रांची: झारखंड की हेमंत सरकार ने अपना पहला बजट पेश कर दिया है. वित्तीय वर्ष 2020- 21 के लिए कुल 86, 370 करोड़ रुपए के बजट प्रावधान किए गए हैं. इस बजट से तमाम लोकलुभावन घोषणाओं के साथ वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव ने शिक्षा जगत के लिए भी कई घोषणाएं करते हुए वादे भी किए हैं और इनके इस बजट को लेकर विद्यार्थी वर्ग की ओर से मिली-जुली प्रतिक्रिया आई है. विद्यार्थियों का कहना है कि बजट संतुलित है, लेकिन आने वाले समय में कितना फायदा मिलता है. यह देखने वाली बात होगी.
झारखंड की हेमंत सरकार ने अपना पहला बजट पेश करते हुए शिक्षा क्षेत्र में कई प्रावधान किए हैं. माध्यमिक स्कूल में डिजिटल शिक्षा के लिए मुख्यमंत्री डिजिटल प्रोत्साहन योजना शुरू होगी. राज्य में जनजातीय विश्वविद्यालय की स्थापना होगी. झारखंड एजुकेशन ग्रेट योजना के तहत झारखंड सेंटर फॉर डिजिटल लर्निंग की स्थापना भी की जाएगी. इसके अलावा ग्रेजुएट छात्र-छात्राओं को 5000 तो पोस्ट ग्रेजुएट छात्र-छात्राओं को 7000 छात्रवृत्ति दिए जाने का प्रावधान किया गया है.
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शिक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ करने को लेकर हेमंत सरकार दूरदर्शिता दिखाई है और इसे लेकर विद्यार्थी वर्ग खुश है, लेकिन उन्होंने कहा है कि आने वाले समय में यह घोषणाएं और यह प्रावधान कितना धरातल पर उतरता है यह देखने वाली बात होगी.
बता दें कि विद्यार्थियों ने हेमंत सरकार के इस पहले बजट को सराहा है. शिक्षा जगत से जुड़ी घोषणाओं को स्वागत करते हुए विद्यार्थियों का कहना है कि दूरदर्शिता के तहत यह बजट पेश की गई है. हालांकि इससे पहले शिक्षा जगत से जुड़े विशेषज्ञों से राय लेने की भी जरूरत थी.
