धनबाद: भ्रष्टाचार करने वाले के अंदर डर है, जिन्होंने कानून तोड़ा है. यह डर अच्छा भी है. झारखंड सरकार ने कैबिनेट में जांच एजेंसियों के संबंध में जो निर्णय लिया है, वह भ्रष्टाचारियों को एक सुरक्षा कवच देना चाहती है. यह बातें नेता प्रतिपक्ष अमर बाउरी ने धनबाद में कही.
मोदी सरकार की भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस नीतिः मीडिया से बातचीत के दौरान अमर बाउरी ने कहा कि केंद्र में यूपीए की सरकार नहीं, जो भ्रष्टचारियों को संपोषित करें. केंद्र में नरेंद्र मोदी की सरकार है, जो भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस नीति अपना कर रखी है. पीएम मोदी की कार्रवाई से राज्य सरकार, प्रदेश के पदाधिकारी या अफसर इन सभी में भय का वातावरण है. झारखंड सरकार अपने नए निर्णय से भ्रष्टचारियों को एक सुरक्षा कवच देना चाहती है, लेकिन पीएम मोदी के भ्रष्टचार उन्मूलन में यह कवच काम नहीं आएगा. जिन लोगों ने भ्रष्टाचार किया है, उनपर कानून का शिकंजा कसा जाएगा. अमर बाउरी ने कहा कि यह देश संघीय व्यवस्था से चलने वाला है. हमारे यहां न्यायपालिका भी है, उनकी यह कवायद धरी की धरी रह जाएगी. भ्रष्टाचारियों का अंतिम ठिकाना जेल ही होगा. इसके साथ ही उन्होंने राहुल गांधी की न्याय यात्रा को अन्याय यात्रा बताया है.
कैबिनेट की बैठक में राज्य सरकार ने लिया था निर्णयः बता दें कि मंगलवार को हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में कैबिनेट की हुई बैठक में एक बड़ा निर्णय लिया गया है. इसके तहत बाहरी जांच एजेंसियां राज्य सरकार के कर्मचारियों को सीधे सम्मन नहीं कर सकेगी. समन से पहले मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग को सूचना देनी पड़ेगी. राज्य सरकार के पदाधिकारी बाहरी जांच एजेंसियों के सामने समन पर सीधे पेश नहीं होंगे. वह एजेंसी को सीधे दस्तावेज या अभिलेख उपलब्ध नहीं कराएंगे.समन मिलने पर उन्हें विभागीय प्रमुख को सूचित करना होगा.
ये भी पढ़ें-
नेता प्रतिपक्ष अमर बाउरी का हेमंत सरकार पर हमला, कहा- भ्रष्टाचारियों के लिए तैयार किया जा रहा है कवच
नौकरी स्थायीकरण के नाम पर युवाओं को ठगा गया, राज्य में है संवैधानिक संकटः अमर बाउरी
