रांची: झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमिटी ने विपक्ष की भारतीय जनता पार्टी के प्रखंड स्तर पर किये गए धरना को पूरी तरह फ्लॉप बताया है. प्रदेश कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने बुधवार को कांग्रेसी स्टेट हेड क्वार्टर में संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि भाजपा किसानों को बरगलाने का प्रयास कर रही है, लेकिन झारखंड राज्य में यह कभी नहीं हो पाएगा.
किसानों को बरगला रही भाजपा
राजेश ठाकुर ने कहा कि 16 दिसंबर विजय दिवस है. कांग्रेस पार्टी पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी को याद करती है. जब उन्होंने पाकिस्तान को दो टुकड़ों में बांटने का काम किया और कहीं ना कहीं पाकिस्तान पर विजय पाने का काम किया था. इसलिए सशक्त स्वर्गीय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को पार्टी शत-शत नमन करती है. उन्होंने कहा कि पूरे देश में किसान आंदोलन चरम पर है, जिस तरह से कवायद केंद्र सरकार और भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है. किसी से छिपी नहीं है. उस नंगेपन को ढकने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने पूरे प्रदेश में प्रखंड स्तर पर धरना देने का काम किया है और कहीं ना कहीं भाजपा फिर से किसानों को बरगलाने का प्रयास कर रही है, जो राज्य में सफल होने वाला नहीं है.
भाजपा के धरना में किसान नहीं
उन्होंने कहा कि धरना के दौरान जो उपस्थिति रही है. वह शर्मनाक रही है. किसानों का वहां कोई अता पता नहीं था. कुछ भाजपा के नेता नजर आये हैं. उन्होंने कहा कि उनकी हालत पर तरस आती है कि इतने दिनों तक सरकार में रहे फिर भी उनका धरना फ्लॉप रहा. उन्होंने कहा कि जिस तरह से भाजपा द्वारा किसानों को धोखा दिया जा रहा है उसे किसान और मजदूर कभी नहीं भूलेगा. इसका परिणाम भाजपा को भुगतना पड़ेगा. राजेश ठाकुर ने कहा कि लगातार आरोप लग रहे हैं कि कांग्रेस के द्वारा किसानों को उकसाने का काम किया जा रहा हैं, लेकिन जो लोग ऐसी बात कर रहे हैं उन्हें शर्म आनी चाहिए. उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी का किसानों के साथ चोली दामन का रिस्ता रहा है. जब से केंद्र सरकार ने काले कानून लाने का काम शुरू किया था. उसी दिन से कांग्रेस विरोध कर रही है और आंदोलन का नेतृत्व किसानों को दिया गया.
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कृषि कानून केंद्र सरकार का काला कानून
राजेश ठाकुर ने कहा कि पार्टी केंद्र सरकार को इस काले कानून को वापस लाने के लिए मजबूर करेगी. उन्होंने दावा किया कि जल्द ही किसानों के आगे केंद्र सरकार को झुकना पड़ेगा. उन्होंने कहा कि भाजपा के नेताओं को मालूम होना चाहिए कि राज्य की पिछली सरकार में 15 नवंबर के बाद धान खरीद की अधिसूचना जारी की थी और 15 जनवरी के बाद खरीदारी करने का काम किया गया था, लेकिन वर्तमान में धान खरीद को लेकर सरकार के खिलाफ भाजपा बयानबाजी कर रही है. उन्होंने कहा कि प्रदेश अध्यक्ष और वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव झारखंड के मूल आदिवासी हैं. इसलिए उन्होंने सीधे शब्दों में कहा है कि थोड़ा वक्त लगेगा और 15 दिन आगे तक धान खरीदारी की जाएगी, जो लोग किसानों के लिए घड़ियाली आंसू बहाने का काम कर रहे हैं और धरना प्रदर्शन कर नौटंकी का काम कर रहे हैं. यह शर्मनाक है.
भाजपा ने दी अधिकारियों को भ्रष्टाचार की ट्रेनिंग
उन्होंने कहा कि भाजपा पदाधिकारियों पर सवाल उठा रही है, जबकि सीओ और बीडीओ को भ्रष्टाचार की ट्रेनिंग भाजपा की सरकार ने दिया है. राज्य में 15 साल भाजपा की सरकार रही है. इसलिए उन्होंने ही पदाधिकारियों को भ्रष्टाचार में लिप्त होना सिखाया है. उन्होंने धान खरीद के आंकड़े के माध्यम से भी साफ किया कि गठबंधन सरकार किसानों के हित में काम कर रही है और इस वित्तीय वर्ष में 5 लाख टन धान खरीद का लक्ष्य रखा गया है. उन्होंने कहा कि पिछली सरकार के पुलिस मुखिया सीओ के सांठगांठ से जमीन हड़पने का काम करते थे. वैसी कार्यशैली को बदलने का काम किया जा रहा है. यही वजह है कि मुख्यमंत्री ने कांके सीओ के खिलाफ कार्रवाई पर हस्ताक्षर किया है. इसके साथ ही एसीबी के द्वारा छापेमारी की जा रही है और कई पदाधिकारी को घुस लेते हुए पकड़े जा रहे हैं.
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दुष्कर्म के मामले में हो रही कार्रवाई
राजेश ठाकुर ने कहा कि लगातार दुष्कर्म की घटना को लेकर भाजपा सरकार पर आरोप लगा रही है, जबकि पिछली सरकार में दिसंबर तक 1655 महिलाओं के साथ दुष्कर्म के मामले सामने आए थे. वहीं, इस वर्ष 1555 दुष्कर्म की खबरें आई हैं, जिसमें से 1000 मामलों में आरोपियों की गिरफ्तारी भी की गई है. पहले घटना घटती थी तो कार्रवाई नहीं होती थी, लेकिन अब घटना घटती है तो कार्रवाई होती है. वहीं, उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने कई बड़ी बातें की, लेकिन राज्य के जीएसटी का बकाया भी नहीं दिया. बल्कि ब्याज पर पैसा लेने के लिए मजबूर किया जा रहा है. उन्होंने कहा कि गैर भाजपा शासित प्रदेशों को केंद्र सरकार के द्वारा परेशान किया जा रहा है. राज्य सरकार जनता के प्रति पूरी तरह से संवेदनशील है. 15 वर्षों तक भाजपा ने राज्य में जिस तरह से शासन किया है और सरकार की जो कार्यशैली रही है. वह घटिया रही है. उसके कारण पूरा शासन व्यवस्था ठप हो गया है. उसे 6 महीने में ठीक नहीं किया जा सकता, लेकिन आने वाले नए साल में सुधार किया जाएगा.
