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'जातीय जनगणना हर आदमी का मौलिक अधिकार है, पता नहीं बीजेपी के पेट में क्यों दर्द हो रहा' मंत्री बन्ना गुप्ता ने कसा तंज - झारखंड न्यूज

जनसुनवाई कार्यक्रम के दौरान स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता धनबाद पहुंचे. इस दौरान उन्होंने बीजेपी पर जमकर हमला बोला. कहा जातीय जनगणना हर आदमी का मौलिक अधिकार है, झारखंड में बहुत जल्द इसे किया जाएगा. caste census will be implemented in Jharkhand

caste census will be implemented in Jharkhand
नसुनवाई कार्यक्रम के दौरान स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता धनबाद पहुंचे
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : Oct 6, 2023, 6:00 PM IST

जनसुनवाई कार्यक्रम के दौरान स्वास्थ्य मंत्री बन्ना ने बीजेपी पर बोला हमला

धनबाद: बिहार की तर्ज पर झारखंड में भी जातीय जनगणना की जाएगी. 2024 से पहले जातीय जनगणना की शुरुआत की जाएगी. जातीय जनगणना लोगों का मौलिक अधिकार है. ये बातें स्वास्थ मंत्री बन्ना गुप्ता ने शुक्रवार को जनसुनवाई कार्यक्रम के दौरान धनबाद में कही.

ये भी पढ़ें: स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने डेंगू की रोकथाम को लेकर अधिकारियों के साथ की बैठक, दिए महत्वपूर्ण दिशा-निर्देश

जातीय जनगणना से बीजेपी के पेट में दर्द: मीडिया से बातचीत के दौरान मंत्री ने कहा कि झारखंड में भी जातीय जनगणना शुरू की जाएगी. यह लोगों का मौलिक मौलिक अधिकार है. उन्होंने कहा कि जातीय जन गणना से बीजेपी के पेट में दर्द हो रहा है. बीजेपी ने महिला आरक्षण को तत्काल लागू कराना मुनासिब नहीं समझा. मंत्री ने कहा कि महिला आरक्षण के नाम पर बीजेपी हमारी माताओं और बहनों के साथ छलावा कर रही है.

स्वास्थ विभाग में किया जा रहा सुधार: स्वास्थ सुविधाओं में कमी को लेकर मंत्री ने कहा कि कोरोना के पहले से ही विकराल स्थिति बनी हुई है. उसमें तुरंत सुधार नहीं किया जा सकता है. उन्होंने कहा कि 'नंगा नहाएगा क्या और निचोड़ेगा क्या' हमारे समक्ष कई समस्याएं हैं. पैसे देने के बावजूद भी डॉक्टर काम करने के लिए तैयार नहीं हैं. स्वास्थ विभाग में सरकार ज्यादा ऑपरेशन करेगी तो सभी आत्मसमर्पण कर देंगे. उसके बाद स्थिति और भी खराब हो जाएगी. मंत्री ने कहा कि स्वास्थ विभाग में सुधार किया जा है.

स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने क्या कहा: मुख्यमंत्री गंभीर बीमारी योजना की राशि जरूरमंदों को नहीं मिलने के सवाल पर मंत्री ने कहा कि आयुष्मान भारत योजना और गंभीर बीमारी दोनों के बीच तकनीकी दिक्कत है. जिसे लेकर कैबिनेट की मीटिंग बुलाई गई है. आगामी आठ और नौ को अक्टूबर को मुख्यमंत्री ने इसे लेकर केबिनेट की मीटिंग रखी है. कैबिनेट की मीटिंग में तकनीकी अड़चन को दूर कर लिया जाएगा.

जनसुनवाई में एक सौ मामलों का निपटारा: आज की जनसुनवाई के संबंध में उन्होंने कहा कि अब तक करीब एक सौ मामलों का निपटारा किया जा चुका है. करीब एक सौ अन्य मामले भी पेंडिंग हैं. उनका भी निराकरण किया जाएगा. सभी विभागों से मामले में शिकायत आई है. कहा कि डीसी व संबधित अधिकारियों को निदान करने का निर्देश दिया गया है.

जनसुनवाई कार्यक्रम के दौरान स्वास्थ्य मंत्री बन्ना ने बीजेपी पर बोला हमला

धनबाद: बिहार की तर्ज पर झारखंड में भी जातीय जनगणना की जाएगी. 2024 से पहले जातीय जनगणना की शुरुआत की जाएगी. जातीय जनगणना लोगों का मौलिक अधिकार है. ये बातें स्वास्थ मंत्री बन्ना गुप्ता ने शुक्रवार को जनसुनवाई कार्यक्रम के दौरान धनबाद में कही.

ये भी पढ़ें: स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने डेंगू की रोकथाम को लेकर अधिकारियों के साथ की बैठक, दिए महत्वपूर्ण दिशा-निर्देश

जातीय जनगणना से बीजेपी के पेट में दर्द: मीडिया से बातचीत के दौरान मंत्री ने कहा कि झारखंड में भी जातीय जनगणना शुरू की जाएगी. यह लोगों का मौलिक मौलिक अधिकार है. उन्होंने कहा कि जातीय जन गणना से बीजेपी के पेट में दर्द हो रहा है. बीजेपी ने महिला आरक्षण को तत्काल लागू कराना मुनासिब नहीं समझा. मंत्री ने कहा कि महिला आरक्षण के नाम पर बीजेपी हमारी माताओं और बहनों के साथ छलावा कर रही है.

स्वास्थ विभाग में किया जा रहा सुधार: स्वास्थ सुविधाओं में कमी को लेकर मंत्री ने कहा कि कोरोना के पहले से ही विकराल स्थिति बनी हुई है. उसमें तुरंत सुधार नहीं किया जा सकता है. उन्होंने कहा कि 'नंगा नहाएगा क्या और निचोड़ेगा क्या' हमारे समक्ष कई समस्याएं हैं. पैसे देने के बावजूद भी डॉक्टर काम करने के लिए तैयार नहीं हैं. स्वास्थ विभाग में सरकार ज्यादा ऑपरेशन करेगी तो सभी आत्मसमर्पण कर देंगे. उसके बाद स्थिति और भी खराब हो जाएगी. मंत्री ने कहा कि स्वास्थ विभाग में सुधार किया जा है.

स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने क्या कहा: मुख्यमंत्री गंभीर बीमारी योजना की राशि जरूरमंदों को नहीं मिलने के सवाल पर मंत्री ने कहा कि आयुष्मान भारत योजना और गंभीर बीमारी दोनों के बीच तकनीकी दिक्कत है. जिसे लेकर कैबिनेट की मीटिंग बुलाई गई है. आगामी आठ और नौ को अक्टूबर को मुख्यमंत्री ने इसे लेकर केबिनेट की मीटिंग रखी है. कैबिनेट की मीटिंग में तकनीकी अड़चन को दूर कर लिया जाएगा.

जनसुनवाई में एक सौ मामलों का निपटारा: आज की जनसुनवाई के संबंध में उन्होंने कहा कि अब तक करीब एक सौ मामलों का निपटारा किया जा चुका है. करीब एक सौ अन्य मामले भी पेंडिंग हैं. उनका भी निराकरण किया जाएगा. सभी विभागों से मामले में शिकायत आई है. कहा कि डीसी व संबधित अधिकारियों को निदान करने का निर्देश दिया गया है.

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