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डीसी और BCCL सीएमडी ने की सीधी बात, रैयतों ने मुआवजा घोषणा करने की मांग की

धनबाद में सीधी वार्ता एवं मंतव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया. जिसमें डीसी, बीसीसीएल सीएमडी समेत कई रैयत शामिल हुए. इस दौरान रैयतों ने पहले पैकेज की घोषणा करने की मांग अधिकारियों से की है.

ryots demanded compensation announcement
डीसी और BCCL सीएमडी ने की सीधी बात
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Published : Jan 15, 2020, 5:11 AM IST

धनबाद: बीसीसीएल के कोयला उत्खनन क्षेत्र में रह रहे रैयतों को राहत पैकेज उपलब्ध करा उन्हें स्थाई तौर पर शिफ्ट कराने की कवायद तेज हो गई है. इसी क्रम में बस्ताकोला ऑफिसर्स क्लब के सभागार में सीधी वार्ता एवं मंतव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया. जिसमें जरेडा के अध्यक्ष प्रबंध निदेशक व डीसी अमित कुमार, बीसीसीएल सीएमडी समेत कई गणमान्य अधिकारी शामिल हुए. रैयतों ने पहले पैकेज की घोषणा करने की मांग अधिकारियों से की है.

डीसी और BCCL सीएमडी ने की सीधी बात
सीधी बात एवं मंतव्य कार्यक्रम में रैयतों ने अपना मंतव्य देते हुए कहा कि विस्थापन के पहले बीसीसीएल और प्रशासन यह साफ करें कि उन्हें आखिर कितना पैकेज यानी मुआवजा दिया जाएगा. उसके बाद ही रैयत किसी निर्णय पर आएगी. वहीं डीसी अमित कुमार ने कहा कि बैठक में विस्थापन को लेकर कई तरह की बातें रैयतों के जरिए बताई गई है. उन्होंने कहा कि बीसीसीएल को निर्देश दिया गया है कि इनकी समस्याओं के प्रभावी निराकरण की दिशा में कार्य करें. साथ ही आने वाले दिनों में यह संवाद निरंतर जारी रहने के बात डीसी ने कही है.

ये भी पढ़ें- बाबूलाल ने की घर वापसी तो जनता के साथ करेंगे विश्वासघात, बीजेपी छोड़ने पर ही बढ़ा था उनका कद: कांग्रेस

वहीं, बीसीसीएल के सीएमडी पीएम प्रसाद ने कहा की रैयतों के समस्याओं के निराकरण के लिए आगे की कार्रवाई की जाएगी. सीधी बात एवं मंतव्य कार्यक्रम में रैयतों ने जिस तरह से अधिकारियों के समक्ष अपनी बातें रखी है. उससे तो यही लगता है कि जब तक इन्हें मन मुताबिक मुआवजा देने का आश्वासन नहीं मिल जाता. तब तक यह विस्थापित होने को तैयार नहीं होंगे.

धनबाद: बीसीसीएल के कोयला उत्खनन क्षेत्र में रह रहे रैयतों को राहत पैकेज उपलब्ध करा उन्हें स्थाई तौर पर शिफ्ट कराने की कवायद तेज हो गई है. इसी क्रम में बस्ताकोला ऑफिसर्स क्लब के सभागार में सीधी वार्ता एवं मंतव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया. जिसमें जरेडा के अध्यक्ष प्रबंध निदेशक व डीसी अमित कुमार, बीसीसीएल सीएमडी समेत कई गणमान्य अधिकारी शामिल हुए. रैयतों ने पहले पैकेज की घोषणा करने की मांग अधिकारियों से की है.

डीसी और BCCL सीएमडी ने की सीधी बात
सीधी बात एवं मंतव्य कार्यक्रम में रैयतों ने अपना मंतव्य देते हुए कहा कि विस्थापन के पहले बीसीसीएल और प्रशासन यह साफ करें कि उन्हें आखिर कितना पैकेज यानी मुआवजा दिया जाएगा. उसके बाद ही रैयत किसी निर्णय पर आएगी. वहीं डीसी अमित कुमार ने कहा कि बैठक में विस्थापन को लेकर कई तरह की बातें रैयतों के जरिए बताई गई है. उन्होंने कहा कि बीसीसीएल को निर्देश दिया गया है कि इनकी समस्याओं के प्रभावी निराकरण की दिशा में कार्य करें. साथ ही आने वाले दिनों में यह संवाद निरंतर जारी रहने के बात डीसी ने कही है.

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वहीं, बीसीसीएल के सीएमडी पीएम प्रसाद ने कहा की रैयतों के समस्याओं के निराकरण के लिए आगे की कार्रवाई की जाएगी. सीधी बात एवं मंतव्य कार्यक्रम में रैयतों ने जिस तरह से अधिकारियों के समक्ष अपनी बातें रखी है. उससे तो यही लगता है कि जब तक इन्हें मन मुताबिक मुआवजा देने का आश्वासन नहीं मिल जाता. तब तक यह विस्थापित होने को तैयार नहीं होंगे.

Intro:धनबाद।बीसीसीएल के कोयला उत्खनन क्षेत्र में रह रहे रैय्यतों को राहत पैकेज उपलब्ध करा उन्हें स्थाई तौर पर शिफ्ट कराने की कवायद तेज हो गई है।इसी क्रम में आज बस्ताकोला ऑफिसर्स क्लब के सभागार में सीधी वार्ता एवं मंतव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। जिसमें जरेडा के अध्यक्ष प्रबंध निदेशक व डीसी अमित कुमार बीसीसीएल सीएमडी समेत कई गणमान्य अधिकारी और रैय्यत भी इस कार्यक्रम में शामिल हुए।रैय्यतों ने पहले पैकेज की घोषणा करने की मांग अधिकारियों से की है।


Body:सीधी बात एवं मंतव्य कार्यक्रम में रैय्यतों ने अपना मंतव्य देते हुए कहा की विस्थापन के पहले बीसीसीएल और प्रशासन यह साफ करें कि उन्हें आखिर कितना पैकेज यानी मुआवजा दिया जाएगा। उसके बाद ही रैयत किसी निर्णय नहीं पर आएगी।

वहीं डीसी अमित कुमार ने कहा कि आज की बैठक में विस्थापन को लेकर कई तरह की बातें रैय्यतों
के द्वारा बताई गई है। उन्होंने कहा कि बीसीसीएल को निर्देश दिया गया है कि इनकी समस्याओं के प्रभावी निराकरण की दिशा में कार्य करें। साथ ही आने वाले दिनों में यह संवाद निरंतर जारी रहने के बात डीसी ने कही है।

वहीं बीसीसीएल के सीएमडी पीएम प्रसाद ने कहा की रैय्यतों के समस्याओं के निराकरण के लिए आगे की कार्रवाई की जाएगी।


Conclusion:सीधी बात एवं मंतव्य कार्यक्रम में रैय्यतों ने जिस तरह से अधिकारियों के समक्ष अपनी बातें रखी है। उससे तो यही लगता है कि जब तक इन्हें मन मुताबिक मुआवजा देने का आश्वासन नहीं मिल जाता। तब तक यह विस्थापित होने को तैयार नहीं होंगे।
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