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प्रोन्नति पर लगी रोक हटाने की मांग, शिक्षकों ने दी आंदोलन की चेतावनी

झारखंड में राज्य कर्मियों की प्रोन्नति पर लगी रोक के कारण शिक्षकों की प्रोन्नति नहीं पा रही है. जिससे शिक्षकों में आक्रोश है. रविवार को झारखंड प्राथमिक शिक्षक संघ ने एक बैठक की. जिसमें सरकार से प्रोन्नति पर लगी रोक हटाने की मांग की गई. मांगें पूरी नहीं होने पर शिक्षकों ने आंदोलन की चेतावनी है.

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शिक्षकों की सरकार से मांग
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Published : Oct 3, 2021, 7:46 PM IST

Updated : Oct 3, 2021, 8:20 PM IST

रांची: झारखंड सरकार ने राज्य कर्मियों की प्रोन्नति पर रोक लगा दी है. जिसके कारण शिक्षकों की प्रोन्नति नहीं हो पा रही है. इसे लेकर शिक्षकों में आक्रोश तो है ही. लेकिन प्रधानाध्यक विहीन 96 प्रतिशत मध्य विद्यालयों में पठन-पाठन बाधित हो रही है. वहीं स्नातक प्रशिक्षित विषय आधारित शिक्षकों के 56 प्रतिशत पद भी रिक्त पड़े हैं. इसे लेकर झारखंड प्राथमिक शिक्षक संघ ने बैठक की. बैठक के माध्यम से सरकार से राज्य स्थापना दिवस तक प्रोन्नति पर लगी रोक हटाने की मांग की गई.

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शिक्षकों ने कहा कि रोक नहीं हटाए जाने पर संघ आंदोलन की घोषणा करेगा. जिसमें राज्य भर के शिक्षक सड़क पर उतरेंगे. दिसंबर 2020 से ही प्रोन्नति पर रोक लगाई गई है. विभागीय स्तर से निर्देश के बावजूद जिलों में प्रोन्नति के निमित आंतरिक तैयारी कार्य के लिए शिक्षकों की वरीयता सूची बनाने का काम भी अब तक शुरू नहीं किया गया है. 15 नवंबर तक जिलों में वरीयता सूची तैयार नहीं होने पर शिक्षक आंदोलन की राह पर बढ़ेंगे.


बैठक में लिए गए कई फैसले


बैठक में उत्क्रमित उच्च विद्यालयों में विशांगतिपूर्ण प्रभारी बनाए जाने का विरोध करते हुए विभागीय सचिव से इसे वापस लेने की मांग की गई. शिक्षकों के लिए एमएसीपी की व्यवस्था बहाल करने की मांग भी सरकार से करने का निर्णय लिया गया. शिक्षकों के निजी मोबाइल का विभागीय उपयोग लिए जाने पर शिक्षकों ने आपत्ति जताई है. उन्होंने सरकार से विद्यालयों का खराब टैब मरम्मती कराने की मांग की है. बैठक में मध्याह्न भोजन योजना और विकास अनुदान की राशि विद्यालयों में अनुपलब्ध रहते हुए भी सभी कार्यों को शिक्षकों के व्यक्तिगत राशि से कराने का विभाग के दवाब का पुरजोर विरोध करने का निर्णय लिया गया.


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प्रखंड कमिटियों के पुनर्गठन कार्य कराने का लिया गया निर्णय


बैठक में संघ का सदस्यता अभियान जिला इकाइयों द्वारा 15 नवंबर तक पूरा करते हुए प्रखंड कमिटियों के पुनर्गठन कार्य कराने का निर्णय लिया गया. संघ के राज्य कार्यकारिणी की अगली बैठक 21 नवंबर को जिला, प्रमंडल और राज्य स्तरीय संघीय चुनाव की तिथि निर्धारित की जाएगी.



बैठक में शामिल शिक्षक संघ से जुड़े शिक्षक

बैठक में प्रदेश अध्यक्ष बिजेंदर चौबे, राममूर्ति ठाकुर, मुख्य प्रवक्ता नसीम अहमद असदुल्लाह, अनूप केसरी, राकेश कुमार, हरे कृष्ण चौधरी, संतोष कुमार, रमेश प्रसाद, श्रीकांत कुमार, अवधेश कुमार, अजय कुमार, संजय कुमार सिंह, कृष्णा शर्मा, सच्चिदानन्द सिंह, प्रवीण कुमार, प्रकाश कुमार अग्रवाल, विपिन कुमार सिंह, विकास कुमार, दुखू नायक, सुनील कुमार यादव, सरोज कुमार के अवाला कई लोग मौजूद थे.

रांची: झारखंड सरकार ने राज्य कर्मियों की प्रोन्नति पर रोक लगा दी है. जिसके कारण शिक्षकों की प्रोन्नति नहीं हो पा रही है. इसे लेकर शिक्षकों में आक्रोश तो है ही. लेकिन प्रधानाध्यक विहीन 96 प्रतिशत मध्य विद्यालयों में पठन-पाठन बाधित हो रही है. वहीं स्नातक प्रशिक्षित विषय आधारित शिक्षकों के 56 प्रतिशत पद भी रिक्त पड़े हैं. इसे लेकर झारखंड प्राथमिक शिक्षक संघ ने बैठक की. बैठक के माध्यम से सरकार से राज्य स्थापना दिवस तक प्रोन्नति पर लगी रोक हटाने की मांग की गई.

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शिक्षकों ने कहा कि रोक नहीं हटाए जाने पर संघ आंदोलन की घोषणा करेगा. जिसमें राज्य भर के शिक्षक सड़क पर उतरेंगे. दिसंबर 2020 से ही प्रोन्नति पर रोक लगाई गई है. विभागीय स्तर से निर्देश के बावजूद जिलों में प्रोन्नति के निमित आंतरिक तैयारी कार्य के लिए शिक्षकों की वरीयता सूची बनाने का काम भी अब तक शुरू नहीं किया गया है. 15 नवंबर तक जिलों में वरीयता सूची तैयार नहीं होने पर शिक्षक आंदोलन की राह पर बढ़ेंगे.


बैठक में लिए गए कई फैसले


बैठक में उत्क्रमित उच्च विद्यालयों में विशांगतिपूर्ण प्रभारी बनाए जाने का विरोध करते हुए विभागीय सचिव से इसे वापस लेने की मांग की गई. शिक्षकों के लिए एमएसीपी की व्यवस्था बहाल करने की मांग भी सरकार से करने का निर्णय लिया गया. शिक्षकों के निजी मोबाइल का विभागीय उपयोग लिए जाने पर शिक्षकों ने आपत्ति जताई है. उन्होंने सरकार से विद्यालयों का खराब टैब मरम्मती कराने की मांग की है. बैठक में मध्याह्न भोजन योजना और विकास अनुदान की राशि विद्यालयों में अनुपलब्ध रहते हुए भी सभी कार्यों को शिक्षकों के व्यक्तिगत राशि से कराने का विभाग के दवाब का पुरजोर विरोध करने का निर्णय लिया गया.


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प्रखंड कमिटियों के पुनर्गठन कार्य कराने का लिया गया निर्णय


बैठक में संघ का सदस्यता अभियान जिला इकाइयों द्वारा 15 नवंबर तक पूरा करते हुए प्रखंड कमिटियों के पुनर्गठन कार्य कराने का निर्णय लिया गया. संघ के राज्य कार्यकारिणी की अगली बैठक 21 नवंबर को जिला, प्रमंडल और राज्य स्तरीय संघीय चुनाव की तिथि निर्धारित की जाएगी.



बैठक में शामिल शिक्षक संघ से जुड़े शिक्षक

बैठक में प्रदेश अध्यक्ष बिजेंदर चौबे, राममूर्ति ठाकुर, मुख्य प्रवक्ता नसीम अहमद असदुल्लाह, अनूप केसरी, राकेश कुमार, हरे कृष्ण चौधरी, संतोष कुमार, रमेश प्रसाद, श्रीकांत कुमार, अवधेश कुमार, अजय कुमार, संजय कुमार सिंह, कृष्णा शर्मा, सच्चिदानन्द सिंह, प्रवीण कुमार, प्रकाश कुमार अग्रवाल, विपिन कुमार सिंह, विकास कुमार, दुखू नायक, सुनील कुमार यादव, सरोज कुमार के अवाला कई लोग मौजूद थे.

Last Updated : Oct 3, 2021, 8:20 PM IST
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