दुमकाः झारखंड की उपराजधानी दुमका में आयोजित गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने झंडा फहराया. इस समारोह के दौरान मुख्यमंत्री ने सीएम सपोर्टस के तहत मिलने वाले पेट्रोल सब्सिडी योजना की शुरुआत की. मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इस योजना की शुरुआत चालीस हजार लाभुकों के खाते में डीबीटी के माध्यम से प्रति व्यक्ति 250 रुपये के हिसाब से ट्रांसफर करके किया. मंच से प्रयोग के तौर पर 5 लोगों के खाते में डीबीटी के जरिए सब्सिडी की राशि भेजी गई.
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पेट्रोल सब्सिडी योजना को शुरू करने के बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि यह जरूरतमंदों के लिए काफी उपयोगी योजना साबित होगी. उन्होंने कहा कि इस योजना के तहत अब तक एक लाख चार हजार लोगों ने रजिस्ट्रेशन करवाया है. निबंधित लोगों के सत्यापन के बाद सब्सिडी की राशि भेजी जाएगी.
बता दें कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सरकार गठन के दो साल पूरे होने पर मोरहाबादी मैदान में होने वाले कार्यक्रम में जनता को यह राहत दिलाने का ऐलान किया था. इसके बाद से ही सरकारी मशीनरी इस योजना के क्रियान्वयन का सिस्टम तैयार करने में जुटी थी. योजना के तहत राशन कार्डधारी परिवारों को हर माह दस लीटर तक के पेट्रोल खर्च पर यह छूट मिलनी है. इस घोषणा पर पक्ष-विपक्ष की मिलीजुली प्रतिक्रिया दिखी थी. तमाम लोग योजना के क्रियान्वयन पर भी सवाल उठाए तो कई लोगों ने सीधे लाभी देने की जगह कुछ लोगों को सुविधा देने और क्रियान्वयन को पेचीदा बनाने की बात कहकर आलोचना की थी.
केंद्र के एक्साइज ड्यूटी घटाने के बाद से था दबाव. राज्य सरकार पर केंद्र सरकार के एक्साइज ड्यूटी में कमी किए जाने के बाद से पेट्रोल डीजल पर वैट की दरों में कमी करने के लिए विपक्ष सरकार पर लगातार दबाव बना रहा था. लेकिन राज्य सरकार पैसे की कमी और राजस्व हानि की बात कहते हुए दाम घटाने से इनकार करती आ रही थी. आखिरकार सीएम हेमंत सोरेन ने दो साल पूरे होने पर कुछ लोगों को यह सौगात दे दी. मगर मुख्यमंत्री की घोषणा ने इसे लेकर एक नये बहस को जन्म दे दिया है. झारखंड में पेट्रोल डीजल पर 22 प्रतिशत वैट और एक रुपये का सेस लागू है.
इनको मिलेगा लाभः आंकड़ों के मुताबिक झारखंड में करीब 60 लाख राशन कार्डधारियों को सरकार के इस योजना का लाभ मिलेगा. राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून के तहत अभी प्रायोरिटी हाउसहोल्ड और अंत्योदय राशन कार्ड बनते हैं. जिसके तहत राज्य में 59,08,905 कार्डधारी हैं. इन्हें हर महीने सरकार की घोषणा के अनुसार 250 रुपए तक का लाभ मिलेगा. राज्य सरकार ने हर महीने ऐसे लाभुकों के खाते में अधिकतम 10 लीटर पेट्रोल के लिए 25-25 रुपए की सहायता राशि देने की घोषणा की है. इस तरह से उनके खाते में 250 रुपया जमा किए जाएंगे. राज्य सरकार लाभुकों के बैंक खाते में डीबीटी के माध्यम से राशि ट्रांसफर करेगी.
