जानिए जीएसटी काउंसिल के फैसले पर क्या बोले स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ?

जीएसटी काउंसिल के कोरोना से जुड़ी चीजों पर कर की दर को कम करने के फैसले के बाद स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने केंद्र की नीतियों की आलोचना की है. उन्होंने केंद्र पर मुश्किल घड़ी में झारखंड की मदद नहीं करने का आरोप भी लगाया.

जमशेदपुर: कोरोना से जुड़ी राहत सामग्री पर मंत्री समूह की सिफारिशों को आज GST काउंसिल के स्वीकार करने के बाद उस पर सियासत भी शुरू हो गया है. झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री ने इसे इज्जत बचाने के लिए केंद्र का पाखंड बताया है. इसके साथ ही उन्होंने केंद्र सरकार पर कई आरोप भी लगाए.

कोरोना प्रबंधन में फेल रही केंद्र सरकार

ईटीवी भारत से बात करते हुए बन्ना गुप्ता ने केंद्र पर कोरोना प्रबंधन में फेल रहने का आरोप लगाया. उन्होंने कहा केंद्र वैसे ही काम कर रही है जब मंजिल करीब थी तो पैर फिसल गया. जब मंजिल दूर है तो हायतौबा. उन्होंने कहा जीएसटी काउंसिल का आज का फैसला केंद्र का इज्जत बचाने की कवायद है. उन्होंने केंद्र पर समय पर वैक्सीन उपलब्ध नहीं कराने का आरोप लगाया.

केंद्र से मिली खराब वेंटिलेटर

स्वास्थ्य मंत्री ने केंद्र पर राज्य को खराब वेंटिलेटर उपलब्ध कराने का आरोप लगाया और कहा वेंटिलेटर के स्तर इतने खराब थे की उससे मरीजों का इलाज नहीं किया जा सकता था, इसके साथ ही स्वास्थ्य मंत्री ने पीएम केयर फंड के दुरूपयोग का भी आरोप लगाया.

झारखंड जैसे पिछड़े राज्य को नहीं मिली मदद

बन्ना गुप्ता ने केंद्र पर झारखंड जैसे पिछड़े राज्य की मदद नहीं करने का आरोप लगाया. उन्होंने कहा देश में 1057 ऑक्सीजन प्लांट लगाने की घोषणा की गई थी, जिसमें से सिर्फ एक प्लांट झारखंड में लगेंगे, उन्होंने ऑक्सीजन सिलिंडर देने में भी भेदभाव का आरोप लगाते हुए कहा केंद्र सरकार से 6 हज़ार B टाइप और D टाइप ऑक्सीजन सिलिंडर की मांग की गई थी जिसमे मात्र 90 सिलिंडर उपलब्ध कराया गया.

केंद्र सरकार ने गंगा को किया अपवित्र

उन्होंने आरोप लगाया की कोरोना काल में केंद्र की व्यवस्था इतनी खराब थी की लाशों को गंगा में फेंकना पड़ा. उन्होंने कहा सरकार के कारण गंगा नदी अपवित्र हो गई है. उन्होंने केंद्र पर मौत के आंकड़ों को भी छुपाने का आरोप लगाया. उन्होंने पीएम पर आपदा के समय राजनीति अवसर तलाशने जैसे तीखे आरोप भी लगाए.

क्या है जीएसटी काउंसिल का फैसला?

दरअसर शनिवार को वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में जीएसटी काउंसिल की बैठक हुई जिसमें कोरोना से जुड़ी राहत सामग्री पर बने मंत्री समूह की सिफारिशों को मंजूर कर लिया गया. जिसके तहत ब्लैक फंगस की दवा को टैक्स फ्री करने को मंजूरी दी गई वहीं कोरोना से जुड़ी कई अन्य चीजों पर कर की दर को कम कर दिया गया.