रांची: सिविल कोर्ट परिसर में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया. इस लोक अदालत में कई न्यायालयों में लंबित सुलहनियो प्रकृति के मामले, दीवानी, फौजदारी, रेलवे, बैंक, बीएसएनएल, नगर निगम सेवा संबंधित प्री लिटिगेशन मामले के निस्तारण के लिए 30 बेंच का गठन किया गया है. राष्ट्रीय लोक अदालत का उद्देश्य है कि जितने भी लंबित मामले हैं उस का निष्पादन जल्द से जल्द किया जा सके.
जो भी लंबित मामले हैं उन सभी को नोटिस कर दिया गया था ताकि अधिक से अधिक लंबित मामलों का निपटारा हो सके. शनिवार के राष्ट्रीय लोक अदालत में अपनी मामलों के निस्तारण के लिए लोगों ने काफी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है. इस लोक अदालत में किसी भी मामले का निस्तारण लोगों के समय की बचत करते हुए और कम खर्च में होता है. जिससे लोग पूरी तरह संतुष्ट भी हो जाते है.
वहीं, डीएलएसए (DLSA) के सचिव फहीम किरमानी ने कहा कि 3000 वादियों को नोटिस दिया गया था. 30 बेंच के अलावे 12 बेंच रेवन्यू कोर्ट के लिए बनाया गया है और कुल मिलाकर 42 बेंच मामले का निष्पादन के लिए बनाए गए हैं. उन्होंने बताया कि रांची व्यवहार न्यायालय ने राष्ट्रीय लोक अदालत के माध्यम से हजार से 1500 मामले का निष्पादन करने का लक्ष्य रखा है.
