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दिल्ली में प्रदर्शन कर रहे किसानों के समर्थन में सड़कों पर उतरा वामदल, कहा- दमनकारी कानून को वापस लेना होगा

धनबाद में रणधीर वर्मा चौक पर मार्क्सवादी समन्वय समिति ने किसान आंदोलन के समर्थन में प्रदर्शन किया. इस मौके पर आंदोलन समर्थकों ने पीएम नरेंद्र मोदी का पुतला जलाया. वहीं, मासस जिला अध्यक्ष हरिप्रसाद पप्पू ने कहा कि केंद्र सरकार पूंजीपतियों को लाभ दिलाने के उद्देश्य से यह दमनकारी कानून ला रही है.

Support of Farmer Movement in Dhanbad
किसान आंदोलन का समर्थन
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Published : Dec 5, 2020, 3:02 PM IST

धनबाद: जिले के रणधीर वर्मा चौक पर आज मार्क्सवादी समन्वय समिति ने किसान आंदोलन के समर्थन में प्रदर्शन किया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला दहन किया. मासस जिला अध्यक्ष हरिप्रसाद पप्पू ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि केंद्र सरकार पूंजीपतियों को लाभ दिलाने के उद्देश्य से दमनकारी कानून ला रही है और सभी सरकारी सेक्टर को निजीकरण की ओर धकेल रही है ताकि पूंजीपतियों को लाभ मिल सके, जिसका लाल झंडा और जनवादी ताकत पुरजोर विरोध करती है.

देखें पूरी खबर

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उन्होंने कहा कि आज पूरे देश भर में लाल झंडा तले प्रदर्शन किया जा रहा है और आगे आने वाले 8 दिसंबर को इस दमनकारी कानून के विरोध में भारत बंद को सफल बनाया जाएगा. उन्होंने कहा कि आज इस दमनकारी कानून के खिलाफ पूरे देश भर के किसान विरोध प्रकट कर रहे हैं और विरोध कर रहे किसानों पर भी दिल्ली में दमनकारी नीति अपनाई जा रही है. सरकार को किसानों के हित को ध्यान में रखते हुए इस कृषि कानून को जल्द से जल्द वापस लेना चाहिए. अगर सरकार ऐसा नहीं करती है तो इसका विरोध लगातार होता रहेगा.

धनबाद: जिले के रणधीर वर्मा चौक पर आज मार्क्सवादी समन्वय समिति ने किसान आंदोलन के समर्थन में प्रदर्शन किया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला दहन किया. मासस जिला अध्यक्ष हरिप्रसाद पप्पू ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि केंद्र सरकार पूंजीपतियों को लाभ दिलाने के उद्देश्य से दमनकारी कानून ला रही है और सभी सरकारी सेक्टर को निजीकरण की ओर धकेल रही है ताकि पूंजीपतियों को लाभ मिल सके, जिसका लाल झंडा और जनवादी ताकत पुरजोर विरोध करती है.

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उन्होंने कहा कि आज पूरे देश भर में लाल झंडा तले प्रदर्शन किया जा रहा है और आगे आने वाले 8 दिसंबर को इस दमनकारी कानून के विरोध में भारत बंद को सफल बनाया जाएगा. उन्होंने कहा कि आज इस दमनकारी कानून के खिलाफ पूरे देश भर के किसान विरोध प्रकट कर रहे हैं और विरोध कर रहे किसानों पर भी दिल्ली में दमनकारी नीति अपनाई जा रही है. सरकार को किसानों के हित को ध्यान में रखते हुए इस कृषि कानून को जल्द से जल्द वापस लेना चाहिए. अगर सरकार ऐसा नहीं करती है तो इसका विरोध लगातार होता रहेगा.

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