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ग्रामीण विकास विभाग सचिव ने की मनरेगा योजना की समीक्षा, दिए जरूरी निर्देश

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Published : Sep 11, 2020, 6:51 PM IST

शुक्रवार को ग्रामीण विकास विभाग सचिव आराधना पटनायक ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से समीक्षा बैठक की गई. बैठक में सभी जिलों के उपायुक्त मौजूद थे. बैठक के दौरान मनरेगा और गरीब कल्याण रोजगार अभियान को लेकर अधिकारियों को विशेष दिशा-निर्देश दिए गए.

Review meeting of MGNREGA scheme held in Ranchi
ग्रामीण विकास विभाग सचिव आराधना पटनायक

रांची: मनरेगा योजना और गरीब कल्याण रोजगार अभियान की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से ग्रामीण विकास विभाग सचिव आराधना पटनायक ने शुक्रवार को समीक्षा की, जिसमें सभी जिलों के उप विकास आयुक्त उपस्थित हुए. सचिव आराधना पटनायक ने संबंधित पदाधिकारियों से मनरेगा और गरीब कल्याण रोजगार अभियान के तहत चलाए जा रहे योजनाओं से संबंधित कार्य प्रगति की जानकारी ली और आवश्यक दिशा-निर्देश दिए.

राज्य सरकार द्वारा राज्य में जरूरतमंद लोगों को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए व्यवस्था की गई है. ग्रामीण विकास विभाग झारखंड सरकार ने यह जिम्मेवारी सोशल ऑडिट यूनिट को सौंपी है. अनुमोदित मानव दिवस लक्ष्य के विरुद्ध शत-प्रतिशत मानव दिवस सृजन करने का निर्देश दिया गया. मनरेगा के तहत चल रहे योजनाओं के बारे में विस्तार से चर्चा करते हुए सचिव ने उप विकास आयुक्तों से लक्ष्य, अब तक किए गए कार्य और योजनाओं के पूर्ण करने में आ रही बाधा को खुद स्थल भ्रमण कर हल करने को कहा है.

'मनरेगा में मजदूरी ससमय दिया जाए'

समीक्षा के क्रम में नीलांबर-पीतांबर जल समृद्धि योजना के तहत टीसीबी, फील्ड बंड के संबंध में सचिव द्वारा बताया गया कि जल संचयन के लिए यह सरकार की अति महत्वपूर्ण योजना है. योजना के तहत बरसात के पानी को संरक्षित करना है और टीसीबी के माध्यम से भूमि की नमी और तरलता को बनाए रखना है. इस योजना के तहत दिए गए लक्ष्य को पूरा करने के लिए संबंधित पदाधिकारी को उचित दिशा-निर्देश दिए गए हैं. मजदूरों के मनरेगा योजना के प्रति रुचि बढ़ाने के लिए यह आवश्यक है कि उन्हें उनके द्वारा किए गए कार्य की एवज में मजदूरी भुगतान ससमय हो. सचिव ग्रामीण विकास विभाग द्वारा निर्देशित किया गया कि किए जा रहे सभी कार्यों का धरातल पर उचित अनुश्रवण और पर्यवेक्षण आवश्यक है, ताकि कहीं भी गड़बड़ी की शिकायत न आए.

ये भी पढ़ें: 12 से 14 सितंबर तक हटिया ग्रिड से बिजली आपूर्ति रहेगी ठप, 2 लाख आबादी होगी प्रभावित

साइट निरीक्षण करने का निर्देश

उन्होंने सभी प्रखंड के वरीय पदाधिकारियों और प्रखंड विकास पदाधिकारियों को सभी एक्टिव साइट और मनरेगा के तहत किये जा रहे कार्यों का निरंतर अनुश्रवण करने के लिए निर्देशित किया है. उन्होंने कहा कि आमजनों के हित के लिए संचालित योजनाओं को धरातल पर सफल बनाना हमारा मुख्य उद्देश्य है. इसके लिए सभी अधिकारियों को सक्रिय रूप से प्रयासरत रहने के लिए निर्देश दिए गए. सचिव द्वारा सभी उप विकास आयुक्तों को सप्ताह में 2 दिन क्षेत्र भ्रमण कर योजनाओं का औचक निरीक्षण का निर्देश दिया गया, ताकि वास्तविकता जान सके और जो कमियां हो उसका समाधान भी कर सके.

रांची: मनरेगा योजना और गरीब कल्याण रोजगार अभियान की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से ग्रामीण विकास विभाग सचिव आराधना पटनायक ने शुक्रवार को समीक्षा की, जिसमें सभी जिलों के उप विकास आयुक्त उपस्थित हुए. सचिव आराधना पटनायक ने संबंधित पदाधिकारियों से मनरेगा और गरीब कल्याण रोजगार अभियान के तहत चलाए जा रहे योजनाओं से संबंधित कार्य प्रगति की जानकारी ली और आवश्यक दिशा-निर्देश दिए.

राज्य सरकार द्वारा राज्य में जरूरतमंद लोगों को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए व्यवस्था की गई है. ग्रामीण विकास विभाग झारखंड सरकार ने यह जिम्मेवारी सोशल ऑडिट यूनिट को सौंपी है. अनुमोदित मानव दिवस लक्ष्य के विरुद्ध शत-प्रतिशत मानव दिवस सृजन करने का निर्देश दिया गया. मनरेगा के तहत चल रहे योजनाओं के बारे में विस्तार से चर्चा करते हुए सचिव ने उप विकास आयुक्तों से लक्ष्य, अब तक किए गए कार्य और योजनाओं के पूर्ण करने में आ रही बाधा को खुद स्थल भ्रमण कर हल करने को कहा है.

'मनरेगा में मजदूरी ससमय दिया जाए'

समीक्षा के क्रम में नीलांबर-पीतांबर जल समृद्धि योजना के तहत टीसीबी, फील्ड बंड के संबंध में सचिव द्वारा बताया गया कि जल संचयन के लिए यह सरकार की अति महत्वपूर्ण योजना है. योजना के तहत बरसात के पानी को संरक्षित करना है और टीसीबी के माध्यम से भूमि की नमी और तरलता को बनाए रखना है. इस योजना के तहत दिए गए लक्ष्य को पूरा करने के लिए संबंधित पदाधिकारी को उचित दिशा-निर्देश दिए गए हैं. मजदूरों के मनरेगा योजना के प्रति रुचि बढ़ाने के लिए यह आवश्यक है कि उन्हें उनके द्वारा किए गए कार्य की एवज में मजदूरी भुगतान ससमय हो. सचिव ग्रामीण विकास विभाग द्वारा निर्देशित किया गया कि किए जा रहे सभी कार्यों का धरातल पर उचित अनुश्रवण और पर्यवेक्षण आवश्यक है, ताकि कहीं भी गड़बड़ी की शिकायत न आए.

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साइट निरीक्षण करने का निर्देश

उन्होंने सभी प्रखंड के वरीय पदाधिकारियों और प्रखंड विकास पदाधिकारियों को सभी एक्टिव साइट और मनरेगा के तहत किये जा रहे कार्यों का निरंतर अनुश्रवण करने के लिए निर्देशित किया है. उन्होंने कहा कि आमजनों के हित के लिए संचालित योजनाओं को धरातल पर सफल बनाना हमारा मुख्य उद्देश्य है. इसके लिए सभी अधिकारियों को सक्रिय रूप से प्रयासरत रहने के लिए निर्देश दिए गए. सचिव द्वारा सभी उप विकास आयुक्तों को सप्ताह में 2 दिन क्षेत्र भ्रमण कर योजनाओं का औचक निरीक्षण का निर्देश दिया गया, ताकि वास्तविकता जान सके और जो कमियां हो उसका समाधान भी कर सके.

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