दुमकाः झारखंड की उपराजधानी दुमका में लोगों को शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने के लिए 2012 में शहरी जलापूर्ति योजना का कार्य 60 करोड़ की लागत से पूर्ण किया गया था. इस शहरी जलापूर्ति प्लांट से दुमका नगर परिषद और नगर परिषद क्षेत्र से सटे छह पंचायतों में पेयजल उपलब्ध कराया जा रहा है. लोग नगर परिषद कार्यालय में अपने आवेदन देकर अपने घर में वाटर कनेक्शन ले सकते हैं.
वाटर कनेक्शन लेने में कागजातों की आवश्यकता
अगर आप शहरी जलापूर्ति का कनेक्शन अपने घर में लेना चाहते हैं तो आपको आवेदन के साथ अपने घर का होल्डिंग टैक्स रसीद या फिर अंचल कार्यालय में जमा किए गए अपने जमीन की टैक्स रसीद जमा करना पड़ता है. यहां होल्डिंग टैक्स पूरा जमा होना जरूरी है. इसके साथ ही दो पहचान पत्र आधार कार्ड और वोटर कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट साइज फोटो जमा करना पड़ता है. वहीं, घर में कनेक्शन के लिए चार हजार रुपये फीस जमा कर रसीद कटवानी पड़ती है. कमर्शियल कनेक्शन के लिए छह हजार रुपये देने पड़ते हैं. इसके साथ ही उपभोक्ता को खुद से मीटर और पाइप लेना पड़ता है. वाटर कनेक्शन हो जाने के बाद प्रति यूनिट पानी का साढ़े चार रुपये देने पड़ते हैं.
क्या कहते हैं वाटर इंचार्ज
दुमका नगर परिषद कार्यालय के वाटर कनेक्शन पर इंचार्ज दिलीप कुमार बताते हैं कि हम लोग काफी सुविधाजनक तरीके से लोगों को पेयजल कनेक्शन उपलब्ध कराते हैं. आवेदन और आवश्यक कागजात जमा करने के 1 से 2 दिन के अंदर ही कनेक्शन उपलब्ध करा देते हैं. उनका कहना है कि इसमें किसी तरह की कोई परेशानी नहीं है. इसकी यह वजह है कि हमारा जो टारगेट है लगभग 20 हजार लोगों को कनेक्शन देने का उसमें मात्र आठ हजार लोगों ने ही अभी तक कनेक्शन लिया है. इसकी बड़ी वजह है कि काफी लोगों के घर में खुद की वाटर बोरिंग है और बहुत लोग ऐसे भी हैं जो चार हजार जमा कर पानी कनेक्शन लेने में सक्षम नहीं है. इसके साथ ही साथ सरकार के द्वारा शहर के लगभग सभी मोहल्ले में सड़क के किनारे वाटर पोस्ट लगाया गया है. बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो वहां से मुफ्त में पानी भर लेते हैं तो वे घर में कनेक्शन नहीं लेते हैं.
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क्या कहते हैं स्थानीय लोग
एक ओर जहां नगर परिषद के वाटर इंचार्ज का दावा है कि लोगों को आसानी से वाटर कनेक्शन देते हैं. वहीं, दूसरी ओर स्थानीय लोग कहते हैं कि कार्यालय में जाने पर लोगों को कभी अधिकारी से या कभी प्लंबर से मिलने के लिए कहा जाता है. घर के जमीन के कागजात और टैक्स रसीद के वेरिफिकेशन को लेकर भी उन्हें परेशान किया जाता है.
बीपीएल परिवारों को मिले मुफ्त कनेक्शन
वहीं, स्थानीय लोगों का कहना है कि पहले बीपीएल परिवारों को मुफ्त वाटर कनेक्शन दिया जाता था. मतलब जो फीस के रूप में चार हजार जमा करना पड़ता है वह माफ था, लेकिन हाल के कुछ महीनों से यह व्यवस्था बंद हो गई है. अभी बीपीएल परिवार को भी शुल्क जमा करने के बाद ही कनेक्शन मिलेगा. वे सरकार से इस दिशा में आवश्यक पहल की मांग कर रहे हैं.
क्या कहते हैं शहर से सटे पंचायत के मुखिया
बता दें कि शहरी जलापूर्ति का लाभ दुमका नगर परिषद में रहने वाले लोगों के साथ साथ नगर परिषद से सटे जो छह पंचायत है वहां के लोगों को भी मिल रहा है. दुधानी पंचायत के मुखिया चंद्रमोहन हांसदा कहते हैं कि मेरे पंचायत में काफी एरिया ऐसा है जहां अभी तक पाइप लाइन ही नहीं बिछी है. इससे लोग वाटर कनेक्शन से वंचित है, जबकि सभी चाहते हैं कि साफ शुद्ध जल उपलब्ध हो. उन्होंने सरकार इस दिशा में पहल करने की मांग की.
