दुमकाः नगर विकास विभाग द्वारा प्रधानमंत्री आवास शहरी योजना के लिए फंड उपलब्ध नहीं कराए जाने से लाभुक आवास का निर्माण पूरा नहीं कर पा रहे हैं. ऐसे लोगों की संख्या एक हजार से अधिक है. तीन माह से लाभुकों को फंड नहीं मिला है. इस कारण एक हजार से अधिक आवास निर्माण का कार्य ठप पड़ (Construction Of PM Housing Scheme Stalled) गया है.
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एक हजार से अधिक आवास निर्माण का कार्य ठपः दुमका नगर परिषद क्षेत्र में वर्तमान समय में एक हजार से अधिक प्रधानमंत्री आवास का काम ठप (No Fund In Pradhan Mantri Awas Yojana) है. ताजा आंकड़ों के मुताबिक छत की ढलाई करने के लिए 213 लाभुक फंड का इंतजार कर रहे हैं, जबकि 473 ने नींव की खुदाई करा ली है. इसके लिए इन लोगों ने अपने कच्चे मकान तक को ढाह दिया है.
नींव के गड्ढों के कारण हादसे का भयः अब जब नींव के गड्ढे खुदे हुए हैं तो लाभुकों के इन गड्ढों में बच्चों के गिरने का हमेशा डर सता रहा है. लोगों के पास खुद की इतनी पूंजी भी नहीं है कि वे खुुद काम को तेजी से आगे बढ़ा सकें. 241 लाभुकों ने प्लींथ लेवल तक और 318 लोगों ने लिंटन लेवल तक काम पूरा करा लिया है.
दुमका नगर परिषद करा रही है निर्माण कार्यः बता दें कि वर्ष 2015-16 में दुमका नगर परिषद की ओर से 2993 प्रधानमंत्री आवास शहरी की स्वीकृति दी गई थी. इनमें से 1322 आवास पूर्ण हो चुके हैं. प्रधानमंत्री शहरी आवास के लिए प्रति यूनिट के लिए 2.25 लाख रुपए की राशि सरकार से मिलती है. जिसमें राज्यांश के तौर पर झारखंड सरकार 75 हजार रुपए और केंद्रांश के तौर पर केंद्र सरकार 1.50 लाख प्रदान करती है. चार किस्तों में लाभुकों को उनके खाते में यह राशि भुगतान की जाती है. पहली किस्त 45 हजार रुपए, दूसरी किस्त 67,500 रुपए की, तीसरी किस्त 90,000 रुपए की और चौथी किस्त 22,500 रुपए की होती है.
तीन माह से नहीं आया है आवंटनः नगर परिषद से मिली जानकारी के मुताबिक तीन माह से पीएम आवास मद में आवंटन नहीं आया (No Fund In Pradhan Mantri Awas Yojana)है. ऐसे में किसी भी लाभुक को राशि प्रदान नहीं की गई है. इसमें बहुत से लाभुक ऐसे भी हैं जिन्होंने बरसात के दिनों में नींव खुदाई कराई थी. इस समय कड़ाके की ठंड पड़ रही है, पर उन्हें पहली किस्त ही नहीं मिली है. ऐसे में उनकी परेशानी और बढ़ गई है.
नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी ने कहाः इस संबंध में दुमका नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी गंगाराम ठाकुर ने बताया कि सारा मामला विभाग के संज्ञान में है. इस पर आवश्यक पहल भी की जा रही है. जो भी लाभुक हैं, उन्हें जल्द राशि का आवंटन कर दिया जाएगा.
