रांची: झारखंड के विधायकों पर दर्ज आपराधिक मामले की शीघ्र निष्पादन को लेकर दायर जनहित याचिका पर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. कोर्ट ने मामले को गंभीरता से लेते हुए प्रार्थी के आग्रह पर मामले में सरकार को जवाब पेश करने का आदेश दिया है. उन्हें जवाब में बताने को कहा है कि विधायकों से संबंधित कितने मामले लंबित है. अगली सुनवाई 24 अप्रैल को तय की गई है.
झारखंड हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश अनिरुद्ध बोस और न्यायाधीश एचसी मिश्र की अदालत में सुनवाई हुई. प्रार्थी को अधिवक्ता ने विधानसभा अध्यक्ष दिनेश उरांव झारखंड सरकार के मंत्री राज पलिवार और सत्ताधारी दल के विधायक ढुल्लू महतो पर दर्ज अपराधिक मामले की विवरण पेश किए जाने की मांग की है. जिस पर कोर्ट ने सरकार को जवाब पेश करने को कहा है.
सुनवाई के दौरान प्रार्थी के अधिवक्ता राजीव कुमार ने कोर्ट को बताया कि राज्य सरकार द्वारा वर्तमान विधायक पर चल रहे मामले की अद्यतन रिपोर्ट पेश नहीं की गई है. उन्होंने विधानसभा अध्यक्ष दिनेश उरांव झारखंड सरकार के मंत्री राज परिवार और सत्ताधारी दल के विधायक ढुल्लू महतो पर दर्ज आपराधिक मामलों की व्यथा नहीं दिए जाने की बात उठाई. जिस पर कोर्ट ने राज्य सरकार को राज्य के सभी दागी विधायकों पर जवाब पेश करने का आदेश दिया है.
सरकार की ओर से शपथ पत्र दायर कर कोर्ट को बताया गया कि 54 विधायकों पर 76 अपराधिक मामले दर्ज है. जिसमें से 14 मामले का निष्पादन हो चुका है. जिसमें 10 मामले में विधायकों को बरी कर दिया गया है. वहीं, चार मामले में जिन विधायकों पर मामला चल रहा था, उन्हें सजा हो गई है. शेष 62 मामले अभी लंबित है.
