार और जिला प्रशासन से उन्हें बसाने की मांग की है. उनका कहना है कि ये सभी परिवार गरीबी रेखा से नीचे के हैं.
नोटिस मिलने के बाद बस्तीवालों में है दहशत
पिछले दिनों बस्तीवालों को बसाने के लिए अंचल पदाधिकारी की ओर से प्रधानमंत्री आवासीय योजना के तहत मिलने वाले मकान के लिए फॉर्म का वितरण किया गया है. लेकिन बस्ती वालों का कहना है कि वे चालीस सालों से यहां झोपड़ी बनाकर रह रहे हैं और आवासीय योजना के तय राशि देने में असमर्थ हैं. साथ ही उनकी मासिक आमदनी काफी कम है. इसलिए सरकार उनको कहीं बसने के लिए व्यवस्था करे.
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सरकार जल्द निकाले कोई रास्ता
छोटा गोविंदपुर नागरिक पंचायत समिति के अध्यक्ष जिम्मी भाष्कर ने बताया कि ये गरीब परिवार राशि देने में सक्षम नहीं हैं. उन्होंने कहा कि सरकार जल्द कोई बीच का रास्ता निकाले और चिन्हित घरों के परिवार वालों को बसाने के लिए कोई पहल करे. वहीं, सालों से यहां रह रहे गरीब परिवार वालों को भरोसा है कि प्रशासन और सरकार इनके साथ न्याय करेगी, ताकि इनका आशियाना बस सके.
