रांची: जमशेदपुर के एमजीएम मेडिकल कॉलेज एवं राज्य के अस्पतालों की व्यवस्था को दुरुस्त करने के मामले में झारखंड हाई कोर्ट में सुनवाई हुई. मामले की सुनवाई के दौरान अदालत ने कोविड-19 के नए वेरिएंट ओमीक्रोन से निपटने के बिंदु पर चर्चा हुई. झारखंड हाई कोर्ट ने यह जानना चाहा कि आने वाले दिनों में ओमीक्रोन वेरिएंट से निपटने के लिए क्या तैयारी की गई है.
झारखंड हाई कोर्ट ने इस पर सरकार से विस्तृत जानकारी मांगी. अदालत ने राज्य सरकार को सभी आवश्यक कदम उठाने का निर्देश दिया है, ताकि किसी भी तरह की विषम परिस्थिति से निपटा जा सके, राज्य सरकार को राज्य के सभी अस्पतालों की लचर स्थिति को दुरुस्त करने का निर्देश दिया है, इस पर जवाब पेश करने को भी कहा है.
ये भी पढ़ें-सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में हंगामा, विधायक के अंगरक्षक ने बीजेपी नेता को पीटा
अदालत ने जताई नाराजगी
झारखंड के अपर महाधिवक्ता सचिन कुमार का कहना है झारखंड हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश डॉ. रवि रंजन और न्यायाधीश सुजीत नारायण प्रसाद की अदालत में इस मामले पर सुनवाई हुई. मामले की सुनवाई के दौरान सरकार की ओर से ओमीक्रोन पर तैयारी के बिंदु पर बताया गया कि वायरस के असर से निपटने की पूरी तैयारी की जा रही है. इसके लिए रिम्स जिनोम सिक्वेंसिंग मशीन खरीदने की तैयारी कर रहा है, जिस पर अदालत ने कहा कि ओमीक्राॅन अब दस्तक दे चुका है और अभी तक आप लोग मशीन खरीदने की तैयारी ही कर रहे हैं?
अदालत का तंज
झारखंड हाई कोर्ट ने कहा कि कहीं ऐसा न हो कि कोरोना का नया वेरिएंट ओमीक्रोन आकर तबाही मचा कर चला जाए और आप लोग मशीन खरीदते ही रह जाएं. अदालत ने तैयारी में तेजी लाने का निर्देश दिया है. उन्होंने कहा है कि ओमीक्रोन वेरिएंट को देखते हुए पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन, आवश्यक दवा एवं अन्य व्यवस्थाएं भी की जाएं. इस पर रिम्स की ओर से बताया गया कि बेड तैयार कर लिए गए हैं, आवश्यक दवाएं भी जुटा ली गईं हैं.
वहीं सरकार की ओर से भी बताया गया कि सभी आवश्यक तैयारी कर ली गई है, बाहर से आने वाले व्यक्तियों की जांच कराई जा रही है, उन्हें क्वारंटाइन भी किया जा रहा है, टीकाकरण में भी तेजी लाई जा रही है.
इस मामले में जवाब
बता दें कि जमशेदपुर के एमजीएम अस्पताल में आग से जली एक महिला का जमीन पर इलाज किया जा रहा था. अदालत ने इस मामले में स्वतः संज्ञान लेकर उसे जनहित याचिका में बदलकर सुनवाई करने का आदेश दिया था. उसी मामले पर सुनवाई के दौरान अदालत ने आज राज्य सरकार को मामले में जवाब पेश करने को कहा है.