धनबाद: झरिया समेत धनबाद कोयलांचल के तमाम अग्नि प्रभावित क्षेत्रों से विस्थापित होने वाले लोगों को बेलगड़िया टाउनशिप के विभिन्न फेज में बनाए जा रहे हजारों आवास में शिफ्ट करने की योजना है, लेकिन यहां बनाई जा रही बहुमंजिली इमारतों में गुणवत्ता के साथ बड़े पैमाने पर समझौता किया जा रहा है.
इसकी शिकायत विधायक इंद्रजीत महतो ने उपायुक्त से की है एवं आने वाले वक्त में इस मामले को विधानसभा में उठाने की भी बात कही है. अनियमितता की शिकायत पर विधायक और धनबाद उपायुक्त दोनों ने बेलगड़िया का निरीक्षण किया. दशकों से भूमिगत कोयले में लगी आग से जल रही झरिया एवं अन्य अग्नि प्रभावित क्षेत्रों के लोगों को झरिया विकास एवं पुनर्वास प्राधिकार के तहत सुरक्षित क्षेत्रों में बसाने की कवायद चल रही है.
समय-समय पर लोगों को यहां बसाया भी गया है लेकिन एक बात जो सबसे अहम है वह यह है कि क्वार्टर निर्माण में संवेदक द्वारा अनियमितता पहले भी बरती और इस बार भी बड़े पैमाने पर अनियमितता बरती जा रही है.
आलम यह है कि दीवार बनाने एवं ढलाई के लिए बालू के जगह क्रशर डस्ट का इस्तेमाल करने से भी संवेदक बाज नहीं आ रहे हैं. ऐसे में अगर लोगों को यहां पर बसाया जाता है तो आने वाले वक्त में यह मौत का आशियाना साबित होगा, इस बात से इंकार नहीं किया जा सकता है.
यह आरोप हम नहीं लगा रहे बल्कि इलाके के सिंदरी विधायक ने लगाया है. विधायक ने अनियमितता बरते जाने का आरोप लगाते हुए कड़ी कार्रवाई की मांग की है.
पूर्व में हो चुकी दुर्घटना
पिछले दिनों सेप्टिक टैंक के खुला छोड़ देने से हुई दुर्घटना का हवाला दिया जिसमें डूबकर एक बच्चे की मौत हो गई थी. विधायक ने कहा टाउनशिप में हजारों हजार लोग रह रहे हैं जिनकी सुरक्षा की गारंटी प्रशासन को लेनी होगी.
यह भी पढ़ेंः धनबादः डीजल चोरों ने ईसीएल महाप्रबंधक पर किया हमला, अंगरक्षक घायल
क्वार्टर की गुणवत्ता पर भी सवाल है. क्वार्टर अभी से जर्जर होते जा रहे हैं. विधायक ने इस मामले में जरेडा प्रभारी पदाधिकारी को भी आड़े हाथों लेते हुए निर्माण कार्य की गुणवत्ता खराब करने के लिए दोषी संवेदक को ब्लैक लिस्ट करने एवं गुणवत्ता सुधारने की मांग करते हुए पूरे मामले को विधानसभा में उठाने की बात कही है.
वहीं निरीक्षण के बाद जरेडा पदाधिकारी गुलजार अंजुम एवं जिले के उपायुक्त उमाशंकर सिंह ने निर्माण कार्य मांगों के अनुसार न करने वाले संवेदक को पर कड़ी कार्रवाई करने की बात कही है.
उपायुक्त ने उनकी मांगों को गंभीरता से लेते हुए उन्हें आश्वस्त कराया कि अगर कही गड़बड़ी है तो इसकी उच्च स्तरीय जांच कराएंगे इसके लिए स्पेशल जांच कमेटी गठित की जाएगी.
