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रांची में सहमति से सुलझाए जाएंगे पारिवारिक मामले, सात से चलेगा विशेष अभियान

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Published : Dec 6, 2020, 8:07 PM IST

रांची सिविल कोर्ट में पांच दिवसीय विशेष मध्यस्थता का आयोजन किया जा रहा है. इसका उद्देश्य जिला विधिक सेवा प्राधिकार का टूटते रिश्ते को बचाने का है. इसको लेकर सारी तैयारियां पूरी कर ली गई है.

five-day special intervention organized in ranchi
जिला विधिक सेवा प्राधिकार

रांची: झारखंड हाई कोर्ट के निर्देशानुसार 7 दिसंबर से 11 दिसंबर तक रांची सिविल कोर्ट में पांच दिवसीय विशेष मध्यस्थता अभियान चलाया जा रहा है. इसमें पारिवारिक मामलों का निपटारे के लिए चयन किया गया है. जिला विधिक सेवा प्राधिकार के लिए विशेषज्ञ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से विवादों का निपटारा करेंगे. इसको लेकर सारी तैयारियां पूरी कर ली गईं हैं.

देखें पूरी खबर
वैश्विक महामारी कोरोना वायरस के कारण व्यवहार न्यायालय में तमाम न्यायिक सुनवाई वर्चुअल कोर्ट के माध्यम से हो रही है. इसी के मद्देनजर जिला विधिक सेवा प्राधिकार ने चलाया है. वहीं लंबित मामलों के मीडिएशन ड्राइव में तलाक संबंधित मामले, वैवाहिक मामले, भरण-पोषण, बच्चों का संरक्षण और अभिरक्षा, परिवार न्यायालय में लंबित अन्य मामले दहेज अधिनियम, घरेलू हिंसा आदि आपसी रजामंदी से सुलझाए जाएंगे.

ये भी पढ़े- महिलाओं की सुरक्षा के लिए खर्च होंगे 3 करोड़, 300 थानों में खोला जाएगा महिला हेल्प डेस्क

झारखंड हाई कोर्ट के निर्देशानुसार जिला विधिक सेवा प्राधिकार बिखरते रिश्ते को संवारने और टूटते परिवारों को बचाने के लिए फैमिली कोर्ट में आने वाले ज्यादा से ज्यादा मामलों में काउंसिलिंग के जरिए दोनों पक्षों की सहमति कराकर मामला निष्पादित किया जाता रहा है. समय-समय पर हाई कोर्ट के दिशा निर्देश के बाद डालसा ने विशेष पारिवारिक मध्यस्थता अभियान चलाया है. इसमें पारिवारिक मामले के निष्पादन पर विशेष फोकस रहता है.

रांची: झारखंड हाई कोर्ट के निर्देशानुसार 7 दिसंबर से 11 दिसंबर तक रांची सिविल कोर्ट में पांच दिवसीय विशेष मध्यस्थता अभियान चलाया जा रहा है. इसमें पारिवारिक मामलों का निपटारे के लिए चयन किया गया है. जिला विधिक सेवा प्राधिकार के लिए विशेषज्ञ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से विवादों का निपटारा करेंगे. इसको लेकर सारी तैयारियां पूरी कर ली गईं हैं.

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झारखंड हाई कोर्ट के निर्देशानुसार जिला विधिक सेवा प्राधिकार बिखरते रिश्ते को संवारने और टूटते परिवारों को बचाने के लिए फैमिली कोर्ट में आने वाले ज्यादा से ज्यादा मामलों में काउंसिलिंग के जरिए दोनों पक्षों की सहमति कराकर मामला निष्पादित किया जाता रहा है. समय-समय पर हाई कोर्ट के दिशा निर्देश के बाद डालसा ने विशेष पारिवारिक मध्यस्थता अभियान चलाया है. इसमें पारिवारिक मामले के निष्पादन पर विशेष फोकस रहता है.

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