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झारखंड के 89 स्कूलों में 12 वीं की पढ़ाई बंद, अब जिले के एक मॉडल स्कूल में ही पढ़ सकेंगे छात्र

झारखंड में विद्यार्थियों की संख्या कम होने के कारण झारखंड के कई मॉडल स्कूल बंद किए जाएंगे. जिसके बाद हर जिले के एक मॉडल स्कूल में प्लस टू की पढ़ाई होगी. नए सत्र से इसकी शुरुआत करने का राज्य सरकार ने निर्णय लिया है.

89 स्कूलों में 12 वीं की पढ़ाई बंद
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Published : May 11, 2019, 3:33 PM IST

रांची: विद्यार्थियों की कम संख्या को देखते हुए शिक्षा विभाग ने निर्णय लिया है कि राज्य के 89 मॉडल स्कूलों में प्लस टू की पढ़ाई बंद की जाएगी. हालांकि राज्य के हर जिले में एक-एक मॉडल स्कूलों में ही प्लस टू की पढ़ाई जारी रखने का निर्देश भी विभाग द्वारा जारी किया गया है. इसकी शुरुआत नए सत्र से की जाएगी.

89 स्कूलों में 12 वीं की पढ़ाई बंद

राज्य में 89 मॉडल स्कूल संचालित हैं, हालांकि इन मॉडल स्कूलों में विद्यार्थियों की काफी कम संख्या है और अतिरिक्त शिक्षक यहां मुहैया कराना राज्य सरकार के शिक्षा विभाग की मजबूरी है. लेकिन राज्य सरकार के इस विभाग ने एक फैसले के तहत राज्य के हर जिले में एक-एक मॉडल स्कूल में प्लस टू की पढ़ाई जारी रखने के निर्देश दिए हैं. जिसकी शुरुआत नए सत्र के शुरुआत के दौरान किया जाएगा.

इन्हीं मॉडल स्कूलों में संबंधित जिले के इच्छुक छात्र छात्राओं का नामांकन प्लस टू में लिया जाएगा, साथ ही उन्हें आवासीय सुविधा भी दी जाएगी. इधर, प्राथमिक शिक्षा निदेशक ने स्कूलों या अन्य कार्यालय में प्रतिनियुक्त सभी प्राथमिक शिक्षकों के प्रतिनियुक्ति रद्द करने के निर्देश दिए हैं. जिला शिक्षा अधीक्षक को पत्र के माध्यम से निर्देश दिया गया है कि जल्द से जल्द इस पर कार्रवाई करते हुए रिपोर्ट दें. विभाग के प्रधान सचिव एपी सिंह द्वारा विधानसभा में समीक्षा के दौरान ये बातें कही गई है. उसके बाद ही निर्णय लिया गया है.

रांची: विद्यार्थियों की कम संख्या को देखते हुए शिक्षा विभाग ने निर्णय लिया है कि राज्य के 89 मॉडल स्कूलों में प्लस टू की पढ़ाई बंद की जाएगी. हालांकि राज्य के हर जिले में एक-एक मॉडल स्कूलों में ही प्लस टू की पढ़ाई जारी रखने का निर्देश भी विभाग द्वारा जारी किया गया है. इसकी शुरुआत नए सत्र से की जाएगी.

89 स्कूलों में 12 वीं की पढ़ाई बंद

राज्य में 89 मॉडल स्कूल संचालित हैं, हालांकि इन मॉडल स्कूलों में विद्यार्थियों की काफी कम संख्या है और अतिरिक्त शिक्षक यहां मुहैया कराना राज्य सरकार के शिक्षा विभाग की मजबूरी है. लेकिन राज्य सरकार के इस विभाग ने एक फैसले के तहत राज्य के हर जिले में एक-एक मॉडल स्कूल में प्लस टू की पढ़ाई जारी रखने के निर्देश दिए हैं. जिसकी शुरुआत नए सत्र के शुरुआत के दौरान किया जाएगा.

इन्हीं मॉडल स्कूलों में संबंधित जिले के इच्छुक छात्र छात्राओं का नामांकन प्लस टू में लिया जाएगा, साथ ही उन्हें आवासीय सुविधा भी दी जाएगी. इधर, प्राथमिक शिक्षा निदेशक ने स्कूलों या अन्य कार्यालय में प्रतिनियुक्त सभी प्राथमिक शिक्षकों के प्रतिनियुक्ति रद्द करने के निर्देश दिए हैं. जिला शिक्षा अधीक्षक को पत्र के माध्यम से निर्देश दिया गया है कि जल्द से जल्द इस पर कार्रवाई करते हुए रिपोर्ट दें. विभाग के प्रधान सचिव एपी सिंह द्वारा विधानसभा में समीक्षा के दौरान ये बातें कही गई है. उसके बाद ही निर्णय लिया गया है.

Intro:रेडी टू एयर

रांची.

विद्यार्थियों की कम संख्या को देखते हुए शिक्षा विभाग ने निर्णय लिया है कि राज्य के 89 मॉडल स्कूलों में प्लस टू की पढ़ाई बंद की जाएगी .हालांकि राज्य के हर जिले में एक एक मॉडल स्कूलों में ही प्लस टू की पढ़ाई जारी रखने का निर्देश भी विभाग द्वारा जारी किया गया है .नए सत्र से इसकी शुरुआत कर दी जाएगी. वहीं प्राथमिक शिक्षा निदेशक ने दूसरे स्कूलों या अन्य कार्यालय में प्रतिनियुक्त सभी प्राथमिक शिक्षकों के प्रति नियुक्ति रद्द करने का आदेश भी जारी किया है..


Body:बताते चलें कि राज्य भर में 89 मॉडल स्कूल संचालित है हालांकि इन मॉडल स्कूलों में विद्यार्थियों की काफी कम संख्या है, और अतिरिक्त शिक्षक यहां मुहैया कराना राज्य सरकार के शिक्षा विभाग की मजबूरी है, लेकिन राज्य सरकार के इस विभाग ने एक फैसले के तहत राज्य के हर जिले में एक -एक मॉडल स्कूलों में प्लस टू की पढ़ाई जारी रखने के निर्देश जारी किया है .इन्हीं मॉडल स्कूलों में संबंधित जिले के इच्छुक छात्र छात्राओं का नामांकन प्लस टू में लिया जाएगा. साथ ही उन्हें आवासीय सुविधा भी दी जाएगी. अब तक मॉडल स्कूलों में आवासीय सुविधा नहीं दी जाती थी. इधर प्राथमिक शिक्षा निदेशक द्वारा स्कूलों या अन्य कार्यालय में प्रतिनियुक्त सभी प्राथमिक शिक्षकों के प्रतिनियुक्ति रद्द करने का निर्देश जारी हुआ है .जिला शिक्षा अधीक्षक को पत्र के माध्यम से निर्देश दिया गया है कि जल्द से जल्द इस पर कार्रवाई करते हुए रिपोर्ट तलब करें विभाग के प्रधान सचिव एपी सिंह द्वारा विधानसभा में समीक्षा के दौरान ये बातें पाई है और उसके बाद ही निर्णय लिया गया है . निदेशक ने पत्र के मार्फत यह तर्क दिया है कि शिक्षकों के मूल विद्यालय से अन्य किसी विद्यालय में प्रतिनियुक्ति से मूल विद्यालय में पठन-पाठन बाधित होता है इसीलिए निर्देश जारी किया गया है.


Conclusion:
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