नई दिल्ली: शुक्रवार को दिल्ली के विज्ञान भवन में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में GST परिषद की 35वीं बैठक हुई, जिसमें सभी राज्यों के वित्त मंत्री और वित्त मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे. बैठक में झारखंड सरकार की ओर से वरिष्ठ मंत्री सीपी सिंह शामिल हुए.
वीडियो में देखिये सीपी सिंह के साथ पूरी बातचीत सीपी सिंह ने बैठक के बाद कहा कि GST के तहत भरे जाने वाले वार्षिक रिटर्न की अंतिम तारीख को 2 माह बढ़ाकर 30 अगस्त कर दी गयी है. इलेक्ट्रिक वाहनों पर GST दर को 12 से घटाकर 5 फीसदी करने और इलेक्ट्रिक चार्जर टैक्स की दर को 18 से घटाकर 12 फीसदी करने के प्रस्ताव कमिटी के पास भेजने का निर्णय लिया गया है.राज्यों के वित्त मंत्रियों वाली GST परिषद ने मल्टीप्लेक्स में ई-टिकटिंग प्रणाली को अपनी मंजूरी दी है, व्यवसायियों द्वारा GST के तहत आधार के उपयोग को हरी झंडी दी गयी है.सीपी सिंह ने कहा कि इस बैठक से पहले प्री बजट पर जो बैठक हुई उसमें झारखंड से संबंधित मुद्दों को मैंने रखा. उस बैठक में मैने कहा कि झारखंड के खनिज पदार्थो से पूरे देश की संरचना तैयार होती है इसलिए झारखंड के ऊपर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए, छत्तीसगढ़ के राजधानी को जिस तरह 4,000 करोड़ दिए गए हैं, उसी तरह झारखंड को भी 4 हजार करोड़ दिए जाएं.उन्होंने कहा कि झारखंड में जो ऋण लेते हैं उसकी सीमा 3 प्रतिशत है, उस सीमा को 1 प्रतिशत बढ़ाया जाए, झारखंड के अंदर सिंचाई साधन पर विशेष ध्यान दिया जाए क्योंकि वहां की 70 प्रतिशत जनता खेती पर निर्भर है, कुल 19 डिमांड थे लेकिन फोकस इन 4-5 अहम मुद्दों पर किया हूं.उन्होंने कहा कि रांची के लोगों का सौभाग्य है कि पीएम मोदी अंतरराष्ट्रीय योग दिवस पर वहां आकर 35 हजार लोगों के साथ योग किये और पूरे विश्व में रांची का नाम रोशन किये.
