रांचीः रघुवर कैबिनेट की बैठक में कुल 33 प्रस्ताव पर सहमति बनी. जिसमें राज्य सरकार ने प्रदेश के सभी ग्राम पंचायतों में एलईडी स्ट्रीट लाइट लगाने का फैसला किया है. इसके तहत ईईएसएल को मनोनयन के आधार पर चयनित किया गया है.
स्टेट केबिनेट सेक्रेट्री एसकेजी रहाटे ने बताया कि राज्य की 4367 पंचायत में स्ट्रीट लाइट इंस्टॉलेशन पर स्वीकृति मिली है. हर पंचायत में कम से कम 200 एलइडी स्ट्रीट लाइट लगेगा. जिसके ऊपर प्रति पंचायत 3.88 लाख रुपए खर्च होंगे. उन्होंने बताया कि एक बल्ब 24 वाट का होगा और 30 दिन के अंदर ग्राम पंचायत में इस बाबत काम शुरू कर देना है.
रहाटे ने बताया कि कैबिनेट की बैठक में कुल 33 प्रस्ताव पर सहमति बनी. इसके अलावा एक महत्वपूर्ण निर्णय में राज्य सरकार ने प्रदेश के पुलिसकर्मियों को 1 महीने के अतिरिक्त मानदेय देने पर सैद्धांतिक सहमति दी है. इसके लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक समिति बनाई गई है. जिसमें वित्त और कार्मिक विभाग के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी रैंक के अधिकारी रहेंगे. साथ ही राज्य के पुलिस महानिदेशक भी उस समिति के सदस्य होंगे. यह समिति एक महीने में इस निर्णय पर कार्यान्वयन के लिए एक रिपोर्ट जमा करेगी.
इसके अलावा स्टेट केबिनेट में रिम्स में 130 ट्रेनी नर्सों को 1 साल की सेवा के लिए प्रतिमाह 10 हजार रुपये के मानदेय पर नियुक्त करने पर सहमति दी. साथ ही प्राइमरी स्कूल में मिडडे मील के लिए सेंट्रलाइज्ड किचन की प्रक्रिया पर सहमति दी.
रहाटे ने बताया कि राजधानी के बिरसा कृषि विश्वविद्यालय में शिक्षकेतर कर्मचारियों के लिए सातवें वेतन आयोग की अनुशंसा के आधार पर भुगतान पर भी कैबिनेट ने सहमति दी है. साथ ही राजभवन के निजी एवं सचिवालय स्थापना में पदस्थापित बाह्य कोटि के अधिकारियों को भी सातवें वेतन आयोग की अनुशंसा के आधार पर वेतन देने का निर्णय लिया है.
उन्होंने बताया कि राज्य के 3 प्रमंडल में नेतरहाट आवासीय विद्यालय और हजारीबाग स्थित इंदिरा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय की तर्ज पर आवासीय विद्यालय खोले जाएंगे. उन्होंने बताया कि दक्षिणी छोटानागपुर प्रमंडल में रांची में, कोल्हान प्रमंडल में चाईबासा में और संथाल परगना में दुमका जिले में वैसे आवासीय विद्यालय खोले जाएंगे. जिनके बिल्डिंग का निर्माण के लिए 280.43 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी गई.
उन्होंने बताया कि होमगार्ड के दैनिक कर्तव्य भत्ता को 400 से बढ़ाकर 500 रुपये प्रतिदिन किया गया है. इसके अलावा उग्रवादी घटना में वीरगति प्राप्त करने वाले पारा मिलिट्री फोर्सेज के कर्मियों की पत्नियों को विशेष अनुग्रह अनुदान और नौकरी के मद में दी जाने वाली राशि बढ़ाई गई है. पहले 2 लाख रुपये थी इसे बढ़ाकर 10 लाख रुपया किया गया है.
कैबिनेट में झारखंड संयुक्त परीक्षा परिषद द्वारा इंजीनियरिंग कॉलेजों के लिए होने वाले एडमिशन के लिए कंबाइंड मेंस में नेशनल टेस्ट एजेंसी के ज्वाइंट एग्जाम के रैंक होल्डर के ऑनलाइन काउंसलिंग पर भी अपनी सहमति दी गई है.
साथ है राजधानी के सहजानंद चौक पर खाली पड़ी जमीन पर एक फाइव स्टार होटल निर्माण करने के लिए जमीन का नेचर आवासीय से कमर्शियल करने पर भी सहमति दी है. इसके लिए 6.44 एकड़ जमीन का इस्तेमाल किया जाएगा. साथ ही सिंचाई की सुविधा बढ़ाने के मकसद से भारतीय जैन संगठन को खूंटी और दुमका में समन्वय बनाकर तालाब और जल स्रोतों के गहरीकरण का काम दिया गया है. उन्होंने बताया कि निर्धारित शर्तों पर आवासीय बोर्ड की ईकाई और फ्लैट की संपदा का आवंटन स्थाई पद्धति से फ्री होल्ड करने के प्रस्ताव पर भी सरकार ने अपनी सहमति दी है.
इसके अलावा राज्य सरकार ने गोड्डा जिले में अडानी पावर प्लांट लिमिटेड के लिए पोड़ैयाहाट और गंगटा गोविंदपुर में 13.58 एकड़ और 2.77 एकड़ क्रमशः 2.84 करोड़ और 58.12 लाख रुपये की एवज में जमीन ट्रांसफर पर अपनी सहमति दी है.
इसके अलावा चतरा, गोड्डा, पश्चिमी सिंहभूम और दुमका में जमीन हस्तांतरण के कुछ मामलों पर भी राज्य सरकार ने अपनी सहमति दी है.
साथ ही झारखंड टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट एग्जाम में उत्तीर्णता प्रमाणपत्र की वैलिडिटी 5 साल से बढ़ाकर 7 साल कर दी गई है. वहीं राज्य सरकार ने नमामि गंगे प्रोजेक्ट के तहत साहिबगंज जिले में पर्यावरण साक्षरता के लिए राज्य संसाधन केंद्र और आद्री को परामर्श शुल्क देने का निर्णय किया है.
