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जिला स्तरीय बैंकर्स समन्वय समिति की बैठक, डीसी ने की पीएम स्वनिधि योजना की समीक्षा - जिला स्तरीय बैंकर्स समन्वय समिति की बैठक

जमशेदपुर में जिला सभागार में उपायुक्त सूरज कुमार की अध्यक्षता में जिला स्तरीय बैंकर्स समन्वय समिति की बैठक हुई. जिसमें आत्मनिर्भर भारत योजना के अंतर्गत स्ट्रीट वेंडर के लिए संचालित पीएम स्वनिधि योजना की समीक्षा की.

district level bankers coordination committee meeting in jamshedpur
जिला स्तरीय बैंकर्स समन्वय समिति की बैठक
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Published : Jan 8, 2021, 10:32 PM IST

जमशेदपुरः जिला सभागार में उपायुक्त सूरज कुमार की अध्यक्षता में जिला स्तरीय बैंकर्स समन्वय समिति की बैठक आहूत की गई. बैठक में आत्मनिर्भर भारत योजना के अंतर्गत स्ट्रीट वेंडर के लिए संचालित पीएम स्वनिधि योजना की समीक्षा करते हुए उपायुक्त ने निदेशित किया. जिसमें कहा गया कि प्राथमिकता के आधार पर एक सप्ताह के अंदर एक्सिस बैंक, यूनियन बैंक, कैनरा बैंक, पीएनबी, इंडियन बैंक, आईडीबीआई, एचडीएफसी, आईसीआईसीआई, फेडरल बैंक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र व उत्कर्ष बैंक अपने प्रदर्शन में सुधार करें नहीं तो कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

इसे भी पढ़ें- केंद्रीय ऊर्जा राज्य मंत्री से मिले पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास, DVC का उठाया मामला

पीएम स्वनिधि में 5500 के लक्ष्य के विरूद्ध 4780 आवेदन ULB में जेनरेट किया गया है. पीएम स्वनिधि में एसबीआई का प्रदर्शन अच्छा रहा जिसके लिए उपायुक्त ने सराहना की. वहीं केसीसी हेतु लंबित 4909 आवेदन जल्द निष्पादित करने का निर्देश दिया गया. पीएमईजीपी में 80 लक्ष्य के विरूद्ध 75 प्राप्त कर लिया गया है. उपायुक्त की ओर से सभी बैंकों के प्रतिनिधियों को सामाजिक सुरक्षा की योजना और एसएचजी लिंकेज पर भी विशेष ध्यान देने का निर्देश दिया गया. उन्होंने कहा कि जिला की आर्थिक गति को बनाये रखने में बैंकों का महत्वपूर्ण योगदान होता है, ऐसे में आपसे अपेक्षा है कि सरकार की योजनाओं पर ध्यान केंद्रित करते हुए उसके ससमय निष्पादन में अपना सहयोग करते रहेंगे. बैठक में एलडीएम दिवाकर सिन्हा और बैंकों के क्षेत्रीय प्रबंधक, शाखा प्रबंधक उपस्थित रहे.

जमशेदपुरः जिला सभागार में उपायुक्त सूरज कुमार की अध्यक्षता में जिला स्तरीय बैंकर्स समन्वय समिति की बैठक आहूत की गई. बैठक में आत्मनिर्भर भारत योजना के अंतर्गत स्ट्रीट वेंडर के लिए संचालित पीएम स्वनिधि योजना की समीक्षा करते हुए उपायुक्त ने निदेशित किया. जिसमें कहा गया कि प्राथमिकता के आधार पर एक सप्ताह के अंदर एक्सिस बैंक, यूनियन बैंक, कैनरा बैंक, पीएनबी, इंडियन बैंक, आईडीबीआई, एचडीएफसी, आईसीआईसीआई, फेडरल बैंक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र व उत्कर्ष बैंक अपने प्रदर्शन में सुधार करें नहीं तो कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

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पीएम स्वनिधि में 5500 के लक्ष्य के विरूद्ध 4780 आवेदन ULB में जेनरेट किया गया है. पीएम स्वनिधि में एसबीआई का प्रदर्शन अच्छा रहा जिसके लिए उपायुक्त ने सराहना की. वहीं केसीसी हेतु लंबित 4909 आवेदन जल्द निष्पादित करने का निर्देश दिया गया. पीएमईजीपी में 80 लक्ष्य के विरूद्ध 75 प्राप्त कर लिया गया है. उपायुक्त की ओर से सभी बैंकों के प्रतिनिधियों को सामाजिक सुरक्षा की योजना और एसएचजी लिंकेज पर भी विशेष ध्यान देने का निर्देश दिया गया. उन्होंने कहा कि जिला की आर्थिक गति को बनाये रखने में बैंकों का महत्वपूर्ण योगदान होता है, ऐसे में आपसे अपेक्षा है कि सरकार की योजनाओं पर ध्यान केंद्रित करते हुए उसके ससमय निष्पादन में अपना सहयोग करते रहेंगे. बैठक में एलडीएम दिवाकर सिन्हा और बैंकों के क्षेत्रीय प्रबंधक, शाखा प्रबंधक उपस्थित रहे.

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