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पंचायत प्रतिनिधियों का 51 घंटे का अनशन जारी, कहा- मांग पूरी नहीं होने पर करेंगे सीएम आवास का घेराव

जमशेदपुर के बागबेड़ा वृहद ग्रामीण जलापूर्ति योजना को जल्द से जल्द पूरा करने की मांग को लेकर पंचायत प्रतिनिधि बागबेड़ा में 51 घंटे के अनशन पर बैठ गए हैं. जिला पार्षद ने कहा कि काम जल्द शुरू नहीं हुआ, तो हाई कोर्ट में याचिका दायर करेंगे.

panchayat representatives sit on hunger strike over scheme
योजना को पूरा करने की मांग
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Published : Feb 28, 2021, 10:38 AM IST

जमशेदपुरः बागबेड़ा वृहद ग्रामीण जलापूर्ति योजना को पूरा कराने के लिए क्षेत्र के पंचायत प्रतिनिधि और आम लोगों ने आंदोलन का रूप अख्तियार कर लिया है. योजना को पूरा करने की मांग को लेकर पंचायत प्रतिनिधि समेत स्थानीय लोग बागबेड़ा सिद्धू मैदान में 51 घंटे के अनशन पर बैठ गए हैं.

जानकारी देते जिला परिषद सदस्य किशोर यादव

यह भी पढ़ें: रांची के गोंदा में डबल मर्डर, पति-पत्नी की हत्या, जांच में जुटी पुलिस

बता दें कि 237 करोड़ की लागत से 2015 में तत्कालीन मुख्यमंत्री रघुवर दास की ओर से बागबेड़ा वृहद ग्रामीण जलापूर्ति योजना का शिलान्यास किया गया था. जिसे 2018 तक पूरा करना था. लेकिन तय समय सीमा समाप्त होने के बाद भी योजना धरातल पर नहीं उतरी है. जिससे स्थानीय लोगों में आक्रोश है. वहीं क्षेत्र में पेयजल एक बड़ी समस्या है. गर्मी का मौसम आते ही बागबेड़ा, घाघीडीह, हरहरगुट्टू और आस पास के क्षेत्र के लोगों के समक्ष पेयजल की समस्या उत्पन्न होती जाती है. वहीं योजना को जल्द से जल्द पूरी करने की मांग को लेकर पंचायत प्रतिनिधियों ने क्षेत्र के जिला परिषद सदस्य किशोर यादव के नेतृत्व में 51 घंटे का अनशन शुरू कर दिया है.

मांग पूरी नहीं हुई, तो करेंगे सीएम आवास का घेराव

जिला परिषद सदस्य किशोर यादव ने बताया कि डेढ़ लाख लोग पेयजल की समस्या से जूझ रहे हैं. 237 करोड़ की इस योजना में 211 करोड़ कार्यपालक एजेंसी को भुगतान कर दिया गया है. इसके बावजूद पेयजल एवं स्वच्छता विभाग और कार्यपालक एजेंसी आईएलएफएस की लापरवाही का नतीजा क्षेत्र की जनता भुगत रही है. उन्होंने कहा कि अगर इसके बावजूद सरकार इस ओर कोई कदम नहीं उठाती है, तो हाई कोर्ट में जनहित याचिका दायर करते हुए मुख्यमंत्री आवास और उपायुक्त कार्यालय का घेराव किया जाएगा.

जमशेदपुरः बागबेड़ा वृहद ग्रामीण जलापूर्ति योजना को पूरा कराने के लिए क्षेत्र के पंचायत प्रतिनिधि और आम लोगों ने आंदोलन का रूप अख्तियार कर लिया है. योजना को पूरा करने की मांग को लेकर पंचायत प्रतिनिधि समेत स्थानीय लोग बागबेड़ा सिद्धू मैदान में 51 घंटे के अनशन पर बैठ गए हैं.

जानकारी देते जिला परिषद सदस्य किशोर यादव

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बता दें कि 237 करोड़ की लागत से 2015 में तत्कालीन मुख्यमंत्री रघुवर दास की ओर से बागबेड़ा वृहद ग्रामीण जलापूर्ति योजना का शिलान्यास किया गया था. जिसे 2018 तक पूरा करना था. लेकिन तय समय सीमा समाप्त होने के बाद भी योजना धरातल पर नहीं उतरी है. जिससे स्थानीय लोगों में आक्रोश है. वहीं क्षेत्र में पेयजल एक बड़ी समस्या है. गर्मी का मौसम आते ही बागबेड़ा, घाघीडीह, हरहरगुट्टू और आस पास के क्षेत्र के लोगों के समक्ष पेयजल की समस्या उत्पन्न होती जाती है. वहीं योजना को जल्द से जल्द पूरी करने की मांग को लेकर पंचायत प्रतिनिधियों ने क्षेत्र के जिला परिषद सदस्य किशोर यादव के नेतृत्व में 51 घंटे का अनशन शुरू कर दिया है.

मांग पूरी नहीं हुई, तो करेंगे सीएम आवास का घेराव

जिला परिषद सदस्य किशोर यादव ने बताया कि डेढ़ लाख लोग पेयजल की समस्या से जूझ रहे हैं. 237 करोड़ की इस योजना में 211 करोड़ कार्यपालक एजेंसी को भुगतान कर दिया गया है. इसके बावजूद पेयजल एवं स्वच्छता विभाग और कार्यपालक एजेंसी आईएलएफएस की लापरवाही का नतीजा क्षेत्र की जनता भुगत रही है. उन्होंने कहा कि अगर इसके बावजूद सरकार इस ओर कोई कदम नहीं उठाती है, तो हाई कोर्ट में जनहित याचिका दायर करते हुए मुख्यमंत्री आवास और उपायुक्त कार्यालय का घेराव किया जाएगा.

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