दुमकाः उपराजधानी दुमका के नसीब शायद जाग जाएं. राज्य गठन के सालों बाद अब सरकारी स्कूल और आंगनबाड़ी केंद्रों तक बिजली-पानी पहुंचाने की जद्दोजहद शुरू होती नजर आ रही है. Dumka Collectorate में जिला समन्वय समिति की बैठक में कम से कम इसका मुजाहिरा दिखा. डीसी ने अधिकारियों को हर स्कूल आंगनबाड़ी केंद्र तक पानी बिजली पहुंचाने का टारगेट दिया है. इसके लिए समय सीमा भी निर्धारित कर दी है. सभी एक हजार आंगनबाड़ी केंद्र और 280 सरकारी विद्यालयों तक पानी पहुंचाने के लिए 5 सितंबर तक तो 15 अक्टूबर तक बिजली पहुंचाने का टारगेट दिया है.
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बता दें कि समाहरणालय सभागार में उपायुक्त रवि शंकर शुक्ला की अध्यक्षता में जिला समन्वय समिति की बैठक आयोजित की गई थी. इस बैठक में डीसी ने एक-एक कर सभी विभागों की समीक्षा की और विभाग की ओर से कराए जा रहे वर्तमान कार्यों का अपडेट लिया. उपायुक्त ने कहा कि शिक्षा विभाग और समाज कल्याण विभाग ऐसे विद्यालय तथा आंगनबाड़ी केंद्र की सूची उपलब्ध कराए जहां शौचालय की व्यवस्था नहीं है ताकि प्राथमिकता के आधार पर शौचालय बनवाया जा सके.
डीसी ने आंगनबाड़ी केंद्र में बेबी टॉयलेट बनवाने पर भी जोर दिया. उन्होंने कहा कि शुद्ध पेयजल सभी को उपलब्ध कराना हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए. इसे ध्यान में रखते हुए कार्य करें, वैसे स्थान जहां पेयजल की कोई व्यवस्था नहीं है, वैसे स्थानों पर प्राथमिकता के आधार पर पेयजल उपलब्ध कराया जाय.
बिजली विभाग को भी लक्ष्यः डीसी की नजर ए इनायत से अब विद्यालयों के जगमग होने की भी उम्मीद बंधी है. बीते दिन उपायुक्त रवि शंकर शुक्ला ने विद्युत विभाग के कामकाज की भी समीक्षा की. इस दौरान सभी विद्यालयों और आंगनबाड़ी केंद्रों पर विद्युत आपूर्ति व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए. इसके लिए उन्होंने बिजली विभाग को 15 अक्टूबर तक का टारगेट दिया है.
आंगनबाड़ी केंद्रों के भवन निर्माण पर भी फोकसः डीसी ने समाज कल्याण विभाग और शिक्षा विभाग के अधिकारियों से कहा कि ऐसे विद्यालय तथा आंगनबाड़ी केंद्र की सूची तैयार करें, जहां पेयजल की कोई व्यवस्था नहीं है और और इसकी आपूर्ति सुनिश्चित करें. उपायुक्त ने निर्देश दिया कि 5 सितंबर तक सभी आंगनबाड़ी केंद्र पर पेयजल की व्यवस्था हर हाल में सुनिश्चित करें. इसके साथ ही जिस आंगनबाड़ी केन्द्र के भवन का निर्माण लंबित है उसे जल्द पूरा किया जाए.
खाद्य आपूर्ति विभाग की समीक्षाः बैठक में उपायुक्त ने ग्रीन राशन कार्ड के बारे में भी जानकारी प्राप्त की. अधिकारियों ने उन्हें बताया कि लगभग 60087 ग्रीन राशन कार्ड वितरण का लक्ष्य निर्धारित किया गया था, जिसे पूरा कर लिया गया है. उपायुक्त ने पीडीएस दुकान तथा गोदाम के सत्यापन के भी निर्देश दिए.
अधिकारियों ने डीसी को बताया कि धान अधिप्राप्ति का कार्य पूर्ण हो चुका है. 6128 क्विंटल धान अभी पैक्स के पास जमा है, जिसका उठाव नहीं हो सका है. इस पर उपायुक्त ने जल्द से जल्द उठाव कराने का निर्देश दिया. डीसी ने डाकिया योजना, सोना सोबरन धोती साड़ी योजना के बारे में भी जानकारी ली.
हिट एंड रन मामले की भी समीक्षाः परिवहन विभाग की समीक्षा करते हुए उपायुक्त ने कहा कि मुख्यमंत्री हिट एंड रन से संबंधित मामलों को लेकर हमेशा संवेदनशील रहते हैं. इसे लेकर डीसी ने सभी बीडीओ को निर्देश दिया कि थाना प्रभारी के साथ मिलकर हिट एंड रन से संबंधित मामलों की समीक्षा करें. ऐसे आश्रितों की सूची भी तैयार करें, जिन्हें अब तक मुआवजे का भुगतान नहीं हो सका है ताकि उन्हें मुआवजा जल्द से जल्द दिया जा सके.
