धनबाद: नगर निगम में पड़ने वाले बीसीसीएल क्षेत्र में साफ-सफाई की व्यवस्था चरमरा सकती है. करीब 60 फीसदी वार्ड बीसीसीएल के निगम क्षेत्र में आते हैं. यहां के रहने वाले लोगों को साफ-सफाई के लिए कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है. बीसीसीएल लंबे समय से नगर निगम को बकाया भुगतान नहीं कर रहा है.
बीसीसीएल की ओर से होल्डिंग टैक्स भुगतान नहीं करने की स्थिति में निगम अब वैकल्पिक व्यवस्था के लिए विचार कर रहा है. पहले चरण में बीसीसीएल को नोटिस भेजा जाएगा और जवाब आने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी. निगम के अधिकारियों के मुताबिक होल्डिंग टैक्स के भुगतान के लिए बीसीसीएल को पत्र के माध्यम से आग्रह किया जाएगा. भुगतान नहीं होने की स्थिति में साफ-सफाई पर रोक लगाने संबंध में निर्णय लिया जाएगा.
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बता दें कि हाई कोर्ट में बीसीसीएल के होल्डिंग टैक्स का मामला चल रहा है. 256 करोड़ होल्डिंग टैक्स भुगतान के लिए 2016 में बीसीसीएल को नोटिस भेजा गया था. बीसीसीएल की ओर से जवाब नहीं दिए जाने पर नगर निगम प्रशासन ने झारखंड नगर पालिका एक्ट के तहत साल 2011 में बीसीसीएल का खाता फ्रीज कर दिया था. जिसके बाद बीसीसीएल ने हाई कोर्ट में अर्जी लगाई थी. हाई कोर्ट के निर्देश पर खाता फिर से चालू किया गया था.
