सरना कोड की लागू करने की मांग पर अड़ा आदिवासी समाज, 20 अक्टूबर को राज्यभर में बनाएंगे मानव श्रृंखला

सरना धर्म कोड लागू करने की मांग को लेकर झारखंड का आदिवासी समाज लगातार आंदोलन कर रहा है. इसी कड़ी में सोमवार को आदिवासी अधिकार मंच ने अल्बर्ट एक्का चौक में प्रदर्शन भी किया गया. इसके अलावा 20 अक्टूबर को राज्यभर में श्रृंखला बनाकर मुख्यमंत्री और राज्यपाल के नाम का ज्ञापन सौंपा जाएगा.

रांची: आदिवासी समाज की सदियों पुरानी सरना धर्म कोड की मांग एक बार फिर जोर पकड़ती दिख रही है. अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद के तत्वाधान में राजधानी की सड़कों पर विशाल मानव श्रृंखला बनाने का आवाहन किया है. इस आंदोलन को सफल बनाने के लिए आदिवासी बहुल जिलों में जनसंपर्क अभियान चलाकर लोगों को जागरूक भी किया गया है. ताकि बड़ी संख्या में आदिवासी समाज के लोग सड़क पर उतरकर सरना धर्म कोड की मांग को बुलंद कर सकें. इसे लेकर सोमवार को अल्बर्ट एक्का चौक में प्रदर्शन भी किया गया.

प्रदर्शन करते आदिवासी समाज के लोग

सरना धर्म कोड की मांग को लेकर 20 अक्टूबर को होने वाले मानव श्रृंखला में आदिवासी समाज के लोग सांस्कृतिक वेशभूषा के साथ सड़कों पर उतरेंगे और यह मानव श्रृंखला झारखंड के तमाम प्रखंड मुख्यालय से लेकर जिला मुख्यालय तक देखने को मिलेगा. सरना धर्म कोड की मांग को लेकर मुख्यमंत्री और राजपाल को ज्ञापन भी सौंपा जाएगा. करमा उरांव ने कहा कि इस मानव श्रृंखला में आदिवासी समाज के 15 लाख से अधिक लोग भाग लेंगे. इसमें कोविड-19 गाइडलाइन का पूरी तरह से पालन किया जाएगा. वहीं उन्होंने शहर में धारा 144 लागू होने पर कहा कि अंग्रेजों के समय में भी धारा 144 लागू होता था तो क्या हक और अधिकार की मांग रूक जाती थी, उसी तरह सरना धर्म कोड की मांग को लेकर निरंतर आंदोलन जारी रहेगा.

आदिवासी नेता सह शिक्षाविद करमा उरांव ने कहा कि 20 अक्टूबर को राज्य मे सरना धर्म कोड की मांग को लेकर आदिवासी समाज के लोग सड़कों पर मानव श्रृंखला बनाकर सरकार का ध्यान आकर्षित करने का काम करेंगे. क्योंकि आदिवासी समाज के लोग लंबे समय से अपना धर्म कोर्ट की मांग कर रहे हैं और यह लड़ाई इस बार आर-पार की होगी. क्योंकि 2021 में जनगणना होना है ऐसे में आदिवासियों का जनगणना में अलग कॉलम हो इसकी मांग की जा रही. इसके लिए सरकार से आग्रह है कि कैबिनेट या फिर विशेष सत्र बुलाकर सरना धर्म कोड की प्रस्ताव को पास कर केंद्र सरकार तक भेजा जाए. ताकि आदिवासियों की वर्षों पुरानी मांग पूरा हो सके, अगर ऐसा नहीं किया गया तो आदिवासी समाज के लोग आगामी विधानसभा सत्र को चलने नहीं देंगे.


आदिवासी अधिकार मंच ने सोमवार को सरना धर्म कोड की मांग को लेकर राजधानी रांची के मुख्य चौराहा अल्बर्ट एक्का चौक पर प्रदर्शन किया. प्रदर्शन के माध्यम से आदिवासी जन अधिकार मंच ने सरकार से जनगणना प्रपत्र में हिंदू, इस्लाम, सिख, बौद्ध, जैन आदि धर्मों के जैसा ही सरना या आदिवासियों के परंपरागत धर्म का कोड देने की मांग की गई है. सरना धर्मकोड के अलावा झारखंड में अलग जनजातीय मंत्रालय और जनजाति आयोग का गठन करने साथ-साथ पांचवी अनुसूची को सख्ती से लागू करने पीएससी का पुनर्गठन करने की भी मांग की गई. वहीं राज्य में आदिवासी मुख्यमंत्री के बावजूद सरना धर्म कोड की मांग पूरी नहीं की जाने के सवाल पर आदिवासी अधिकार मंच के कोषाध्यक्ष सुखनाथ लोहरा ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर आस्था जताते हुए कहा कि उन्होंने आश्वासन दिया है कि अगले विधानसभा सत्र में सरना धर्म कोड लाया जाएगा और आगे की कार्रवाई की जाएगी.