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पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना की धनबाद उपायुक्त ने की समीक्षा, दस्तावेजों के सत्यापन के निर्देश

धनबाद जिले के 116 शिक्षण संस्थानों में पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप को लेकर उपायुक्त उमा शंकर सिंह की अध्यक्षता में जिला स्तरीय समिति की बैठक हुई. समाहरणालय के सभागार में आयोजित की गई बैठक में 11 नए संस्थानों की भी समीक्षा की गई.

post matric scholarship scheme
पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना की धनबाद उपायुक्त ने की समीक्षा
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Published : Feb 17, 2021, 10:53 PM IST

धनबाद: जिले के 116 शिक्षण संस्थानों में पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप को लेकर उपायुक्त उमा शंकर सिंह की अध्यक्षता में जिला स्तरीय समिति की बैठक हुई. समाहरणालय के सभागार में आयोजित की गई बैठक में ई-कल्याण पोर्टल पर पूर्व से निबंधित 105 एवं नए निबंधित 11 संस्थानों की समीक्षा की गई.

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उपायुक्त ने जांच रिपोर्ट के आधार पर विरोधाभास, त्रुटि मिलने तथा दस्तावेज उपलब्ध नहीं होने पर वैसे शिक्षण संस्थानों की पुनः जांच करने का निर्देश दिया है.जांच के दौरान संस्थान की मान्यता, भौतिक रूप से संचालित है या नहीं, संस्थान का भवन, छात्रों की संख्या तथा पोर्टल पर अंकित डाटा से सत्यापित कर आगे की कार्रवाई करने, संस्थान के फोटोग्राफ मंगाने, उन्हें नोटिस देकर सारे दस्तावेज मंगाने का निर्देश दिया.

संस्थानों को मौका दें
उपायुक्त ने कहा कि जिन संस्थान के दस्तावेज नहीं है उन्हें एक मौका दें. इसके बाद भी यदि वे दस्तावेज प्रस्तुत करने में असमर्थता दिखाते हैं तो वैसे संस्थानों को अस्वीकार करें. उन्होंने कहा विवाद मुक्त संस्थानों का छात्रवृत्ति के लिए अनुमोदन किया जाएगा.

धनबाद: जिले के 116 शिक्षण संस्थानों में पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप को लेकर उपायुक्त उमा शंकर सिंह की अध्यक्षता में जिला स्तरीय समिति की बैठक हुई. समाहरणालय के सभागार में आयोजित की गई बैठक में ई-कल्याण पोर्टल पर पूर्व से निबंधित 105 एवं नए निबंधित 11 संस्थानों की समीक्षा की गई.

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उपायुक्त ने जांच रिपोर्ट के आधार पर विरोधाभास, त्रुटि मिलने तथा दस्तावेज उपलब्ध नहीं होने पर वैसे शिक्षण संस्थानों की पुनः जांच करने का निर्देश दिया है.जांच के दौरान संस्थान की मान्यता, भौतिक रूप से संचालित है या नहीं, संस्थान का भवन, छात्रों की संख्या तथा पोर्टल पर अंकित डाटा से सत्यापित कर आगे की कार्रवाई करने, संस्थान के फोटोग्राफ मंगाने, उन्हें नोटिस देकर सारे दस्तावेज मंगाने का निर्देश दिया.

संस्थानों को मौका दें
उपायुक्त ने कहा कि जिन संस्थान के दस्तावेज नहीं है उन्हें एक मौका दें. इसके बाद भी यदि वे दस्तावेज प्रस्तुत करने में असमर्थता दिखाते हैं तो वैसे संस्थानों को अस्वीकार करें. उन्होंने कहा विवाद मुक्त संस्थानों का छात्रवृत्ति के लिए अनुमोदन किया जाएगा.

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